कायद्याचे शिक्षण घेतांनाच अधिवक्त्यांमध्ये भेदभाव करण्यात येतो ! – न्या. चंद्रचूड यांचे निरीक्षण

नवी देहली – देशातील कायद्याचे शिक्षण देणार्‍या नामवंत संस्था त्यांच्या प्रवेश परीक्षा इंग्रजी भाषेत घेतात. त्यामुळे अशा संस्थांत प्रवेश घेण्यात बहुतेक उच्चवर्गीय कुटुंबातील ज्यांचे प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीत झाले आहे, अशी मुलेच प्रवेश घेऊ शकतात. ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांना ही संधी मिळत नाही. त्यामुळे मोठ्या आस्थापनांतील गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकर्‍यांपासून गरीब घरांतील मुले वंचित रहातात. अशा रितीने कायद्याचे शिक्षण घेतांनाच अधिवक्त्यांंमध्ये भेदभाव करण्यात येतो, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी केले. ते ‘शिक्षण आणि नोकरी येथे समाजातील घटकांवर होणार्‍या भेदभावाचे निर्मूलन’ या विषयावर आयोजित एका ऑनलाईन परिषदेत बोलत होते.