महाराष्ट्रातात अलीकडे घडलेल्या काही घटनांमुळे मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलीस दलाविषयी काही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असले, तरी हे सावट पोलीसदलालाच प्रामाणिकपणे प्रयत्न करून दूर करावे लागेल. तसेच एक-दोन घटनांमुळे पोलीसदलाला सरसकट दोषी ठरवणेही योग्य नाही.
बंगाल, महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि केरळ या राज्यांत ‘वक्फ बोर्डा’ने मोठ्या प्रमाणात हिंदूंची भूमी बळकावली आहे. कायद्याचा उपयोग करून ही भूमी आपण पुन्हा मिळवू शकतो.’
कोरोनाबाधित असतांना रक्तदान शिबिर घेऊन वाढदिवस साजरा केल्याचे प्रकरण
कायद्याचे भय नसलेले गुन्हेगार ! पोलीस निरीक्षकांच्या आईच असुरक्षित असतील तर अन्य व्यक्तींच्या सुरक्षेचे काय ?
महाराष्ट्र सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केला. ५ मे या दिवशी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
‘चर्चा हिंदु राष्ट्राची ! या विशेष परिसंवादांतर्गत ‘कोरोना संसर्गाच्या काळातही लाखो हिंदूंचे धर्मांतर : का आणि कसे ?’ या विषयावर चर्चासत्र
‘परमबीर सिंह हे पोलिसांच्या स्थानांतरांसाठी प्रत्येकी १ कोटी रुपये घेत होते. त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हा नोंद करावा’, अशी मागणी बी.आर्. घाडगे यांनी मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलीस महासंचालक आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांना होती.
स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत आलेल्या कोणत्याही सरकारने यात पालट घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळेच आज जर आपल्या मंदिरांना वाचवायचे असेल, तर ‘एंडोव्हमेंट’ कायदा रहित करणे, हाच एकमेव पर्याय आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड ‘शिक्षण आणि नोकरी येथे समाजातील घटकांवर होणार्या भेदभावाचे निर्मूलन’ या विषयावर आयोजित एका ऑनलाईन परिषदेत बोलत होते.
या कायद्याविषयी सामाजिक माध्यमातील ‘फेसबूक’वरून थेट कार्यक्रम घेऊ शकतो. यासाठी माझे सभागृह तुम्हाला उपलब्ध करून देईन, तसेच धर्मकार्यासाठी जे साहाय्य हवे आहे, ते करण्यासाठी मी सदैव सिद्ध आहे.