‘माहिती अधिकार कायदा’ या क्रांतीकारी कायद्यामुळे जनतेचे हात बळकट झाले. सरकारी स्तरावरील अनेक घोटाळे यामुळे समाजासमोर आले. अनेक अरोपींना गजाआड व्हावे लागले. तरी काही संवेदनशील विषयांना या कायद्यान्वये माहिती मिळण्यापासून वेगळे ठेवण्यात आले आहे. त्याची माहिती येथे दिली आहे.
आदर्श राष्ट्र आणि समाज घडवण्यासाठी भगवंताच्या कृपेची आवश्यकता आहे. यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श घेऊन आपले साधनेच्या स्तरावर प्रयत्न हवेत.
यास उत्तरदायी असलेल्या जनताद्रोही अधिकार्‍यांची सरकारने सर्व संपत्ती जप्त करून त्यांच्याकडून ही हानी वसूल करावी आणि त्यांना आजन्म कारागृहात टाकावे ! यासह सरकारी भूमी गिळंकृत करणार्‍या भूमाफियांनाही सरकारने आजन्म कारागृहात टाकले पाहिजे !
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात त्यांच्याच गड-दुर्गांची दुरवस्था होणे संतापजनक ! हिंदूंना प्रेरणा मिळू नये, यासाठी गड-दुर्गांकडे जाणून-बुजून दुर्लक्ष करण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे का ?, याचीही चौकशी सरकारने केली पाहिजे !
जनतेकडून मिळालेल्या निधीद्वारे प्रशासनामध्ये चाललेल्या या प्रकारांकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी अधिवक्ता रॉड्रिग्ज यांनी राज्यपाल पी.एस्. श्रीधरन् पिल्लाई यांच्याकडे केली आहे.
निर्णयक्षमतेचा अभाव असलेल्या प्रशासकीय व्यवस्थेचे हे आणखी एक उदाहरण ! कूर्मगतीने प्रशासकीय व्यवहार करणार्‍या संबंधित दोषी अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाईच व्हायला हवी ! चिकाटीने लढा देणारे सुजीत स्वामी यांचे अभिनंदन !
धर्मांतराच्या विरोधात कठोर कायदा केल्यावरच ख्रिस्ती मिशनरींच्या कुकृत्याला चाप बसेल !
राज्यातील एकूण २९ शासकीय विभाग आणि त्यांच्या अंतर्गत येणारी विविध कार्यालये यांतील २ लाख ४४ सहस्र ४०५ पदे रिक्त आहेत. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहितीच्या अधिकाराखाली ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत सरकारच्या खात्यातील ही रिक्त पदांची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
अवैध मशीद पाडण्याची माजी महापौरांची मागणी
उत्तरप्रदेशात भाजपचे सरकार असल्याने या प्रकरणी तात्काळ कारवाई करावी, असेच कायदाप्रेमी जनतेला वाटते !
राज्याची आर्थिक स्थिती कोरोना महामारीच्या काळात खालावलेली असल्याचे लक्षात घेऊन शपथविधीवरील खर्च अल्प केला असता, तर ते जनतेला आवडले असते !