समान नागरी कायदा न करण्यामागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन, हेच कारण !
‘सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह समान नागरी कायदा व्हावा’, असे असतांना तत्कालीन केंद्र सरकारने त्यासाठी नकार देणे, या पाठीमागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन हेच कारण होते.
‘सर्वोच्च न्यायालयाचा आग्रह समान नागरी कायदा व्हावा’, असे असतांना तत्कालीन केंद्र सरकारने त्यासाठी नकार देणे, या पाठीमागे केवळ अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन हेच कारण होते.
सागरी सुरक्षेसंबंधीच्या यंत्रणांनी आपसांत समन्वय साधून कार्य केल्यास देशाची सुरक्षा अबाधित राहू शकेल !
काँग्रेसला गोमातेपेक्षा धर्मांधांच्या जिभेचे चोचले पुरवणे अधिक प्रिय आहे. त्यामुळे ती अशा कायद्याला विरोध करते. काँग्रेसने धर्मांधांच्या लांगूलचालनापायी गेल्या ७४ वर्षांत सत्तेत असतांना राज्यांत किंवा केंद्रात गोहत्याबंदी कायदा केला नाही, हे लक्षात घ्या !
कर्नाटकच्या विधानसभेत गोहत्येवर बंदी आणणारे विधेयक संमत करण्यात आले. विधानसभेत या विधेयकाला काँग्रेसने विरोध करत सभात्याग केला.
महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचाराच्या विरोधात जलदगतीने कारवाई व्हावी, यासाठी ‘शक्ती’ कायदा संमत ! या कायद्याच्या अंतर्गत जलदगती न्यायालयात खटला चालवून आरोपीला २१ दिवसांत शिक्षा करण्याची तरतूद असणार आहे.
१४ डिसेंबरला एकदिवसीय उपोषण आणि देशभरात धरणे आंदोलन करणार
‘भारत बंद’ला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड पक्ष, आप आणि शिवसेना या राजकीय पक्षांनी, तसेच शेतकरी संघ, ‘अखिल भारतीय किसान सभा’, ‘सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन’ आदींनी पाठिंबा दर्शवला होता आणि लोकांनी स्वयंस्फूर्तीने ‘बंद’मध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले होते
विरोधाला विरोध म्हणून विरोधक कृषी कायद्याला विरोध करत आहेत.
अवैध वाळू उपसा रोखण्यासाठी गेलेल्या पथकावर वाळू तस्करांकडून सशस्त्र आक्रमण केले जाते. त्यांच्याकडे शस्त्रे कुठून येतात ? महसूल विभागाचे पथक कारवाईसाठी येणार असल्याची माहिती या मंडळींना कशी मिळते ? तसेच कायदा-सुव्यवस्था मोडीत काढण्याचे धाडस या लोकांकडे कुठून येते ?
केंद्रसरकारने कृषी कायद्यांच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी घोषित केलेल्या ‘बंद’ला मुंबईसह नवी मुंबई, ठाणे येथे संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीने बंदला पाठिंबा दिल्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या पक्षांचे कार्यकर्ते ‘बंद’मध्ये सहभागी झाले होते.