आपल्या खर्या तक्रारीमुळे एखादा गुन्हेगार उत्पादक, व्यापारी किंवा विक्रेता यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही झाली, तर ती खरी देशसेवा आणि समाजसेवा आहे !
अमेरिकेच्या सरकारने भारत सरकारने लागू केलेल्या ३ कृषी कायद्यांविषयी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया व्यक्त करत त्याचे समर्थन केले आहे.
शेतकरी आंदोलनावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा घडवून भारताची प्रतिमा मलीन करण्याचे हे षड्यंत्र आहे. यासाठी सरकारने स्वतःची बाजू जोरकसपणे मांडून आंदोलनात घुसलेल्या समाजविघातक घटकांची माहिती समोर आणणे आवश्यक !
केंद्रातील सरकार जर असा कायदा करणार नसेल, तर हिंदूंचे विविध मार्गांनी होणारे धर्मांतर कोण रोखणार, याचे उत्तर कोण देणार ?
२६ जानेवारीच्या दिवशी देहलीत ट्रॅक्टर मोर्च्याच्या वेळी झालेल्या हिंसाचाराचे अन्वेषण सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने करावे, अशी मागणी करणारी याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.
जसे वर्गात गोंधळ घालणार्या मुलांना शिक्षा केली जाते, त्याच प्रकारे संसदेत गोंधळ घालणार्या सदस्यांवर कारवाई होणे आवश्यक ! संसदेचे कामकाज ठप्प झाल्यामुळे होणार्या पैशांचा अपव्य लक्षात घेता हा निधीही अशा बेशिस्त सदस्यांकडून वसुल करा !
‘चर्चा हिंदु राष्ट्र्राची !’ या विशेष संवादांतर्गत ‘ईशनिंदाविरोधी कायद्याची मागणी का ?’ या विषयावर ‘ऑनलाईन’ परिसंवाद
अतिक्रमण होऊ नये यासाठी कायदे करूनही त्याची कार्यवाही न करणार्या उत्तरदायी अधिकार्यांवर सरकारने कठोर कारवाई केली, तरच अतिक्रमण करण्याचे कोणी धैर्य करणार नाही !
ज्यांच्यावर समाजात घडणारे गुन्हे रोखण्याचे दायित्व असते, तेच पोलीस अधिकारी जर वेश्या व्यवसायासारख्या प्रकरणात सापडत असतील, तर अशांकडून गुन्हा रोखण्याची अपेक्षा काय करणार ?
‘कुणाला हिंसेसाठी भडकवणे, हे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे; पण केंद्र सरकारने याविषयी काहीच पावले उचलेली नाहीत, असे दिसते’, अशा शब्दांत न्यान्यालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली.