उच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर मोरजी किनारपट्टीवरील २३ अनधिकृत बांधकामे पाडली

गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाची कारवाई

पणजी, २० जुलै (वार्ता.) – पेडणे तालुक्यातील मोरजी समुद्रकिनार्‍यावरील तेमवाडा येथे किनारपट्टी नियमन क्षेत्राच्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍या २३ बांधकामांवर २० जुलै या दिवशी प्रशासनाने कारवाई करून ही बांधकामे पाडली. यामध्ये स्थानिक व्यावसायिक दिलीप मोर्जे यांच्यासह इतर १० जणांच्या अनधिकृत बांधकामांचा समावेश आहे.

गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने बांधकामे पाडण्याविषयी या पूर्वी दिलेल्या आदेशांची कार्यवाही करण्यास जिल्हा प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याविषयी उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. (जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी किंवा कर्मचारी आणि अनधिकृत बांधकामे करणारे यांचे आर्थिक साटेलोटे असण्याचा संशय यामुळे बळावतो ! – संपादक) त्याचप्रमाणे यापूर्वी राष्ट्रीय हरित लवादानेही पर्यावरणाचे महत्त्व अधोरेखित करत ही अवैध बांधकामे हटवण्याचा निर्णय दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेनंतर २० जुलै या दिवशी प्रशासनाकडून ही बांधकामे पाडण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. गोवा किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस दल यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही मोहीम राबवण्यात आली. बुलडोझरच्या साहाय्याने ही बांधकामे पाडण्यास चालू केल्यावर काही काळ मोरजी परिसरात तीव्र तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते; मात्र कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी घटनास्थळी पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

संपादकीय भूमिका

  • उच्च न्यायालयाला या प्रकरणी कडक भूमिका घ्यावी लागणे दुर्दैवी !
  • ही बांधकामे उभी राहीपर्यंत जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी झोपा काढत होते कि त्यांचे संबंधितांशी आर्थिक हितसंबंध आहेत ?