सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने महाराष्ट्र शासनाने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रहित झाला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रात आरक्षण रहित झाल्याचे खापर एकमेकांवर फोडण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोप चालू झाले असून ………
न्यायालयात सर्वांनी बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला; पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालापुढे आपण बोलू शकत नाही. मराठा समाजासाठी आजचा दिवस दुर्दैवी आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारने या संदर्भात मिळून चर्चा करून काही मार्ग निघतो का ? हे पहावे.
मराठा समाजाचे आरक्षण आणि कोरोनाची स्थिती हाताळण्यात महाविकास आघाडी पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. या दोन्ही सूत्रांसाठी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अशी मागणी भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रहित केले आहे. या निर्णयामुळे अन्यायग्रस्त मराठा समाजावर पुन्हा अन्यायच झाला आहे. आरक्षणासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर लाखोंच्या संख्येने एकत्र येऊन मूक मोर्चे काढून मराठा समाजाने अभूतपूर्व लढा उभा केला होता……
मराठा बांधवांच्या प्रदीर्घ, संयमी आणि ऐतिहासिक संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयात यश मिळेल, अशी आमची निश्‍चिती होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून राज्यशासन पुढील भूमिका निश्‍चित करील.
कोरोना विषाणूच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांमध्ये गेले संपूर्ण वर्षभर ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण चालू होते. बहुतांश शाळा बंदच आहेत; मात्र शाळांनी शुल्क न्यून केलेले नाही.
महाराष्ट्र सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केला. ५ मे या दिवशी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
देशात कोरोनाचा वाढता कहर पहाता सर्वोच्च न्यायालयाने आणि कोविड टास्ट फोर्सने देशात राष्ट्रीय दळणवळण बंदी घालण्याचा सल्ला दिला आहे.
केंद्र सरकारचे लसीकरण धोरण हे जनतेच्या आरोग्य अधिकारास अडथळा ठरत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. त्यामुळे सरकारने लसीकरण धोरणात पालट करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. तसेच रुग्णांना रुग्णालयात भरती करण्याविषयी २ आठवड्यांत राष्ट्रीय धोरण निश्‍चित करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला
सुनावणी करत असतांना न्यायालय जी मते व्यक्त करते त्यांचे वार्तांकन करण्यापासून प्रसारमाध्यमांना रोखू शकत नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले.