सहस्रो आश्वासने प्रलंबित ठेवण्यास उत्तरदायी असलेल्यांना लगेचच कारागृहात टाका !

‘लोकशाहीमध्ये विधीमंडळाची अधिवेशने म्हणजे लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या जनतेच्या विविध समस्या सोडवण्याचे महत्त्वाचे माध्यम मानले जाते. सरकारकडून प्रत्येक अधिवेशनासाठी कोट्यवधी रुपयांचा व्ययही केला जातो. प्रत्यक्षात मात्र असे होऊनही विधीमंडळात वेळोवेळी लोकप्रतिनिधींनी स्वत: उपस्थित केलेल्या शेकडो गंभीर प्रश्नांवर स्वत: मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची वर्षांनुवर्षे पूर्तता झालेली नसल्याचे दैनिक ‘सनातन प्रभात’चे प्रतिनिधी श्री. प्रीतम नाचणकर यांनी ‘माहितीच्या अधिकारा’खाली प्राप्त केलेल्या माहितीतून उघड झाले आहे. यामध्ये विधानसभेत दिलेल्या तब्बल २ सहस्र १२८, तर विधान परिषदेत दिलेल्या १ सहस्र १०० आश्वासनांचा समावेश आहे.’ (१९.१२.२०२२)