संपादकीय : धर्मांधांचा विध्वंसक उन्माद !

उत्तराखंडमधील हलद्वानी जिल्ह्यातील बनभुलपुरा येथे ८ फेब्रुवारी या दिवशी मोठ्या प्रमाणात दगडफेक झाली. याचे मूळ होते, अवैध मदरसा पाडण्याचे प्रकरण ! या वेळी धर्मांध मुसलमानांकडून पोलीस पथक, महापालिकेचे अधिकारी आणि पत्रकार यांच्यावर दगडफेक करण्यात आली. यात ५० हून अधिक पोलीस घायाळ झाले आहेत. या वेळी पोलिसांना पोलीस ठाण्यात जाळण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला. आतापर्यंत यात ६ जण मृत झाले असून ६०० जण घायाळ झाले आहेत. ही आकडेवारी भयावह आहे. या वेळी जाळपोळ करण्यात आली. मोठी दंगल उसळल्यामुळे परिसरात संचारबंदी लागू करण्यात आली असून दंगलखोरांना दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यासंदर्भात पुढील कारवाई करत आहेत.

धाक संपुष्टात !

अवैध मदरसा आणि नमाजपठणासाठी बांधलेली इमारत जेसीबीद्वारे पाडण्यात आली. त्यामुळे दंगल उसळली; पण पोलिसांनी केवळ अश्रूधुराच्या नळकांड्या सोडल्या. यामुळे जमावाने अधिकच आक्रमक होत वरील प्रकार केला. ही घटना जरी उत्तराखंडमध्ये घडली असली, तरी याचे पडसाद कालांतराने संपूर्ण भारतात उमटणार, हे वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे अशा घटनांकडे सरकार, पोलीस आणि प्रशासन यांनी गांभीर्याने पहायला हवे. खरेतर वरील घटनेत पोलीस आणि अधिकारी न्यायालयीन आदेश घेऊन कारवाईसाठी गेले होते; पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. याचा अर्थ धर्मांध मुसलमान पोलीसच नव्हे, तर थेट न्यायालयालाही जुमानत नाहीत, हेच उघड होते. धाक नावाची गोष्टच मुसलमानांमध्ये उरलेली नाही. ‘जणू काही भारत देश आपलाच आहे आणि येथील प्रत्येक भूमीवर आपलाच हक्क, अधिकार आहे’, असे समजून ते प्रत्येक ठिकाणी मर्दुमकी गाजवतात. यात किती हिंसाचार झाला, कोण मृत्यूमुखी पडले, याविषयी त्यांना कसलेच देणे-घेणे नसते. ‘मशीद, मदरसे यांना धक्का पोचू द्यायचा नाही’, असे ते मानतात. जर कुणी त्यांना हात लावण्याचा प्रयत्न केला, तर मग त्यांचा उन्मादच पहायला मिळतो. हे सर्व ठाऊक असूनही बनभुलपुरा येथे पोलीस संपूर्ण शक्तीनिशी किंवा मोठ्या फौजफाट्यासह का गेले नाहीत ? याआधी झालेल्या घटनांतून किंवा अनुभवांतून पोलीस बोध घेऊन कारवाईचे पूर्वनियोजन का करत नाहीत ? स्वतः किती काळ घायाळ होत रहाणार ? ‘आपल्यावर हात टाकण्याचे कुणाचेही धारिष्ट्य व्हायला नको’, असा धाक पोलीस कधी निर्माण करणार ? स्वतःचे महत्त्व स्वतःच न्यून केले, तर पोलिसांचा काय उपयोग ? या प्रश्नांचा पोलिसांनी विचार करायला हवा. पोलिसांच्या अपुर्‍या नियोजनाअभावी आणि अकार्यक्षमतेमुळे ५० जणांना घायाळ व्हावे लागले, याची नोंद पोलीस प्रशासनाने घ्यायला हवी. याही आधी अशा प्रकरणांत घात झाला तो पोलिसांचाच ! ‘अवैध मशीद किंवा मदरसा पूर्णपणे पाडला, तेथे धर्मांधांनी केलेल्या आक्रमणाला पोलिसांनी शक्तीनिशी प्रत्युत्तर दिले आणि पोलिसांना ठार मारण्याचे त्यांचे षड्यंत्र उधळून लावले’, असा भारतीय जनतेला अपेक्षित असणारा पराक्रम पोलीस कधी गाजवणार ? कि प्रत्येक वेळी धर्मांधांचे लक्ष्य होत रहाणार ? आज उत्तराखंड झाले, उद्या आणखी कोणत्यातरी जिल्ह्यात किंवा राज्यात हे घडेल. मध्यंतरी कोल्हापूर येथे अवैध मदरशावर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना धर्मांधांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध केला होता. ‘अशा प्रकारांवर नियंत्रण मिळवणार कोण ?’, हाच प्रश्न आहे. या संपूर्ण पार्श्वभूमीची सरकारने त्वरित नोंद घ्यावी.

मदरसे बेकायदेशीररित्या बांधले जातातच कसे ? त्यावर कुणाचेच नियंत्रण कसे नाही ? किंवा याकडे कानाडोळा करणार्‍यांवर कारवाई का होत नाही ? बेकायदेशीर मशिदी आणि मदरसे यांच्या बंद दाराआड काय चालते, हे तरी कोण लक्षात घेते ? वर्षानुवर्षे राष्ट्रद्रोह घडवणार्‍या अशा गोष्टींवर कारवाई न केल्याप्रकरणी पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांना शिक्षा का होत नाही ? हे प्रश्न अनुत्तरितच रहातात. बेकायदेशीर वास्तू पाडण्यासह या प्रश्नांचीही उकल होणे आवश्यक आहे.

आक्रमणांचे मूळ !

आज जे उत्तराखंडमध्ये घडले, त्याचे मूळ शोधायचे म्हटले, तर आपल्याला काही वर्षे मागे जावे लागेल. पोलिसांवर हात उगारला, तरी आपले काहीच वाकडे होऊ शकत नाही, ही मानसिकता धर्मांधांमध्ये भिनलेली आहे, ती वर्ष २००६ मध्ये भिवंडी येथे झालेल्या दंगलीपासून ! या दंगलीत धर्मांधांनी २ पोलिसांना सर्वांसमक्ष जाळले होते. वर्ष २०१२ मध्ये मुंबईत झालेल्या आझाद मैदान दंगलीत अनेक पोलीस धर्मांधांच्या आक्रमणात घायाळ झाले, महिला पोलिसांचे तर कपडे फाडण्यात आले. पोलिसांच्या प्रतिमेचा चक्काचूर झाला. कोणे एकेकाळी ‘मुंबई पोलीस’ म्हणून कर्तृत्व गाजवणारे पोलीस या दंगलीमुळे स्वाभिमानशून्य झाले. थोडक्यात काय, तर प्रत्येक वेळी लक्ष्य केले जाते, ते पोलिसांनाच ! जे कायदा-सुव्यवस्थेचे रक्षण करतात, त्यांच्यावरच बडगा उगारला जात असेल, तर भविष्यात एक दिवस पोलीस प्रशासनाचे अस्तित्वच नष्ट होईल. ‘धर्मांधही इतक्या अल्प कालावधीत सर्व साहित्यानिशी आक्रमण कसे करतात ?’, याचाही अभ्यास पोलिसांनी करायला हवा. पोलिसांनी आता गाफील राहून चालणार नाही. यासंदर्भातच उत्तरप्रदेशचे माजी डीजीपी आणि भाजपचे खासदार ब्रिजलाल यांनी आरोप केला आहे की, इतके पूर्वनियोजित षड्यंत्र रचले गेले, त्यात बांगलादेशी घुसखोर आणि ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ यांचा हात असण्याची शक्यता आहे. खासदारांच्या या विधानाचा सरकारने विचार करून दंगलीची पाळेमुळे खणून काढावीत.

भारताचे विध्वंसक भविष्य !

तूर्तास तरी भारतात सर्वत्र बांधण्यात आलेल्या बेकायदेशीर वास्तूंना पाडण्याची कृती स्थानिक स्तरावर होणे आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यासाठी पुढाकार घेत असणे, हे दिलासाजनक म्हणावे लागेल; पण नाण्याची दुसरी बाजू नाकारून चालणार नाही. त्यामुळे हे पाडकाम करतांना संबंधितांना अधिकाधिक संरक्षण कसे लाभेल, याचाही विचार व्हायला हवा. उत्तराखंडमधील एका दंगलीमुळे स्थानिक लोक जरी होरपळले असले, तरी याचे पडसाद देशभर उमटणारच आहेत. या दंगलीतून धर्मांधांना आणखी चेव चढेल, ते अाणखीनच आक्रमक होतील, एखाद्या ठिकाणची धुसफूस दुसर्‍याच ठिकाणी व्यक्त होईल, हे रोखणे अवघड होईल. उत्तराखंडमध्ये झालेला विध्वंस भविष्यात येणार्‍या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गंभीर आहे. पोलिसांनी संवेदनशीलता, सतर्कता या दृष्टीने प्रयत्न करून स्वतःसह देशाला सुरक्षित जीवन प्रदान करावे.