‘श्री विठ्ठल रुख्माई संस्थान रेवसा’ची हडप केलेली ३० कोटी रुपयांची भूमी पुन्हा देवस्थानाला मिळणार !

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या पुढाकाराने मिळाला ऐतिहासिक विजय

नागपूर, २६ मार्च (वार्ता.) – श्री विठ्ठल रुख्माई संस्थान, रेवसा (ता. जि. अमरावती) याच्या मालकीची तब्बल ३० कोटी रुपयांची मौल्यवान शेतभूमी अंततः देवस्थानाच्या नावावर पुन्हा नोंदवली जाणार आहे. मंदिर महासंघाच्या प्रभावी पाठपुराव्यामुळे हा ऐतिहासिक विजय मिळाला आहे. महसूल कर्मचार्‍यांच्या संगनमतातून हडप केलेली ही भूमी परत मिळाल्याने भक्तगणांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. या ऐतिहासिक विजयाविषयी आयोजित पत्रकार परिषदेत मंदिर महासंघाचे राज्य पदाधिकारी अनुप प्रमोद जयस्वाल यांनी माहिती दिली. या वेळी महासंघाचे जिल्हा संयोजक तथा श्रीपिंगळादेवी संस्थान नेरपिंगळाईचे अध्यक्ष विनीत पखोडे, हिंदु जनजागृती समितीचे जिल्हा समन्वयक नीलेश टवलारे, अधिवक्ता अभिजित बजाज, संस्थानचे विश्वस्त राजेंद्र वाकोडे आणि हरिभाऊ वाकोडे, हरिदास मानवटकर, तसेच समितीचे सचिन वैद्य उपस्थित होते. देवस्थान शेत भूमीबाबत होणार्‍या गैरप्रकरांवर आळा घालून भ्रष्ट अधिकार्‍यावर कार्यवाही करण्यासाठी राज्यात ‘ॲन्टी लँड ग्रँबींग’ (भूमी बळकावण्याच्या विरोधात) कायद्याची आवश्यकता आहे आणि त्याचे प्रावधान राज्यशासनाने करावे, यासाठी मंदिर महासंघाने शासनाकडे मागणी केली आहे.

तत्कालीन तहसिलदाराशी संगनमत करून भूमी गिळंकृत !

मौजा रेवसा येथील गट क्र. १६५, क्षेत्रफळ ३ हेक्टर ६९ आर् ही शेतभूमी ‘श्री विठ्ठल रुख्माई संस्थान’च्या मालकीची आहे; मात्र ही भूमी हडप करण्याच्या उद्देशाने प्रदीप त्र्यंबकराव वाकोडे आणि प्रवीण त्र्यंबकराव वाकोडे यांनी तत्कालीन तहसीलदार संतोष काकडे यांच्यासमोर भूमीच्या ७/१२ उतार्‍यावरील संस्थानचे नाव वगळून स्वतःच्या नावावर नोंद करण्यासाठी अर्ज सादर केला. ९ मे २०२२ या दिवशी तहसीलदार काकडे यांनी महसूल कायद्याच्या प्रावधानांचे उल्लंघन करून ७/१२ उतार्‍यातून संस्थानचे नाव वगळले आणि वाकोडे बंधूंच्या नावावर बेकायदेशीर नोंद केली.

आय.ए.एस्. अधिकार्‍याकडून तहसीलदाराचा आदेश रहित

या निर्णयाच्या विरोधात राजेंद्र पद्माकर वाकोडे यांनी उपविभागीय अधिकारी, अमरावती यांच्यासमोर अपील केले. अपील प्रकरणात वाकोडे बंधू आणि महसूल कर्मचारी यांच्या संगनमताचा पर्दाफाश झाला. तहसीलदार काकडे यांनी पारीत केलेला आदेश हा आर्थिक लाभ घेण्याच्या दृष्टीनेच करून घेतल्याचे स्पष्ट दिसून येत असल्याचे निष्कर्ष भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आय.ए.एस्.) अधिकारी रिचर्ड यंथन यांनी नोंदवून १ ऑगस्ट २०२३ या दिवशी तहसीलदार काकडे यांचा आदेश रहित केला.

मंदिर महासंघाच्या पाठपुराव्यामुळे देवस्थानाच्या भूमीच्या मालकीला संरक्षण

या आदेशामुळे महसूल विभागाला दणका बसला. उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या  आदेशावरील अपिल प्रकरणात अमरावतीच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांनी प्रकरणाचे अधिक सखोल अन्वेषण करून पुन्हा सुनावणीचे निर्देश दिले. मंदिर महासंघाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार देवस्थानच्या हितासाठी तहसीलदारांना निवेदन दिले. या पाठपुराव्याला यश मिळाले आणि तहसीलदार विजय लोखंडे यांनी २० मार्च २०२५ या दिवशी सावध भूमिका घेत संस्थानच्या बाजूने अंतिम निर्णय दिला.