केरळ ब्राह्मण सभेने निषेध केल्यामुळे ‘पट्टरूडे मटण करी’ या लघुचित्रपटाचे नाव पालटले !
केरळ ब्राह्मण सभेच्या सदस्यांनी संताप व्यक्त केल्यामुळे ‘पट्टरूडे मटण करी’ नावाच्या लघुचित्रपटाचे शीर्षक पालटून ‘मटण करी’ असे करण्यात आले आहे.
केरळ ब्राह्मण सभेच्या सदस्यांनी संताप व्यक्त केल्यामुळे ‘पट्टरूडे मटण करी’ नावाच्या लघुचित्रपटाचे शीर्षक पालटून ‘मटण करी’ असे करण्यात आले आहे.
गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ असल्याने अशा प्रकारचे ‘सेक्स टॉय शॉप’ उघडले आहे, या बातमीमुळे गोवा शासनाने असे दुकान उघडण्यास अनुज्ञप्ती दिली आहे, असा अर्थ होतो.’’
विदेशी विश्वविद्यालयाने ‘ऑनलाईन’ आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ‘भारतात लोकशाही नाही’, असे चित्र उभे करून भारताची मानहानी करणारे राहुल गांधी !
याविषयी सर्वसामान्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणारे पोलीस निदान कुलगुरूंच्या तक्रारीकडे तरी लक्ष देतील, अशी अपेक्षा ! उत्तरप्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार असतांना जनतेला अजानमुळे त्रास होऊ नये, अशीच हिंदूंची अपेक्षा आहे !
विशाळगडावरील ‘रेहानबाबा’ दर्ग्याला शासकीय खिरापत, तर मंदिरे अन् बाजीप्रभु यांचे स्मारक यांकडे शासनाचा कानाडोळा ! एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होऊन त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांवर सरकारने कठोर कारवाई करावी !
‘हिंदुत्वनिष्ठांचे ‘फेसबूक पेज’ बंद, तर अन्य पंथीय त्यांच्या ‘फेसबूक’वरून विखारी प्रचार करत असतांना ते चालू ठेवणे’, या हिंदूविरोधी कृत्याला विरोध करण्यासाठी ‘हॅशटॅग’ वापरून ‘ट्विट’ करणे
‘जर भ्रष्टाचार चालू राहिला, तर आणखी कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यासाठी नेपाळ, तसेच प्रांतीय सरकार यासाठी उत्तरदायी असेल’, अशी चेतावणीही जनतांत्रिक तराई मुक्ती मोर्चा या संघटनेने दिली आहे.
मुद्दसर अब्दुल रज्जाक शेख यांच्या आरोपावरून पोलिसांनी हा गुन्हा नोंदवला असून त्यामध्ये श्री. राजेश पाल आणि अन्य गोरक्षक यांवर खंडणी अन् चोरी यांचेही गुन्हे नोंदवले.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एम्.पी.एस्.सी.) परीक्षा २१ मार्च या दिवशी होणार असल्याचे आयोगाच्या वतीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे घोषित केले आहे. यापूर्वी १४ मार्च या दिवशी होणारी ही परीक्षा रहित करण्यात आल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पसरला होता.
केंद्र सरकारने वेब सिरीजसाठी बनवलेल्या नियमावलीमुळे वेब सिरीज बनवणार्यांवर कोणताही वचक बसलेला नाही, हेच यातून लक्षात येते ! त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्यानुसार असे चित्रण रोखण्यासाठी कायदाच हवा !