मदरशांतील मुसलमानेतर विद्यार्थ्यांना अन्य शाळांत शिक्षण घेऊ देण्यास उत्तरप्रदेश मदरसा बोर्डाचा नकार !

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – मदरशांमध्ये शिकणार्‍या मुसलमानेतर विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना अन्य शाळांमध्ये शिकवण्यात यावे, अशी मागणी करणारे पत्र राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने (एन्.सी.पी.सी.आर्.ने) उत्तरप्रदेश सरकारला लिहिले होते. ही मागणी उ‘उत्तरप्रदेश राज्य मदरसा शिक्षण बोर्डा’ने फेटाळली आहे. यानंतर आयोगाने राज्याच्या अल्पसंख्यांक कल्याण आणि वक्फ विभाग यांच्या विशेष सचिवांना नोटीस पाठवून यात मदरशांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. यात आयोगाचे अध्यक्ष श्री. प्रियंक कानूनगो यांनी म्हटले आहे की, ८ डिसेंबर २०२२ या दिवशी पाठवलेल्या पत्रावर अल्पसंख्यांक कल्याण आणि वक्फ विभाग यांच्याकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.

UP Madarsa Board refuses to identify non-Muslim students from Madarsas as directed by NCPCR, says ‘it may foster divide between communities’https://t.co/68ppQ4IpIg

— OpIndia.com (@OpIndia_com) January 19, 2023

१. ‘उत्तरप्रदेश राज्य मदरसा शिक्षण बोर्डा’चे अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार अहमद जावेद यांनी म्हटले की, आयोगाच्या पत्रावर आम्ही निर्णय घेतला आहे की, मदरशांमध्ये शिकणार्‍या मुसलमानेतर विद्यार्थ्यांना तेथून काढून दुसर्‍या शाळांमध्ये प्रवेश देण्याची व्यवस्था आम्ही करणार नाही. बोर्डाकडून अशी कोणतीही कार्यवाही करण्यात येणार नाही.

२. जावेद यांच्या विधानावर आयोगाने म्हटले आहे की, आम्ही त्यांच्या विधानाशी सहमत नाही. मदरशांमध्ये मुसलमानेतरांना शिकवणे, हा राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे आणि इतकेच नव्हे, तर शासनाच्या आदेशाचाही अवमान आहे.