सर्वाेच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे एक प्रकारे सर्वाेच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या अधिकाराला मान्यता दिली आहे.
विशेष म्हणजे वर्ष २०२१ मध्ये केंद्राने संसदेत मुलींच्या विवाहाचे किमान वय २१ वर्षे करण्याचे विधेयक सादर केले होते. हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले आहे.
निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे पक्षचिन्ह दिल्यामुळे याचा परिणाम या खटल्यावर होण्याची शक्यता आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हा निर्णय विचारांती घेतलेला नाही. सकृतदर्शनी काही मूलभूत चुका झालेल्या आहेत’, हे ठाकरे गटाला सिद्ध करावे लागेल.
त्यामुळे हा खटला आता ५ न्यायाधिशांच्या खंडपिठापुढेच चालणार आहे. याची पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी या दिवशी होणार आहे.
‘घटनापिठासमोरील याचिकांची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आम्ही या याचिकेचा सूचीमध्ये समावेश करू’, असे न्यायालय म्हणाले.
कर्नाटक यापुढे म्हादईचे पाणी वळवू शकणार नाही आणि गोव्यासाठी ही जमेची बाजू आहे. आवश्यकता भासल्यास या प्रकरणी गोवा सरकार पुन्हा न्यायालयात दाद मागू शकणार आहे.
न्यायमूर्ती नझीर ते नाहीत, जे योग्य आणि अयोग्य यांमध्ये तटस्थ रहातात. ते योग्य आणि अयोग्य यांच्या लढ्यात योग्य बाजूने उभे रहाणारे आहेत’, अशा प्रकारे तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांचे कौतुक केले होते. सध्याचे दिवस कट्टरतावादाचे आहेत. अशा स्थितीत देशहितासाठी धार्मिक संस्कार बाजूला ठेवणे, हे मोठे आहे.
कर्नाटकच्या ‘डी.पी.आर्.’ला संमती मिळाली असली, तरी सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश हा गोव्याचे हित जपणारा आणि म्हादईचे रक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.’’
जम्मू-काश्मीरच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना !