मंत्री शंभूराज देसाई यांनी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना सुनावले !
नागपूर, २१ डिसेंबर (वार्ता.) – महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील हक्काची एक इंच काय, तर अर्धा इंच जागाही कर्नाटकला देणार नाही, अशा शब्दांत मंत्री शंभूराज देसाई यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना सुनावले. ‘महाराष्ट्राला सीमा भागातील एक इंचही जागा देणार नाही’, असे वक्तव्य कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी कर्नाटक विधीमंडळात केले होते. त्याचे पडसाद महाराष्ट्राच्या हिवाळी अधिवेशनातही उमटले. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने नेमलेले समन्वय मंत्री शंभूराज देसाई यांनी २१ डिसेंबर या दिवशी येथे विधानभवनात पत्रकारांशी बोलतांना ही माहिती दिली.
अन्यथा कोयनातून पाणी सोडणार नाही !
शंभूराज देसाई म्हणाले की, सीमावादासंबंधी बसवराज बोम्मई यांनी संयम ठेवायला हवा. महाराष्ट्राच्याही सहनशीलतेच्या काही मर्यादा असतात. सीमावादावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्यस्थी करून समन्वयाची भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या सूचनेप्रमाणे बसवराज बोम्मई यांनीही सामंजस्याने हा वाद सोडवण्याकडे लक्ष दिले पाहिजे; मात्र ते दमदाटी आणि अरेरावी यांची भाषा करत आहेत. महाराष्ट्र हे सहन करणार नाही. कर्नाटकचाही बहुतांश भाग कोयना धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. उन्हाळ्यात कर्नाटकच्या अनेक भागांना जेव्हा पाण्याची आवश्यकता असते, तेव्हा माणुसकीच्या नात्याने आम्ही महाराष्ट्रातील पाणी अल्प करून कोयना धरणातून पाणी सोडतो; मात्र तुम्ही अशीच अरेरावी करत असाल, तर आम्हाला कोयन्याचे पाणी सोडण्याविषयी गंभीरपणे विचार करावा लागेल, अशी चेतावणी त्यांनी दिली. हे सरकार सीमाभागातील ३६५ गावांतील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. बोम्मई यांच्या उद्दाम वागण्यामुळे मराठी माणसाचे रक्त सळसळले आहे. आता बोम्मई यांनी काही वादग्रस्त वक्तव्य केल्यास आम्ही शंभर पटींनी अधिक तीव्र भाषेत उत्तर देऊ, असेही त्यांनी सांगितले.
एक-एक इंच जागा महाराष्ट्रात आली पाहिजे, विधीमंडळात ठराव मांडणार ! – अजित पवार, विरोधी पक्षनेते
बेळगाव, कारवार, निपाणी, तसेच सीमाभागातील एक एक इंच जागा महाराष्ट्रात आली पाहिजे. यासाठी या हिवाळी अधिवेशनात ठराव मांडून तो नक्की मान्य केला जाईल, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी २१ डिसेंबर या दिवशी पत्रकार परिषदेत दिली. बसवराज बोम्मई यांच्या वक्तव्याला ‘जशास तसे’ प्रत्युत्तर राज्य सरकारने द्यावे. विरोधक राज्य सरकारला पाठिंबा देईल, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.