निवडणुकीत मुसलमानांच्या १०० टक्के मतदानासाठी ४०० मुसलमान अशासकीय संस्थांकडून मोहीम हाती !

  • मुसलमानांच्या संदर्भातील आश्‍वासने पूर्ण होण्यासाठी महाविकास आघाडीला मत देण्याचे पत्रकांद्वारे आवाहन !

  • भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांच्याकडून ४०० संस्थांच्या विरोधात तक्रार प्रविष्ट (दाखल)

मुंबई – विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुसलमानांनी २० टक्के जागांसह उपमुख्यमंत्री पदाचीही मागणी केली होती. त्यानुसार महाविकास आघाडीने केवळ १३ मुसलमान उमेदवारांना उमेदवारी दिलेली आहे. मुसलमान उपमुख्यमंत्री पदाचे आश्‍वासन मिळालेले नाही. याच पार्श्‍वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या विजयासाठी मुसलमानही आता पुढे आले आहेत. यामध्ये काँग्रेसचे इम्रान प्रतापगडी यांच्यासारख्या मुसलमान नेत्यांनी पुढाकार घेतला आहे. राज्यात १० ते ४० टक्के मुसलमान मतदार असलेले ३० मतदारसंघ आहेत. त्यामुळे २३ ते ३० जागा मुसलमानांना मिळण्याच्या दृष्टीने मौलाना सज्जाद नोमानी यांनी काही नेत्यांशी चर्चा केली; पण त्याप्रमाणे कृती न झाल्याने मुसलमानांचे १०० टक्के मतदान होण्यासाठी ४०० मुसलमान अशासकीय संस्थांनी मोहीम हाती घेतली आहे. ‘महाराष्ट्राला वाचवण्यासाठी महाविकास आघाडीला एकगठ्ठा मतदान करा, एकही मत ‘इथे-तिथे’ देऊन वाया घालवू नका’, अशा आवाहनाची हिंदी भाषेतील पत्रके मुंबईत वाटली जात आहे. हे पत्रक काढणार्‍या संघटनेचे नाव ‘मराठी मुस्लिम सेवा संघ’ असे आहे. यामध्ये ‘वक्फ बोर्ड वाचवण्यासाठी एकत्र या, समान नागरी कायद्याच्या विरोधात एकत्र या, हिजाबसाठी एकत्र या’, असेही आवाहन करण्यात येत आहे.

भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी ४०० मुसलमान अशासकीय संस्थांच्या विरोधात तक्रार प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. निवडणुकीत मुसलमानांनी मतदान करावे, यासाठी दुबईतून फतवा निघाल्याचा आरोपही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केला आहे.

महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यास मशिदींना वाढीव एफ्.एस्.आय. (चटई क्षेत्र निर्देशांक) देण्याचे आश्‍वासन ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी दिले होते. यामध्ये वक्फ बोर्डाला मोकळे रान देणे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि परिवारातील संघटनांच्या कार्याला चाप लावणे, महंमद पैगंबर आणि इस्लाम यांच्या विरोधात वक्तव्य करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करणे आदी आश्‍वासनेही मुसलमानांना देण्यात आली आहेत. याच पार्श्‍वभूमीवर या ४०० संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणात मोहीम राबवण्यात येत आहे.

संपादकीय भूमिका 

मुसलमान कट्टरतावाद्यांच्या विरोधात निवडणूक आयोग तत्परतेने कारवाई करणार का ?