महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी सर्वशक्तीनिशी उभे राहू !

विधीमंडळामध्ये एकमताने ठराव संमत !

नागपूर, २७ डिसेंबर (वार्ता.) – महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी सर्वशक्तीनिशी उभे राहू, असा ठराव विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकमताने संमत करण्यात आला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा ठराव सभागृहात मांडला. अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या ठरावाला मान्यता दिली.

बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर या शहरासह सर्वाेच्च न्यायालयाच्या दाव्यातील सर्व गावे, शहरे यांसह ८६५ गावांतील इंच-इंच जागा मराठी भाषिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ठ करण्यास कायदेशीर पाठपुरावा सर्वाेच्च न्यायालयात करण्यात येईल. ‘सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी सर्व ताकदीनिशी उभे राहू’, असा ठराव विधानसभेत करण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यशासनाच्या वतीने सीमाभागातील नागरिकांसाठी नव्याने चालू करण्यात येत असलेल्या योजनांची माहिती या वेळी सभागृहात दिली.

आरोप-प्रत्यारोप न करता सीमाभागातील मराठी भाषिकांशी ठामपणे उभे राहू ! – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री

यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असतांना याविषयीचा ठराव करण्यात आला होता. त्या वेळी केंद्रात आणि महाराष्ट्रात, तसेच कर्नाटक राज्यात काँग्रेसचे सरकार होते. यामध्ये आरोप-प्रत्यारोप करण्यापेक्षा एकजुटीने सीमाभागातील मराठी भाषिकांशी ठामपणे उभे राहू. महाराष्ट्र एकीकरणासाठी ज्यांनी बलीदान दिले, त्यांना हुतात्मा घोषित करण्यात आले असून त्यांना देण्यात येणारे निवृत्तीवेतन १० सहस्र रुपयांवरून २० सहस्र रुपये करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत १३ जण याचा लाभ घेत आहेत.