• विशेष न्यायालये स्थापन करून ४ मासांतच निकाल लावणार • योग्य प्रकारे अन्वेषण न करणारे पोलीस आणि सरकारी अधिकारी यांना दंड होणार : पाकिस्तान असा कायदा बनवू शकतो, तर त्याच्यापेक्षा अधिक पुढारलेला असलेला भारत का बनवू शकत नाही ?
शेतकर्यांच्या आंदोलनात खलिस्तानी आणि माओवादी शक्ती बळ पुरवत असल्याची शक्यता आहे, अशी वृत्ते पुराव्यानिशी येत आहेत. हे धोकादायक आहे.
विधान परिषदेत विरोधकांनी विरोध करून सभागृहात गदारोळ केला.
मध्यप्रदेश सरकार लव्ह जिहादविरोधी कायदा बनवत आहे. ‘धर्मस्वातंत्र्य’ असे या विधेयकाचे नाव असणार आहे.
महिलांविषयी महत्त्वाच्या असणार्या ‘शक्ती’ कायद्यावरील महत्त्वाचे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मांडतांना विधेयकाचे प्रारूप किंवा त्यावर कोणतीही चर्चा सरकारने घडवून आणलेली नाही.
भारतातील कृषी कायद्यांचा विरोध करतांना भारतविरोधी गटाने वॉशिंग्टन (अमेरिका) येथील भारतीय दूतावासासमोर असलेल्या म. गांधी यांच्या पुतळ्यावर खलिस्तानी झेंडा टाकून त्याद्वारे गांधींचा तोंडवळा झाकून टाकला.
केंद्र सरकारने केलेले हे कायदे शेतकरी हिताचे असून शेतकर्यांची पिळवणूक होऊ नये यासाठी आहेत.
पोलिसांची अशी स्थिती होण्याला आणि ती तशीच ठेवण्याला आतापर्यंतचे सर्वपक्षीय शासनकर्तेच उत्तरदायी आहेत !
लवकरच कायद्यात रूपांतर करणार ! फ्रान्सचे करू शकतो, ते गेली ३ दशके जिहादी आतंकवाद आणि कट्टरतावाद यांमुळे पीडित असलेला भारत का करू शकत नाही ?
कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होण्यासाठी ती राबवणारी प्रामाणिक आणि सक्षम व्यवस्था प्रथम अस्तित्वात आणणे आवश्यक आहे.