नवी देहली – केंद्र सरकारने सामाजिक माध्यमे आणि संकेतस्थळे यांच्या संदर्भात बनवलेल्या नव्या नियमावलीच्या विरोधात व्हॉट्सअॅप या सामाजिक माध्यमाने देहली उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. ‘केंद्र सरकारच्या दिशानिर्देशांमुळे नागरिकांच्या खासगी गोष्टी खासगीत रहाणार नाहीत’, असा दावा व्हॉट्सअॅपने यात केला आहे. या नियमानुसार सामाजिक माध्यमे असणार्या आस्थापनांना त्यांच्या मंचावरून पाठवलेल्या संदेशांचा स्रोत स्वतःकडे नोंदून ठेवावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने सामाजिक माध्यमांसाठी ३ मासांत नवी नियमावली लागू करण्यास सांगितली होती. त्याचा कालावधी २५ मे या दिवशी संपला. व्हॉट्सअॅप, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम यांनी अद्याप हे नियम लागू केले नसल्याने सरकार त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
WhatsApp moves court against government of India. Here’s what it said https://t.co/iAL4JMxlxK
— Hindustan Times (@HindustanTimes) May 26, 2021
व्हॉट्सअॅपच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या नवीन नियमामुळे एखाद्या वापरकर्त्याला संदेश कुठून आले हे शोधणे, त्यांच्या वैयक्तिक अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल. आमच्यासाठी हे लोकांनी पाठवलेल्या सर्व संदेशांवर लक्ष ठेवण्यासारखे होईल. आम्ही प्रत्येक मेसेज ‘एंड-टू-एंड एन्क्रिप्ट’ (सुरक्षित) ठेवतो. त्याला काहीच अर्थ रहाणार नाही.
संसदेत विरोधी पक्षांकडून गदारोळ : दोन्ही सभागृहांचे कामकाज काही घंट्यांसाठी स्थगित
लाठीमाराचे व्हिडिओ पहायला आमच्याकडे वेळ नाही !
न्यायालयाच्या दंडात्मक कारवाईनंतरही छत्रपती शिवाजी पथावर मासेविक्री चालूच !
राजस्थानमध्ये वर्ष १९९६ मध्ये झालेल्या बाँबस्फोटाचा निकाल सर्वाेच्च न्यायालयाकडून रहित
देहलीतील आंदोलनाच्या माध्यमातून अराजकता पसरवण्याचा प्रयत्न ! – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
भूसंपादनाच्या प्रकरणी सा.बां. खात्याने ७१४ दिवस विलंबाने प्रविष्ट केलेली आव्हान याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली