पाकीटबंद पदार्थांमध्ये वापरले जाणारे घटक ‘वनस्पतीजन्य’ कि ‘प्राणीजन्य’ आहेत, हे ओळखण्याची यंत्रणाच नाही !

  • हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अर्जानंतर माहिती अधिकारातून अन्न आणि औषध प्रशासनाचा फोलपणा उघड !

  • यंत्रणा उभी करण्याची हिंदु विधीज्ञ परिषदेची मागणी

मुंबई – पाकीटबंद किंवा अन्य बेकरी उत्पादनांमध्ये वापरले जाणारे ‘इमल्सीफायर्स’ (एकप्रकारचे स्निग्ध पदार्थ) हे प्राणीजन्य आहेत कि वनस्पतीजन्य आहेत, हे ओळखण्याची कोणतीही यंत्रणा महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय प्रयोगशाळांमध्ये उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती ‘अन्न आणि औषध प्रशासन विभागा’ने माहितीच्या अधिकारात दिली आहे. त्यामुळे जे शुद्ध शाकाहारी अन्न ग्रहण करतात, त्यांना नूडल्स, पास्ता, पिझ्झा, बिस्किटे, चिप्स, सूप, चॉकलेट आदी बेकरी आणि पाकीटबंद पदार्थांमध्ये प्राण्यांची चरबी किंवा आरोग्यास हानीकारक घटक आहेत का, याची निश्‍चिती करण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही. हे अत्यंत गंभीर असून या संदर्भात देहली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘अन्न आणि औषध प्रशासन विभागा’ने या संदर्भात यंत्रणा उभी करावी, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या संदर्भात हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या अधिवक्त्या मृणाल व्यवहारे यांनी मुंबई आणि नागपूर येथील अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळांना माहितीच्या अधिकारात अर्ज केला होता. त्यात वरील माहिती उघड झाली आहे.

१. बेकरी उत्पादने, उदा. बिस्किटे इत्यादी कुरकुरीत व्हावीत, म्हणून त्यामध्ये जे स्निग्ध पदार्थ घातले जातात, त्यांना ‘इमल्सीफायर्स’ म्हणतात. ते वनस्पतीजन्य किंवा प्राण्यांच्या चरबीपासूनही बनलेले असतात. या पदार्थांच्या पाकिटांवर लिहिलेल्या ई-कोडिंगमध्ये (E120, E322, E422, E 471, E542, E631, E901 आणि E904 मध्ये) प्राण्यांच्या चरबीपासून बनवलेले ‘इमल्सीफायर्स’ असू शकतात.

२. डिसेंबर २०२१ मध्ये देहली उच्च न्यायालयात ‘राम गौरक्षा दला’च्या चिप्समध्ये प्राण्यांच्या चरबीचे मिश्रण असल्याच्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि जसमीत सिंह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट सांगितले होते की, अन्नपदार्थांतील घटकांचे वर्णन केवळ ई-कोडिंगच्या माध्यमातून न दर्शवता अन्नपदार्थ बनवतांना त्यात वनस्पती किंवा प्राणी किंवा प्रयोगशाळेत बनवलेल्या घटकांचा स्पष्ट उल्लेख प्रमाणासह असला पाहिजे. त्यातून लोकांना मांसाहार कि शाकाहार निवडण्याचा अधिकार राहील. असे असूनही या निर्णयाला हरताळ फासले जात आहे.

३. काही कालावधीपूर्वी नेस्लेच्या ‘मॅगी’मध्ये शिसे अधिक असल्याच्या वादानंतर ई-कोडिंगच्या संदर्भात अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या होत्या. ई-कोडिंगमध्ये प्राण्यांच्या चरबीचा वापर केला जातो किंवा लोकांना एखाद्या पदार्थाचे व्यसन लावण्यासाठी आरोग्याला हानीकारक पदार्थ मिश्रित केले जातात, असेही उघड झाले होते.

४. हिंदु विधीज्ञ परिषद यासंदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा करत आहे, या संदर्भात जोवर पालट केला जात नाही, तोवर यासंदर्भातील लढा चालूच ठेवू, असे परिषदेच्या वतीने सांगण्यात आले.

मुसलमानांच्या धार्मिक भावना जपल्या जातात; पण हिंदूंच्या धर्मश्रद्धांचा विचारच न होणे खेदजनक ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

एकीकडे मुसलमानांच्या धार्मिक भावना जपण्यासाठी पाकीटबंद पदार्थांची निर्मिती करतांना धर्मश्रद्धांचे हनन होऊ नये, यासाठी ‘हलाल सर्टिफाईड’ असे चिन्हाद्वारे दर्शवले जाते. अशी बिगरसरकारी समांतर यंत्रणा देशात उभी राहिली आहे. हिंदु, जैन आणि गैरमुसलमान यांच्या धर्मश्रद्धांचा मात्र येथे विचार होतांना दिसत नाही, हे खेदजनक आहे, अशी प्रतिक्रिया हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी दिली.

संपादकीय भूमिका

अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासनाच्या हे लक्षात का येत नाही ?