आणीबाणीला आणि इंदिरा गांधी यांच्या कार्यशैलीला विरोध करणाऱ्या न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर, शेलाट, ग्रोवर, हेगडे आणि खन्ना यांचे नाव आजही आदराने घेतले जाते !
चोरांना भिऊन पळणारे पोलीस असल्यावर नागरिकांना अशी कृती कराविशी वाटली, तर त्यांना दोष कसा देता येईल ?
कृषी कायदे रहित करण्यासाठी गेले दीड मास आंदोलन करत असलेले शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात झालेल्या बैठकीमध्ये आरोप प्रत्यारोप झाले. यावर आता १५ जानेवारीला चर्चा होणार आहे.
नॉन बँकिंग वित्तीय सेवा देणार्या बजाज फायनान्स आस्थापनाला NBFC प्रॅक्टिस कोडच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने अडीच कोटी रुपये दंड आकारला आहे.
उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या ‘दोन्ही राज्यांनी केलेले लव्ह जिहादविरोधी म्हणजे धर्मांतरविरोधी कायदे घटनाबाह्य आहेत’, असे सांगत या कायद्यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
भारत मुळात महिलांचा सन्मान करणारा देश आहे. महिलांच्या शीलरक्षणाची आमची परंपरा आहे. पाश्चात्त्यांच्या अंधानुकरणापोटी, दूरचित्रवाहिन्यांच्या प्रभावाखाली राहिलेली आजची पिढी भरकटलेली असली, तरी आता तो काळ मागे पडत चालला आहे, हेच या प्रकरणातून दिसून येते.
गोवंशहत्या बंदी कायद्यानुसार प्रत्येकच वेळी कठोर कार्यवाही होणे आवश्यक !
उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारने बनवलेल्या ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायद्याच्या विरोधात देशातील १०४ निवृत्त सनदी अधिकापुढे आले होते तर आता या कायद्याच्या समर्थनार्थ देशातील २२४ निवृत्त सनदी अधिकारी पुढे आले आहेत !
‘अलीगड (उत्तरप्रदेश) येथे २३ फेब्रुवारी या दिवशी धर्मांधांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात हिंसाचार केला होता. धर्मांधांनी दगडफेक, गोळीबार आणि जाळपोळ केली होती. यामुळे येथील हिंदूंमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
देशात चालू असलेल्या सामूहिक धर्मांतराच्या घटना थांबायला हव्यात. विवाहासाठी धर्मांतर करायला लावणे मान्य करता येणार नाही, अशा शब्दांत संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उत्तरप्रदेश आणि मध्यप्रदेश सरकारांनी केलेल्या लव्ह जिहादविरोधी कायद्याचे समर्थन केले.