(म्हणे) ‘जनप्रक्षोभामुळे जनसुरक्षा विधेयकास मान्यता देऊ नये !’ – महाविकास आघाडी
समाजविघातक कृत्ये करणार्यांवर आळा बसण्यासाठी एखादा कायदा आणला जात असेल, तर त्याविषयी विरोधकांना पोटशूळ का उठतो ?
समाजविघातक कृत्ये करणार्यांवर आळा बसण्यासाठी एखादा कायदा आणला जात असेल, तर त्याविषयी विरोधकांना पोटशूळ का उठतो ?
दोघेही गृहविभागाने नक्षलवादी संघटना म्हणून घोषित केलेल्या ‘कबीर कला मंच’चे कार्यकर्ते !
विद्रोही विचारांद्वारे शहरी नक्षलवादाचा अजेंडा राबवण्याचा प्रयत्न !
विधानभवनातील विधीमंडळाच्या पायर्यांवर शेतकर्यांवर अन्यायकारक ठरणारा शक्तीपीठ महामार्ग रहित करण्यात यावा, या मागणीसाठी १ जुलै या दिवशी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी घोषणा देत आंदोलन केले.
महायुती शासनाच्या काळात हिंदी भाषा सक्तीविषयी काढण्यात आलेले दोन्ही शासन निर्णय रहित करण्यात आले.
श्री गणेशमूर्ती विसर्जनावरील बंदीचा हिंदुविरोधी ‘अजेंडा’ शहरी नक्षलवाद्यांचा असल्याचे भाजपनेच उघड केल्याने बरे झाले !
कोट्यवधी रुपये खर्च करून बांधलेल्या या बसस्थानकाच्या बांधकामाची कुणी पडताळणी केली नाही का ? संबंधितांचे उत्तरदायित्व निश्चित करून कठोरात कठोर कारवाई करून सर्व खर्च त्यांच्याकडून वसूल करणे आवश्यक आहे.
महाविकास आघाडीतील प्रभावशाली मंत्र्यांचा सहभाग असल्याचा आमदार अमित साटम यांचा आरोप
शेतमालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे, शेतकर्यांना सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे आदी मागण्यांसाठी १२ मार्च या दिवशी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधीमंडळाच्या पायर्यांवर आंदोलन केले.
या बजेटमध्ये लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आलेली नाही. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील योजना, प्रकल्प यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ज्यांच्या मतांवर महायुती सरकार सत्तेत आले त्याच लाडक्या बहिणी, शेतकरी, वंचित, आदिवासी यांचा महायुतीने विश्वासघात केला आहे…
छत्रपतींच्या विरोधात सर्वाधिक लिहिणार्या नेहरूंचाही धिक्कार झाला पाहिजे. त्यांचा निषेध करण्याची हिंमत महाविकास आघाडी दाखवणार का ? असा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ मार्चला विधान परिषदेच्या सभागृहात केला.