आंतरधर्मीय विवाह ‘हिंदु विवाह कायद्या’नुसार रहित ठरतो. या कायद्यानुसार केवळ हिंदूच लग्न करू शकतात, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तेलंगाणातील एका हिंदु महिलेने केलेल्या तक्रारीनंतर पतीविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
टी.आर्.पी.साठी (‘टार्गेट रेटिंग पॉईंट’साठी) वृत्तवाहिन्या बातम्या सनसनाटी बनवतात. द्वेष पसरवणार्या वृत्तनिवेदकांना कार्यक्रमांतून हटवले पाहिजे. द्वेष पसरवणार्या गोष्टी देशासाठी धोकादायक आहेत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केले.
राज्यांतील लोकसंख्येच्या आधारे तेथील हिंदूंना अल्पसंख्यांक दर्जा मिळण्याविषयी केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्याकडून माहिती मागवली होती.
केंद्र सरकारने अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर केले नसल्याची डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांची माहिती
धर्मांध भारताचे कोणतेही कायदे पाळत नाहीत. भरमसाठ लोकसंख्या निर्माण करणे, दिसेल तेथे अतिक्रमणे करणे, सरकारच्या विविध योजनांचा अपलाभ घेणे आणि भारतद्वेष प्रकट करता येईल तेवढा करणे, हा त्यांचा कार्यक्रम असतो. त्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद हे सर्व वापरले जाते.
केंद्रीय जलआयोगाने कळसा आणि भंडुरा अहवाला’ला (डी.पी.आर्.) दिलेली मान्यता रहित करावी आणि यासाठी गोवा सरकारने केंद्रावर दबाव आणावा, अशी जनभावना आहे. या पार्श्वभूमीवर ही गृहमंत्र्यांसमवेत होणारी बैठक महत्त्वाची आहे.
जोशीमठ येथील तडे गेलेल्या घरांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्रशासन त्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना चिन्हांकित करत आहे. आतापर्यंत ६७८ घरे, दुकान, उपाहारगृहे आदींना चिन्हाकिंत करण्यात आले आहे. ती पाडण्यात येणार आहेत.
‘लव्ह जिहाद’द्वारे होणार्या धर्मांतराला कुणाचे समर्थन आहे, हे आता याद्वारे समोर येत आहे, हे लक्षात घ्या !
म्हादईप्रश्नी प्रलंबित अर्जांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी सर्वाेच्च न्यायालयाकडे आग्रह धरण्यास गोवा सरकारला अपयश आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
