नूपुर शर्मावरून थयथयाट करणारे इस्लामी देश आणि त्यांच्या संघटना यांविषयी तोंड का उघडत नाहीत ? भारताने आता इस्लामी देशांमध्ये होत असलेल्या अशा विधानांची गंभीर नोंद घेऊन संबंधित इस्लामी देशांना जाब विचारणे चालू केले पाहिजे, असेच हिंदूंना वाटते !
मुसलमान याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, आसाम सरकारचा मदरशांच्या संदर्भातील निर्णय हा राज्यघटनेतील २५, २६, २८ आणि ३० या कलमांचे उल्लंघन करतो.
मदरशांमध्ये जिहादी आतंकवादी निर्माण होतात, मुलींवर बलात्कार केले जातात, मुलांचे लैंगिक शोषण केले जात आणि आता त्यांची विद्यार्थ्यांकडून हत्याही होते, हे सरकार कधी लक्षात घेणार ? सरकार आता तरी अशा मदरशांवर बंदी घालणार का ?
सरकारने यापुढे जाऊन मदरशांना मिळणारे अनुदानच बंद करून तो पैसा विकास कामांसाठी वापरावा, असेच हिंदूंना वाटते !
उत्तरप्रदेशातील भाजपच्या योगी आदित्यनाथ सरकारचे अभिनंदन ! आता त्यांचा आदर्श घेऊन देशातील अन्य भाजपशासित राज्यांनीही पुढाकार घेऊन असा निर्णय घेतला पाहिजे !
सरकारी भूमीवर अवैध बांधकाम होईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? बांधकाम होईपर्यंत त्याकडे दुर्लक्ष करणार्या उत्तरदायींवरही आता कारवाई झाली पाहिजे !
१५ मेपर्यंत समितीला तिचा अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. ही समिती मदरशांच्या सध्याच्या स्थितीचे निरीक्षण करणार आहे. तसेच त्यांच्या कागदपत्रांचीही पडताळणी करण्यात येणार आहे.
काही मदरशांमध्ये शस्त्रे आढळणे, अल्पवयीन मुला-मुलींवर अत्याचार होणे यांसारखे प्रकार झाल्याच्या घटना अधूनमधून पुढे येत असतात. ‘अशा मदरशांना निधी मिळत असेल, तर राष्ट्रविघातक शक्तींना चालना देण्यासारखेच आहे’, असे कुणाला वाटले, तर चूक ते काय ?
भारतातील मुसलमानधार्जिण्या विचारांना रोखण्यासाठी सहस्रो वर्षांपासून भारतात चालवले जाणारे इस्लामी मदरसे बंद केले पाहिजेत’, असे मत प्रसिद्ध लेखक बॅरिस्टर खलिद उमर यांनी या लेखाद्वारे व्यक्त केले आहे. भारतातील सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी यातून बोध घ्यावा !
यात आतंकवादाची कोणतीही गोष्ट नसेल. तसेच व्यावसायिक शिक्षणही दिले जाईल, अशी माहिती राज्येचे अल्पसंख्यांक मंत्री धर्मपाल सिंह यांनी दिली.