‘गोवा लोकायुक्त’ कायद्यातील सुधारणांमुळे ‘लोकायुक्त’ची ताकद घटणार नाही, तर पात्रतेसंबंधी प्रश्‍नावर तोडगा निघेल !

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची विरोधकांच्या आरोपावर स्पष्टोक्ती

पणजी, २२ जानेवारी (वार्ता.) – ‘गोवा लोकायुक्त’ कायद्यात पालट करण्यास आणि उपलोकायुक्त पदासाठीची पात्रता शिथिल करण्यास गोवा मंत्रीमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली आहे. यामुळे आगामी विधानसभा अधिवेशनात ‘गोवा लोकायुक्त’ कायद्यातील बर्‍याच कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामुळे ‘गोवा लोकायुक्त’ची ताकद उणावली जाणार असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्ड या विरोधी राजकीय पक्षांनी केला आहे. या आरोपाला प्रत्युत्तर देतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, ‘‘गोवा लोकायुक्त’ कायद्यातील कलमांमधील सुधारणांमुळे ‘गोवा लोकायुक्त’ची ताकद घटणार नाही, तर पात्रतेसंबंधी प्रश्‍नावर तोडगा निघू शकणार आहे.’’

‘गोवा लोकायुक्त’ कायदा गोवा विधानसभेत वर्ष २०११ मध्ये संमत झाला. आता कायद्याच्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा केली जाणार आहे. लोकायुक्त पदासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश पात्र ठरण्याची तरतूद नव्याने करण्यात येणार आहे, तसेच नवीन तरतुदीनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रसिद्ध व्यक्तीची उपलोकायुक्त पदासाठी नेमणूक होण्याची शक्यता आहे.

लोकायुक्त कायद्यातील सुधारणांना विरोधी पक्षांनी पुढीलप्रमाणे विरोध दर्शवला.

‘गोवा फॉरवर्ड’चे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, ‘‘लोकायुक्त कायद्यात पालट करून भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार करण्याचा भाजप शासनाचा हेतू आहे. कायद्याची धार अल्प करण्यापेक्षा ‘लोकायुक्त’ पदच रहित करणे योग्य ठरेल.’’

काँग्रेसचे पदाधिकारी अधिवक्ता कार्लोस परेरा म्हणाले, ‘‘कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांमुळे लोकायुक्त पदाचा धाक अल्प होणार आहे. याशिवाय आपल्याच व्यक्तीला उपलोकायुक्त करणे शासनाला शक्य होणार आहे.’’

या आरोपांना अनुसरून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी वरीलप्रमाणे स्पष्टोक्ती दिली.

आगामी अधिवेशनात ‘लोकायुक्त’ पदाचे अधिकार घटवणे आणि नवीन मोटर वाहन कायदा या विषयांवर आवाज उठवणार ! – दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते

भाजप शासन ‘गोवा लोकायुक्त’ कायद्यात पालट करून ‘लोकायुक्त’ पदाचे अधिकार उणावत आहे. याविरोधात काँग्रेस आगामी विधानसभा अधिवेशनात आवाज उठवणार आहे, अशी माहिती विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी दिली. आमदार कामत पुढे म्हणाले, ‘‘वादग्रस्त पालिका कायदा वटहुकुमा’लाही काँग्रेस विरोध करणार आहे, तसेच योग्य साधनसुविधा उपलब्ध करेपर्यंत नवीन मोटार वाहन कायदा लागू करण्यास काँग्रेस विरोध करणार आहे.’’