भेसळयुक्त मधावर अंकुश लावण्याच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र आणि राज्य सरकारे यांना नोटीस

आता सर्वोच्च न्यायालयाला भेसळसुक्त मधासारख्या प्रकरणाविषयी सुनावणी करावी लागत असेल, तर सरकारी यंत्रणा काय करत आहेत ? यंत्रणा भेसळयुक्त मध विक्रेत्यांवर स्वतः कारवाई का करत नाही ?

नवी देहली – भेसळयुक्त मधावर अंकुश लावण्यासाठी प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारे यांना नोटीस बजावून त्यांचे उत्तर मागितले आहे. न्यायालयाने ‘सेंटर फॉर सायन्स एन्व्हायरमेंट’ या संस्थेचेही मत मागवले आहे. या संस्थेच्या अहवालामध्येच देशातील मध भेसळयुक्त असते, असे म्हटले होते. ‘अ‍ॅन्टी करप्शन ऑफ इंडिया’ या संस्थेकडून ही जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे.

याचिकेद्वारे मागणी करण्यात आली आहे की, भेसळयुक्त मधाची विक्री रोखण्यासाठी योग्य पावले उचलली पाहिजेत. मधाचे सर्व परीक्षण न्यायालयात सादर करण्यात यावीत. मध हे नैसर्गिक आहे आणि आरोग्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. प्राचीन काळापासून याचा औषध म्हणून उपयोग होत आहे. कोरोनाच्या काळात विक्री करतांना मध शुद्धच असले पाहिजे.