सीमाप्रश्नी मराठी भाषकांची गावे केंद्रशासित प्रदेश करण्यासाठी सरकारने पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करावी ! – अंबादास दानवे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद

नागपूर, २७ डिसेंबर (वार्ता.) – महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या संदर्भात विधानपरिषदेत मांडण्यात आलेल्या ठरावाविषयी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पाठिंबा देणार्‍या सरकारसह सर्व सदस्यांचे अभिनंदन केले. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेचा येथील निकाल लागेपर्यंत मराठी भाषकांची गावे केंद्रशासित प्रदेश करण्यासाठी सरकारने पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली, तसेच कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या ट्वीटप्रकरणी ज्यांनी ट्वीट केले त्या व्यक्तीविषयी पोलिसात गुन्हा नोंद करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते. त्याविषयी गुन्हा नोंद झाला का ? याची माहिती द्यावी, असे त्यांनी सांगितले. विधान परिषद नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेच्या वेळी ते बोलत होते.

ते म्हणाले की, कर्नाटक सरकार ज्या पद्धतीने देहली येथे जाऊन कायदेशीर गोष्टी हाताळत आहे, केंद्र सरकारशी भेटीगाठी करत आहे, त्यापेक्षा दुप्पट गतीने महाराष्ट्र सरकारने हा प्रश्न हाताळावा, अशी मी सूचना करतो. मी मांडलेल्या या सूचना याचिकेत समाविष्ट कराव्यात, अशी मागणी करत त्यांनी ठरावाला पाठिंबा दिला. छत्रपती शिवरायांच्या महाराष्ट्रात एकजिनसी पद्धतीने कर्नाटकच्या दादागिरीला महाराष्ट्र सरकार कशाप्रकारे उत्तर देणार ? याविषयी सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याची सूचना त्यांनी केली.