मराठी भाषिकांवर होणार्‍या अन्यायाच्या विरोधात सत्ताधारी आणि विरोधक संघटितपणे लढा देणार !

नागपूर – १९ डिसेंबरपासून विधान परिषदेच्या कामकाजाला प्रारंभ होताच विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सीमाप्रश्नी मांडलेल्या प्रस्तावाला सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी संमती दिली. या वेळी कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिकांवर होणार्‍या अन्यायाच्या विरोधात सर्वपक्षियांनी संघटित होऊन लढा देणे आणि मराठी भाषिकांच्या पाठीशी उभे रहाणे, सर्वाेच्च न्यायालयात निकाल लागेपर्यंत हा प्रश्न केंद्रशासित ठेवणे, सीमाभागातील गावांच्या विकासासाठी विशेष योजना राबवणे, तसेच त्यासाठी अंदाजपत्रकात विशेष तरतूद करण्याविषयी निर्णय घेण्यात आले आहेत, असे विधान परिषदेत घोषित करण्यात आले.

१. अंबादास दानवे म्हणाले की, सीमा भागांतील ८६५ गावांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. कर्नाटक सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही सीमाप्रश्नी भूमिका आक्रमकपणे मांडली पाहिजे.

२. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शशिकांत शिंदे म्हणाले की, आम्ही सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत. माझी सरकारला विनंती आहे की, त्यांनी विधीमंडळात चर्चा करून एकीचा संदेश देण्यात यावा.

३. शेकापचे जयंत पाटील म्हणाले की, निकाल लागेपर्यंत सीमा भाग हा केंद्रशासित प्रदेश करावा. सर्वाेच्च न्यायालयाने प्रश्न तसाच ठेवूनही कर्नाटक सरकार वेगळी भूमिका मांडत आहे. महाराष्ट्राची बाजू कमकुवत होत असल्याने शासनाने ठोस पावले उचलावीत.

४. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, हे सरकार मराठी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. अनेक वर्षांनंतर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या प्रश्नात हस्तक्षेप केला आहे. दोन्ही राज्यांत सलोखा रहाण्याविषयी आम्ही स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. महाराष्ट्रातील वाहनांवर दगडफेक प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. सीमाप्रश्नी कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांच्या नावे चुकीच्या पद्धतीने ट्वीट करणार्‍यांच्या विरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. ६० वर्षांपासून असलेला हा प्रश्न एका घंट्याच्या बैठकीत संपणार नाही. या प्रश्नी सरकारने ३ मंत्र्यांची समिती गठीत केली आहे. त्याची कार्यवाही चालू आहे. बेळगाव येथे लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करणार्‍या मराठी भाषिकांवर लाठीमार करून त्यांना कारागृहात टाकले जाते. त्यांच्यावर अन्याय न होण्यासाठी आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत. काही पक्षांच्या पदाधिकार्‍यांनी सीमाभागातील गावांना निधी मिळण्यासाठी गावांना सुविधा मिळत नसल्याचा वाद निर्माण केला; मात्र सीमा भागातील गावांची प्रगती करण्याची मी हमी देतो.