भारताने अमेरिकेच्या या दादागिरीला भीक न घालता त्याला जाब विचारायला हवा ! भारताने चीन आणि पाक यांच्यासह आता अमेरिकेलाही धाकात ठेवायला हवे, हे यावरून लक्षात येते ! असा देश भारताचा कधीतरी मित्र राष्ट्र होऊ शकतो का ?
मुंबई – अमेरिकेच्या ‘यू.एस्.एस्. जॉन पॉल जोन्स’ या फ्रिगेट श्रेणीतील युद्धनौकेने भारताच्या अरबी समुद्रातील ‘एक्सक्लुसिव्ह इकॉनॉमिक झोन’मध्ये घुसखोरी केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. संपूर्ण शस्त्रसज्ज असलेली ही युद्धनौका विनाअनुमती समुद्रात वावरत होती. पश्चिम नौदलाच्या अंतर्गत असलेल्या आगरी सीमेत ही घटना घडली.
Explained: Why the US Navy conducted a patrol in India’s EEZ near Lakshadweep Islands without consenthttps://t.co/udYAMSekFQ
— Swarajya (@SwarajyaMag) April 9, 2021
ही युद्धनौका लक्षद्वीप बेटांपासून पश्चिमेकडे १३० सागरी मैल अंतरावरून २ दिवसांपूर्वी गेल्याची नोंद नौदलाने घेतली आहे. यासाठी त्यांच्याकडे कुठलीही अनुमती नव्हती. नौदलाने ही धक्कादायक माहिती संरक्षण मंत्रालयाद्वारे परराष्ट्र मंत्रालयापर्यंत पोचवली आहे. ही युद्धनौका अरबी समुद्रात भारतीय नौदल किंवा अन्य कुठल्याही समुद्री विभागाला न कळवता मार्गक्रमण करत आहे. या युद्धनौकेला अशा प्रकारे ‘एक्सक्लुसिव्ह इकॉनॉमिक झोन’ मधून जाण्याची अनुमती देण्यात आलेली नाही. भारताचे ‘एक्सक्लुसिव्ह इकॉनॉमिक झोन’ किनारपट्टीपासून २२५ सागरी मैल अंतरापर्यंत आहे.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने याविषयी निवेदन काढून देशाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. याविषयी भूमिका परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून अमेरिकेच्या पराराष्ट्र मंत्रालयाला कळवण्यात आली आहे. यामध्ये भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे, ‘संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमानुसार कुठल्याही देशाच्या ‘एक्सक्लुसिव्ह इकॉनॉमिक झोन’मध्ये कुठल्याही जहाजाला मार्गक्रमण करायचे असल्यास त्या देशाला तसे कळवावे लागते. त्या देशाच्या संबंधित विभागाकडून मार्गक्रमणाची अनुमती घ्यावी लागते. कुठल्याही देशाच्या ‘एक्सक्लुसिव्ह इकॉनॉमिक झोन’मध्ये लष्करी कवायती किंवा लष्करी नौकांचे मार्गक्रमण करण्यास संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी कायद्यान्वये निर्बंध आहेत. शस्त्र आणि स्फोटके यांनी सज्ज युद्धनौकेने त्या देशाची अनुमती न घेता वावरणे, हे अधिकच गंभीर आहे. ‘यूएस्एस् जॉन पॉल जोन्स’ ही युद्धनौका सातत्याने पर्शियाचे आखात ते मलाक्का सामुद्रधुनी या मार्गाने प्रवास करत असल्याचे दिसून आले आहे. हा भाग भारतीय ‘एक्सक्लुसिव्ह इकॉनॉमिक झोन’ मध्ये आहे.’ यावर अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाकडून कोणता प्रतिसाद मिळाला, हे अद्याप समजलेले नाही.