बिहारमधील सर्व २ सहस्र ४५९ मदरशांची चौकशी होणार !

बनावट कागदपत्रांद्वारे सरकारी अनुदान लाटणार्‍या ६०९ मदरशांविरुद्ध गुन्हे नोंद !

पाटलीपुत्र (बिहार) – उत्तरप्रदेश आणि आसाम या राज्यानंतर आता बिहारमध्येही मदरशांची चौकशी केली जाणार आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने या संदर्भात आदेश दिला आहे. राज्यात एकूण २ सहस्र ४५९ मदरसे असून या सर्वांचीच चौकशी करण्यात येणार आहे. ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत राज्यातील ६०९ मदरशांना मिळणारे सरकारी अनुदान थांबवण्याचा आदेशही देण्यात आला आहे. हे मदरसे बनावट कागदपत्रे सादर करून सरकारी अनुदान लाटत होते. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनुदान घेणार्‍या मदरशांच्या संदर्भात न्यायालयात महंमद अलाउद्दीन बिस्मिल यांच्याकडून जनहित याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. त्यावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने वरील आदेश दिला. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना या संदर्भात बैठक घेण्यासही न्यायालयाने सांगितले आहे.

न्यायालयाने ६०९ मदरशांविरुद्ध गुन्हा नोंद केल्यानंतर काय कारवाई केली याचा अहवाल सरदार करण्यास पोलीस महासंचालकांना आदेश दिला आहे. या याचिकेवर १४ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.

संपादकीय भूमिका

  • देशातील प्रत्येक मदरशाची चौकशी करत रहाण्यापेक्षा देशात मदरशांवर कायमस्वरूपी बंदी घातली पाहिजे. या मदरशांमधील शिक्षणामुळे देशाला किती लाभ होत आहे ? आणि देशाची किती हानी होत आहे ?, याची तुलना सरकारने जनतेसमोर मांडली पाहिजे !
  • बनावट कागदपत्रांद्वारे सरकारी अनुदान लाटले जाईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? त्यातील उत्तरदायींवरही कारवाई झाली पाहिजे !