घड्याळ चोरीच्या संशयातून मुलाला मदरशात अर्धनग्न करून मारहाण !
अशी हिंसक कृत्ये होणार्या मदरशावर बंदीच आणायला हवी !
अशी हिंसक कृत्ये होणार्या मदरशावर बंदीच आणायला हवी !
अशा मौलवींना शरियत कायद्यानुसार भूमीत खड्डा खोदून त्यात कमेरपर्यंत पुरून दगडांनी ठेचून ठार मारण्याची शिक्षा करण्याची कुणी मागणी केल्यास आश्चर्य वाटू नये !
सरकारी भूमीवर मशिदी बांधण्यात येईपर्यंत प्रशासन नेहमीच झोपलेले असते आणि मग कुणीतरी मागे लागल्यावर निरुत्साहाने कारवाईसाठी प्रयत्न केला जातो.
बिहारमध्ये संयुक्त जनता दल आणि भाजप यांचे सरकार असतांना अशी नोटीस द्यावी लागू नये ! सरकारने मदरशांना सरकारी अनुदान देणे बंद करावे !
हल्द्वानी येथे ८ फेब्रुवारी या दिवशी अनधिकृत मदरसा पाडण्याच्या प्रकरणी झालेल्या हिंसाचाराचा मुख्य सूत्रधार अब्दुल मलिक यांच्याकडून सरकार २ कोटी ४४ लाख रुपये वसूल करणार आहे.
जनतेला अपेक्षित असणारा पराक्रम गाजवणार कि वारंवार धर्मांधांचे लक्ष्य होणार ?, याचे उत्तर पोलिसांनी द्यावे !
लक्षतीर्थ वसाहत येथील अनधिकृत मदरशाचे अतिक्रमण काढण्यासाठी गेलेल्या शासकीय अधिकार्यांना रोखल्याच्या प्रकरणी लक्ष्मीपुरी पोलिसांनी ‘मुस्लीम बोर्डिंग’चे अध्यक्ष गणी आजरेकर यांच्यासह ६०० हून अधिक संशयितांवर लक्ष्मीपुरी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
‘हल्द्वानी (उत्तराखंड) येथील जिल्हा प्रशासनाने अतिक्रमणावर कारवाई करतांना बांभूळपुरा पोलीस ठाण्याच्या सीमेमध्ये असणार्या सरकारी भूमीवर बांधलेला मदरसा पाडला. याखेरीज तेथे असणारी मशीद हटवण्याचा आदेश दिला.
अनधिकृत मदरशावर कारवाई करण्याविषयी प्रशासनाला सांगावे का लागते ? प्रशासन स्वतःहून कारवाई का करत नाही ?
एकदा कारवाई केल्यानंतर तेथे पुन्हा अतिक्रमण होत असतांना प्रशासन काय करत होते ? एकदा अतिक्रमण करणार्यांवर कठोर कारवाई झाली असती आणि भूमीचे संरक्षण करण्यात आले असते, तर पुन्हा अतिक्रमण झाले नसते. हे प्रशासनाला कळत नाही का ?