उत्तरप्रदेश सरकारने मदरशांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या योजनेद्वारे तेथील शिक्षकांना देण्यात येणारे अतिरिक्त मानधन केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर बंद केले आहे.
आसाममधील भाजप सरकार असे करू शकते, तर देशातील अन्य सरकारे असे का करू शकत नाहीत ?
देशातील प्रत्येक मदरशात हिंदु मुलांचे प्रवेश झाले आहेत का ? ते शोधून त्‍वरेने त्यांना योग्य शाळेत पाठवले पाहिजे !
उत्तराखंड राज्‍यातील ३० मदरशांमध्ये मुसलमानेतर विद्यार्थी इस्‍लामी शिक्षण घेत असल्‍याची माहिती उघड झाली आहे. आतापर्यंत अशा ७४९ विद्यार्थ्‍यांची माहिती मिळाली आहे. यांत सर्वाधिक हिंदु मुले आहेत.
मदरशांमधून आणखी काय शिकवले जाते, हे वेगळे सांगायला नको ! सरकारने देशातील मदरशांवरच आता बंदी घातली पाहिजे, हेच यातून स्पष्ट होते ! भारतात इस्रायलसारखी यंत्रणा असती, तर हे केव्हाच झाले असते !
अशा प्रकारचे अनधिकृत मदरसे चालू होईपर्यंत आणि त्यांना विदेशातून देणग्या मिळेपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ?
उत्तरप्रदेशातील नेपाळ सीमेवर गेल्या काही वर्षांत बेकायदेशीरपणे मोठ्या प्रमाणात मुसलमानांची वस्ती होण्यासह तेथे मशिदी आणि मदरसे उभे रहात आहेत.
प्रत्येक राज्याने स्वतंत्रपणे असा आदेश देण्याऐवजी केंद्र सरकारनेच संपूर्ण देशासाठी असा आदेश देऊन पडताळणी करावी !
राजस्‍थानचे काँग्रेस सरकारचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी तात्‍पुरत्‍या स्‍वरूपात कार्यरत असलेल्या १० सहस्र ५२८ सरकारी कर्मचार्‍यांना कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्‍ये ‘राजस्थान मदरसा बोर्डा’मध्‍ये कार्यरत असलेल्या ५ सहस्र ५६२ लोकांचा समावेश आहे.
हीच आहे का काँग्रेसची धर्मनिरपेक्षता ? मुसलमानांची तळी उचलणार्‍या काँग्रेस सरकारला राजस्थानची जनता विसरणार नाही, हे काँग्रेसने लक्षात ठेवावे !