हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांनी हिंदूंच्या नाशासाठी केलेले कायदे !

१. हिंदु संस्कृती खोलवर रुजल्याने स्वातंत्र्यानंतर इस्लामी राष्ट्र बनवण्याची योजना कार्यवाहीत आणणे कठीण !

‘खरे तर वर्ष १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर जे हिंदुद्वेष्टे नेते सत्तारूढ झाले, त्यांना या देशातील हिंदु धर्म, हिंदु समाज, हिंदूंची सभ्यता, संस्कृती आणि इतिहास यांचा पूर्णतः नाश करून भारताला इस्लामी राष्ट्रच बनवायचे होते; पण या देशात हिंदु समाज ९० टक्के असल्यामुळे येथे गावोगावी हिंदूंची भव्य मंदिरे आणि तीर्थस्थळे विपुल असल्यामुळे अन् येथील हिमालयापासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि गुजरातपासून मिझोरामपर्यंतच्या भूमीत हिंदु धर्म, हिंदु सभ्यता आणि संस्कृती खोलवर रुजलेली असल्यामुळे भारताच्या गौरवशाली आणि समृद्ध इतिहासाच्या पाऊलखुणा जागोजागी उमटलेल्या असल्यामुळे, त्यांना या देशाला इस्लामी राष्ट्र बनवण्याची त्यांची योजना कार्यवाहीत आणणे कठीण वाटले; म्हणून मग त्यांनी एका वेगळ्या मार्गाचा अवलंब केला.

२. स्वातंत्र्यानंतर हिंदुद्वेष्ट्यांचा ‘हिंदूंना चिरडून टाकणारे आणि मुसलमानांना लाभाचे कायदे बनवण्याचा’ सपाटा !

हिंदुद्वेष्ट्या शासनकर्त्यांनी राज्यघटना पालटण्याचा धडाका लावला. आपल्या लोकसभा, राज्यसभा, विविध राज्यांतील विधानसभा, विधान परिषद यांतील राक्षसी बहुमताचा, हिंदूंचे अज्ञान आणि भोळेपणा, काही हिंदु नेत्यांची सत्तालोलुपता या सर्वांचा अपलाभ घेऊन हिंदूंना पूर्णतः चिरडून टाकण्याचे अन् मुसलमान, ख्रिस्ती समाजाला लाभाचे होतील, असे अनेकानेक कायदे बनवण्याचा सपाटा लावला. या कामी त्यांना या देशातील साम्यवादी, मुस्लिम लिग, अपघाताने जन्मलेले बुद्धीवादी हिंदू, तथाकथित पुरोगामी यांचे पूर्णतः मार्गदर्शन आणि सहकार्य मिळाले.

३. भारतातील हिंदुद्वेष्टे राजकीय पक्ष आतंकवादी संघटनांपेक्षाही घातक !

संपूर्ण जगात आतंकवाद्यांच्या जवळपास १५० हून अधिक संघटना कार्यरत आहेत. त्यांपैकी काही देशांत असणार्‍या संघटना पुष्कळ प्रबळ आहेत. जसे की, पॅलेस्टाईनची ‘हमास’, नायजेरियाची ‘बोको हराम’, लेबनॉनमधील ‘हिजबुल्ला’, अफगाणिस्तानमधील ‘तालिबान’, सीरियामधील ‘इसिस’, पाकिस्तानची ‘लष्कर ए तोयबा’ या काही संघटना आहेत. या देशांप्रमाणेच भारतामध्येही हिंदुद्वेष्ट्यांचे काही राजकीय पक्ष असे आहेत, जे या आतंकवादी संघटनांपेक्षाही देश आणि हिंदू यांच्यासाठी अधिक धोकादायक आहेत. भारतातील हे सर्व हिंदुद्वेष्टे राजकीय पक्ष एक प्रकारे मुसलमानांचेच गुप्त संघटन असून ते या देशाला आतून पोखरणार्‍या किड्यासारखे घातक आहेत. या देशातील हिंदु धर्म आणि हिंदु समाज यांचा नाश करण्यासाठी मुस्लिम लिग किंवा ओवैसी यांच्या ‘एम्.आय.एम्.’ या पक्षाने त्यांची शक्ती आणि पैसा विनाकारण खर्ची घालू नये; कारण त्यांना अभिप्रेत असलेले त्यांचे कार्य या देशातील सर्व हिंदुद्वेष्टे राजकीय पक्ष, संघटना, विकाऊ विद्वान आणि पत्रकार अहमहनिकेने अन् जोमाने करत आहेत.

४. हिंदुविरोधी कायदे करणारे हिंदुद्वेष्टे पक्ष !

वरील विधान मी विनाकारण करत नाही, तर त्याला भक्कम आधार आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून हिंदुद्वेष्ट्या राजकीय पक्षांनी जे हिंदुविरोधी आणि मुसलमान अन् ख्रिस्ती लाभांचे विविध कायदे बनवले, त्या कायद्यांचे अवलोकन केले की, मी केलेल्या या विधानाची प्रचीती सर्व वाचकांना सहजपणे येईल.

५. धर्मांतराला कायदेशीर करणारा कायदा बनवणे !

भारतात दारिद्र्य आणि अज्ञान यांमुळे हिंदूंचे धर्मांतर करून त्यांना मुसलमान किंवा ख्रिस्ती बनवणे पुष्कळ सोपे होते. मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांच्या धर्मनिष्ठा जशा पक्क्या अन् कट्टर असतात, तशी धर्मनिष्ठा हिंदु समाजात पुष्कळ अल्प प्रमाणात आणि अपवादात्मकपणे दिसून येते. मुसलमान मौलवी आणि ख्रिस्ती यांचे धर्मगुरु पोप अन् प्रचारक पाद्री यांचे ध्येय निश्चित होते. मुसलमानांना भारत मुसलमानबहुल, तर ख्रिस्त्यांना तो ख्रिस्तीबहुल करायचा होता. यासाठी या दोन्ही धर्मियांचे हिंदु आणि बौद्ध यांचे धर्मांतर करण्याचे कार्य साम, दाम, दंड अन् भेद या मार्गांद्वारे जोमाने चालू होते. या कार्यासाठी भारतात मुसलमान आणि ख्रिस्ती देशांकडून भरघोस पैसा पाठवला जात होता; पण काही हिंदु संघटनांनी मुसलमान अन् ख्रिस्ती हिंदूंचे धर्मांतर करण्याच्या कार्यास विरोध करणे चालू केले. हिंदु संघटना आणि हिंदुत्वनिष्ठ राजकीय पक्ष यांनी असा विरोध करावा, हे सत्तारूढ असणार्‍या हिंदुद्वेष्ट्या शासनकर्त्यांना मुळीच पसंत पडले नाही. त्यांनी बहुमताच्या आधारावर एक कायदा बनवून घटनेतील कलम २५ द्वारे धर्मांतर कायदेशीर केले. त्यामुळे हिंदूंचे धर्मांतर करण्यासाठी मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांना कायद्याचे भक्कम पाठबळ मिळाले.

६. ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांच्यासाठी वेगळ्या शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा कायदा बनवणे

हिंदुद्वेष्ट्या शासनकर्त्यांनी वर्ष २००४ मध्ये एक ‘मायनॉरिटी एज्युकेशन ॲक्ट’ (अल्पसंख्यांक शिक्षण कायदा) बनवला. या कायद्याद्वारे ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांना त्यांच्या वेगळ्या शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्यास मोकळीक दिली. या कायद्याद्वारे मुसलमानांनी ‘अलिगड’सारख्या शैक्षणिक संस्था स्थापन केल्या. या संस्थांमधूनच आता भारत आणि हिंदु विरोधी घोषणा दिल्या जातात; पण अशा विद्यार्थ्यांवर कोणतीच कायदेशीर कारवाई केली जात नाही. यापूर्वीही घटनेतील कलम २८ द्वारे हिंदूंकडून धार्मिक शिक्षण हिसकावून घेण्यात आले होते आणि कलम ३० द्वारे मुसलमान अन् ख्रिस्ती यांना धार्मिक शिक्षणाची अनुमती देण्यात आली.

७. कॉन्व्हेंट शाळांचे पेव वाढून त्यातून हिंदु मुलांचे एक प्रकारे ख्रिस्तीकरण होणे !

 

वरील कायद्याचा परिणाम असा झाला की, ख्रिस्त्यांनी इंग्रजीतून शिक्षण देणार्‍या आणि ख्रिस्ती सभ्यता अन् संस्कृती शिकवणार्‍या ‘कॉन्व्हेंट शाळा’ शहरोशहरी स्थापन केल्या. या शाळांमधून शिक्षण घेणारे विविध भाषिक हिंदु विद्यार्थी त्यांची मातृभाषा विसरले; किंबहुना इंग्रजी भाषेच्या पगड्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांची मातृभाषा हीन आणि इंग्रजी भाषा श्रेष्ठ दर्जाची वाटू लागली. मातृभाषेतून बोलणे त्यांना न्यूनपणाचे वाटू लागले. विदयार्थ्यांमधील या पालटाचे पालकांनाही कौतुक वाटू लागले. जो समाज आपल्या मातृभाषेपासून दूर जातो, तो समाज काही दिवसांनी आपला धर्म, संस्कृती आणि इतिहास यांच्यापासूनही दूर जातो. हा धोका इंग्रजाळलेल्या भारतियांच्या कधी लक्षात आलाच नाही. त्यामुळे इंग्रजीमधून शिक्षण घेणारी पिढी शारीरिकदृष्ट्या स्वतंत्र झाली, तरी मानसिकदृष्ट्या इंग्रजांची गुलामच राहिली. कॉन्व्हेंटमधून शिक्षण घेणार्‍या मुली कपाळावर कुंकू, हातात बांगड्या आणि अंगभर वस्त्र घालण्याचे संस्कार विसरल्या. हिंदु देवतांऐवजी कॉन्व्हेंटमधून येशू आणि मेरी यांच्या प्रार्थना विद्यार्थी म्हणू लागले. गुरुकुले बंद पडली आणि मेकॉलेच्या इच्छेप्रमाणे अन् त्याने केलेल्या नियोजनाप्रमाणे भारतातील शिक्षित पिढी शरिराने स्वतंत्र; पण मनाने गुलाम झाली.

८. बोगस मदरशांना शासकीय तिजोरीतून पैशांची खैरात !

ख्रिस्त्यांप्रमाणे मुसलमानांनीही गावोगावी कुराणाची धार्मिक शिकवण देण्यासाठी सहस्रो मदरसे स्थापन केले. या मदरशांना हिंदुद्वेष्ट्या शासनकर्त्यांनी शासकीय तिजोरीतून कोट्यवधी रुपयांची अनुदानरूपी खैरात वाटली. मौलवींना (इस्लामचे धार्मिक नेते) भरपूर वेतन दिले. हिंदुद्वेष्टे आणि देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तर प्रत्येक मौलानाला प्रतिवर्षी १८ सहस्र रुपये वेतन देतात. हिंदूंनी मेहनत आणि काबाडकष्ट करून शासकीय तिजोरीत कररूपाने पैसा जमा करायचा अन् हिंदुद्वेष्ट्या शासनकर्त्यांनी तो मदरशांवर मनमानीपणे उधळायचा, ही पूर्वीची परंपरा अद्यापही चालू आहे. अनेक मदरसे आणि त्यातील विद्यार्थी केवळ कागदोपत्री असून त्यांनी शासनाचे कोट्यवधी रुपये हडप केले आहेत. उत्तरप्रदेशमध्ये मदरशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याची ओळख आधारकार्डाशी जोडल्यानंतर लाखो विद्यार्थी बोगस निघाल्याची एक बातमी मध्यंतरी वृत्तपत्रातून वाचण्यात आली होती.

९. काफिरांना मारण्याचे शिक्षण देणारे मदरसे !

मदरशांमधून शिकून बाहेर पडलेले विद्यार्थी सभ्य, सुसंस्कृत आणि देशप्रेमी बनले असते, तर मदरशांविषयी आक्षेप घेण्याचे काही कारण उरले नसते; पण मदरशामध्ये शिकून बाहेर पडतात ते कट्टर आणि धर्मांध विद्यार्थी. ‘जगात केवळ इस्लाम धर्मच खरा आणि श्रेष्ठ असून बाकी धर्म खोटे आहेत’, ‘अल्ला हाच जगात एकमेव ईश्वर असून त्याला अन् इस्लाम धर्माला न मानणारे सर्व काफीर आहेत. या काफिरांना एक तर इस्लाम धर्माची दीक्षा दिली पाहिजे किंवा त्यांना नष्ट केले पाहिजे’, अशी शिकवण या मदरशांमधून दिली जाते. त्यामुळे मदरसे हे आतंकवादी निर्माण करणारे कारखाने बनले आहेत. विशेष म्हणजे विज्ञान, संगणक, गणित, अर्थशास्त्र अशा आधुनिक शास्त्रांची शिकवण न देता केवळ धार्मिक शिक्षण देणार्‍या मदरशातील अभ्यासक्रमाला शासनाचीही मान्यता आहे.

१०. हिंदूंच्या गुरुकुलांना शासकीय मान्यता किंवा अनुदान न मिळता त्यांच्यावर ‘शिक्षणाच्या भगवेकरणा’चा आरोप होणे !

याउलट हिंदूंची अवस्था आहे. हिंदू आपल्या वेद, उपनिषदे, रामायण, महाभारत, गीता, संत साहित्य अशा धर्मग्रंथांचे शिक्षण देणारी गुरुकुले स्थापन करू शकत नाहीत. अशी गुरुकुले कुणी चालू केलीच, तर त्याला शासनाची मान्यता मिळत नाही. त्यांना कोणतेही सरकारी अनुदान मिळत नाही. अशा गुरुकुलातील अभ्यासक्रमाला शासनाची मान्यता नसल्यामुळे गुरुकुलात शिकून बाहेर पडणार्‍या विद्यार्थ्यांना सरकारी खात्यात नोकर्‍या मिळत नाहीत. शासनमान्य शाळांमधूनही हिंदूंचे धर्मग्रंथ शिकवता येत नाहीत. अशा धर्मग्रंथांचा समावेश अभ्यासक्रमात करण्याचे सुतोवाच किंवा प्रयत्न कुणी केल्यास ‘शिक्षणाचे भगवेकरण’ होत असल्याची ओरड हिंदुद्वेष्ट्या नेत्यांकडून आणि ‘निधर्मी जमाती’कडून लागलीच चालू केली जाते.

–    श्री. शंकर गो. पांडे, पुसद, यवतमाळ.

(क्रमशः पुढच्या रविवारी)

संपादकीय भूमिका  ‘शिक्षणाचे भगवेकरण’ होत असल्याची ओरड करणारे ‘निधर्मी’ नेते मदरशांमधून देण्यात येणार्‍या कट्टरतेच्या शिक्षणाविषयी काही बोलत नाहीत, हे जाणा !