श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या जतन आणि संवर्धनाच्या कामाच्या वेळी सुमारे ४०० वर्षांपूर्वीचा शिवकालीन दगडी रांजण सापडला आहे. हा रांजण विठ्ठल भक्त संत माणकोजी बोधले यांनी वर्ष १६४० मध्ये भाविकांना पिण्याच्या पाण्याची सोय व्हावी म्हणून बसवला होता
या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नागरिक व्यायाम, फिरणे आणि विरंगुळ्यासाठी येत असल्याने ही जागा गोशाळेसाठी देणे अयोग्य असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे.
काशी आणि उज्जैन कॉरिडॉरच्या आधारे राज्य सरकारने पंढरपूर कॉरिडॉरला मान्यता दिली आहे. यामुळे पंढरपूरच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ४ सहस्र १५० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
राज्य मंत्रीमंडळाच्या शिखर समितीच्या बैठकीत पंढरपूर येथील महत्त्वाकांक्षी कॉरिडॉर (सुसज्ज आणि प्रशस्त मार्ग) प्रकल्प आणि विकास आराखडा संमत करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत चंद्रभागा नदीचा घाट परिसर, प्रदक्षिणा मार्ग आणि मंदिर परिसराचे सौंदर्यीकरण करण्यात येणार आहे.
‘‘कव्हर शेड’च्या कामामुळे श्री विठ्ठलाचे दर्शन घेऊन येणार्या वयोवृद्ध भाविकांना रुक्मिणीमातेच्या दर्शनासाठी जातांना अडचणी येतात.
अशा पवित्र ठिकाणी मद्याच्या बाटल्या, मावा-गुटखा यांच्या पुड्या आणि सिगारेटची पाकिटे आढळणे अत्यंत गंभीर असून संबंधितांवर तात्काळ कारवाई होणे अपेक्षित आहे !
श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर येथे राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दर्शन घेतले. या वेळी श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या वतीने सहअध्यक्ष ह.भ.प. गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी शाल आणि श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातेची मूर्ती देऊन त्यांचा सत्कार केला.
‘संबंधितांनी स्वत:च्या चुकीच्या वक्तव्याविषयी सार्वजनिकरित्या दिलगिरी व्यक्त करून वारकरी संप्रदायाविषयी आदराची भूमिका स्पष्ट करावी’, अशी अपेक्षा ‘श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरे समिती’ने व्यक्त केली आहे.
जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘पंढरपूर कॉरिडॉर’ प्रकल्प, आयटी पार्क (माहिती तंत्रज्ञान आस्थापनांसाठी सिद्ध केलेला विशेष परिसर) आणि उजनी धरणातील जलपर्यटन विकासाला प्राधान्य देऊ.
भाविकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर, प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र संताप