भारतभर अशा मदरशांचा चौकशी केली पाहिजे, असे करदाते आणि हिंदू यांना वाटले, तर त्‍यात चुकीचे काय ? कारवाई करण्‍यासाठी प्रत्‍येक वेळी न्‍यायालयाने प्रशासनाला आदेश का द्यावा लागतो ? मग प्रशासन नावाचा हा पांढरा हत्ती कशासाठी पोसायचा ?
धर्माच्या आधारे निधीचे वाटप याविषयी केंद्र सरकारने सखोल चौकशी करावी आणि अल्पसंख्यांक किंवा बहुसंख्यांक या निकषावर नव्हे, तर गरजू असलेल्यांना अथवा आर्थिक निकषावर शासकीय लाभ द्यावा.
देशातील सर्वच मदरसे बंद करण्याची आवश्यकता का आहे ? हेच यातून लक्षात येते !
पोलिसांनी आरोपी अब्दुल वहिदच्या विरोधात ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवून त्याला अटक केली आहे. या प्रकरणी पोलीस पुढील अन्वेषण करत आहेत.
मदरशातील अशा प्रकारचे घृणास्पद प्रकार वेळोवेळी समोर आले आहेत. त्यामुळे इंग्लंड येथील इस्लामी अभ्यासक आरिफ अजाकिया यांच्या म्हणण्यानुसार भारतातील सर्व मदरशांना टाळे ठोकून सर्व मुलांना मुख्य प्रवाहातील शालेय शिक्षण देण्याचा कायदा करण्याची आता वेळ आली आहे !
मदरशांमध्ये काय चालते, हे आतापर्यंत अशा घटनांतून लक्षात आले असल्‍याने त्‍यांवर बंदी घालणेच योग्‍य !
मदरशांत जर वासनांध आणि खुनी मुले निपजत असतील, तर अशा मदरशांवर बंदी घालणे आवश्यक !
एकीकडे भारतीय राज्यघटनेचे नाव घेऊन सर्व सुविधा लाटायच्या, सोयीनुसार राज्यघटनेचा वापर करायचा आणि त्याच राज्यघटनेने झेंडा फडकावण्यास सांगितले असतांना तेव्हा मात्र धर्माच्या नावाखाली तो फडकावण्यास नकार द्यायचा, अशा लोकांना आता देशातून हाकलण्याचीच आवश्यकता आहे !
बनावट कागदपत्रांद्वारे सरकारी अनुदान लाटले जाईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? त्यातील उत्तरदायींवरही कारवाई झाली पाहिजे !
उत्तरप्रदेशात भाजपचे सरकार असतांना आता सरकारने यात हस्तक्षेप करून मदरशांमध्ये मुसलमानेतरांना शिक्षण देण्यावर बंदी घालून त्याची कठोर कार्यवाही करावी, असेच हिंदूंना वाटते !