मदरशांच्‍या आर्थिक घोटाळ्‍यावर बिहार उच्‍च न्‍यायालयाचा बडगा !

१. बिहारमध्‍ये अधिकार्‍याच्‍या बनावट (खोटे) पत्राच्‍या आधारे मदरशांना अनुदान

‘बिहारमधील मदरशांना दिलेल्‍या सरकारी अनुदानातील घोटाळ्‍याविषयी महंमद अलाउद्दीन बिस्‍मिल या व्‍यक्‍तीने बिहार उच्‍च न्‍यायालयात जनहित याचिका प्रविष्‍ट केली. त्‍यात म्‍हटले आहे की, सरकार वर्ष २०१३ पासून अनुमाने २ सहस्र ४५९ मदरशांना अनुदान देते. ‘बिहार राज्‍य मदरसे शैक्षणिक बोर्ड कायद्याच्‍या अंतर्गत ज्‍या संस्‍था बिहार सरकारच्‍या शैक्षणिक विभागाला जोडल्‍या आहेत, अशा नोंदणीकृत संस्‍थांना हे अनुदान मिळते. याखेरीज सरकारच्‍या कुठल्‍याही खात्‍याशी संलग्‍न नसलेल्‍या अनेक संस्‍था मदरसे चालवतात. अशा ८८ शैक्षणिक संस्‍थांना अनुदान देण्‍याविषयी शैक्षणिक विभागातील अधिकार्‍याच्‍या नावे पत्र सिद्ध करून बनावट आदेश काढण्‍यात आल्‍याचे उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निदर्शनास आले. हे सर्व मदरसे सीतामढी जिल्‍ह्यातील आहेत. त्‍यानंतर उच्‍च न्‍यायालयाने राज्‍य सरकारला ३ सदस्‍यांची चौकशी समिती नेमण्‍याचा आदेश दिला. त्‍यानुसार चौकशी समितीने अहवाल दिला. त्‍यात ८८ मदरशांना अनुदान दिल्‍याचे समोर आले.

२.  बिहारमधील ६०९ मदरशांची चौकशी करण्‍याचा उच्‍च न्‍यायालयाचा आदेश

त्‍यानंतर उच्‍च न्‍यायालयाने आणखी एक ३ सदस्‍यांची समिती नेमण्‍याचा आदेश दिला आणि ६०९ मदरशांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्‍यास सांगितले. या काळात  चौकशी केल्‍याचे दाखवण्‍यासाठी सरकारने काही मदरशांच्‍या पदाधिकार्‍यांविरुद्ध फौजदारी गुन्‍हे नोंदवले. त्‍यावर ‘सरकारने जे फौजदारी गुन्‍हे नोंदवले, त्‍यात पुढे काय प्रगती झाली ? गुन्‍ह्याचे अन्‍वेषण झाले का ? त्‍यात साक्षीपुरावे होऊन पुढे काय झाले ? तसेच ज्‍या अधिकार्‍यांनी बनावट आदेश काढून मदरशांना पैसे दिले, त्‍या सर्व मदरशांची चौकशी करा आणि त्‍यांच्‍याविरुद्ध काय कारवाई केली ? हेही कळवा’, असे उच्‍च न्‍यायालयाने सांगितले.

३. चौकशीचा अहवाल न्‍यायालयाला देण्‍यास सरकारची टाळाटाळ

न्‍यायालयाच्‍या या आदेशानंतर वर्ष २०२२ मध्‍ये काहीही अहवाल आला नाही. बिहार शैक्षणिक विभागाचे अतिरिक्‍त मुख्‍य सचिव दीपककुमार सिंह यांनी ३ सदस्‍यांची समिती नेमून राज्‍यातील ६०९ मदशांची चौकशी चालू केली. त्‍यासाठी जिल्‍हाधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांची बैठक घेतली. त्‍यांचाही अहवाल न्‍यायालयाला मिळणे अपेक्षित होता; पण तसेही झाले नाही.

४. उच्‍च न्‍यायालयाचे बिहार सरकारवर ताशेरे

या प्रकारानंतर न्‍यायालयाने सांगितले, ‘याचिकाकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार बिहारमधील सर्व २ सहस्र ४६९ मदरशांची चौकशी चालू करण्‍याचा आदेश द्यावा लागेल. करदात्‍यांनी घाम गाळून कर दिला. त्‍यांच्‍या पैशातून दिलेल्‍या अनुदानाची अशी उधळण होणे योग्‍य नाही. त्‍यामुळे आजपासून ४ आठवड्यांच्‍या आत मुख्‍य शिक्षण सचिवांनी (अतिरिक्‍त) स्‍वतः शपथपत्र सादर करावे. त्‍यांनी १७.९.२०१९ या दिवशी ३ सदस्‍यांची चौकशी समिती नेमली होती. तिची चौकशी पूर्ण झाली का? त्‍याप्रमाणे दोषी व्‍यक्‍तींवर कारवाई केली का ? मदरशांचे संचालक आणि व्‍यवस्‍थापक यांच्‍या विरुद्ध गुन्‍हे नोंदवले का ? कनिष्‍ठ न्‍यायालयातही पाठपुरावा केला का ? जे मदरसे बिहार राज्‍य किंवा केंद्र सरकार यांच्‍याशी संलग्‍न नाहीत, अशा मदरशांचीही काय स्‍थिती आहे ? हे शपथपत्राच्‍या माध्‍यमातून कळवावे. केवळ जनहित याचिका चालू आहे; म्‍हणून दोषींवर कारवाई करण्‍यापासून थांबू नका. तसेच मदरशांची चौकशी चालू आहे; म्‍हणून कोणत्‍याही विद्यार्थ्‍याची शैक्षणिक हानी होऊ नये; म्‍हणून त्‍यांना सरकारी शाळेत प्रवेश द्या. सरकारला न्‍यायालयासमोर चौकशी अहवाल सादर करण्‍यास कशाची लाज वाटते ?’, असेही उच्‍च न्‍यायालयाने विचारले.

५. भारतभरातील मदरशांची चौकशी होणे आवश्‍यक !

हा विषय केवळ बिहारपुरता मर्यादित नाही. आसाम आणि उत्तरप्रदेश अशा अनेक राज्‍यांमध्‍ये मदरशांकडून सरकारला फसवले जाते. मदरशात राष्‍ट्रभक्‍ती वाढवण्‍याविषयी काही शिकवले जात नाही. याउलट अनेक ठिकाणी झालेल्‍या बाँबस्‍फोटातील आतंकवाद्यांचे शिक्षण हे मदरशांमधून झाल्‍याचे समोर आले आहे. त्‍यामुळे भारतभर असलेल्‍या अशा मदरशांचा चौकशी केली पाहिजे, असे करदाते आणि हिंदू यांना वाटले, तर त्‍यात चुकीचे काय ? कारवाई करण्‍यासाठी प्रत्‍येक वेळी न्‍यायालयाने प्रशासनाला आदेश का द्यावा लागतो ? मग प्रशासन नावाचा हा पांढरा हत्ती कशासाठी पोसायचा ? असा प्रश्‍नही सामान्‍य नागरिकांच्‍या मनात उपस्‍थित झाल्‍यावाचून रहात नाही.’

– (पू.) अधिवक्‍ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय (२९.१.२०२३)