सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण कायदा रहित  

सर्वोच्च न्यायालयाकडून मराठा आरक्षण कायदा रहित  

  • मराठा आरक्षण कायदा घटनाबाह्य  

  • मराठा समाज हा आर्थिक मागासवर्गात मोडत नाही 

नवी देहली – महाराष्ट्र सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केला. ५ मे या दिवशी झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने हा निर्णय दिला. ‘राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा घटनाबाह्य आहे’, असे न्यायालयाने या वेळी म्हटले; मात्र ‘या कायद्याच्या माध्यमातून ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेश रहित होणार नाहीत’, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘गायकवाड समितीचा अहवाल स्वीकारार्ह नाही’, असे सांगत न्यायालयाने समितीच्या शिफारसीही फेटाळून लावल्या आहेत. या प्रकरणी न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने हा निर्णय दिला. २६ मार्च या दिवशी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. या कायद्याद्वारे मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरी यांंमध्ये आरक्षण देण्यात आले होते.

१. मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्कालीन फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला दिलेले शैक्षणिक आणि नोकरी यांतील आरक्षण कायम ठेवले होते; मात्र याविरोधात काहींनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आव्हान दिले होते. त्यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली होती.

२. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा वाढवावी कि नाही, याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांना त्यांची मते मांडण्यास सांगितली होती. त्यानुसार राज्यांनी मते मांडली. उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू आदी राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यास पाठिंबा दिला होता.

३. वर्ष १९९२ मध्ये इंद्रा सहानी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली होती. ९ सदस्यीय खंडपिठाने हा निकाल दिला होता. याच निर्णयावरून मराठा आरक्षणाच्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते.

४. छत्तीसगड, कर्नाटक आणि तमिळनाडू राज्यांची बाजू मांडतांना अधिवक्ता मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचे समर्थनही करता येणार नाही.

५. इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या वेळी मागासवर्गियांना समोर ठेवण्यात आले होते. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (ई.डब्ल्यू.एस्) समोर नव्हता. त्याचा वेगळा विचार करावा, असे मत केरळची बाजू मांडणारे अधिवक्ता जयदीप गुप्ता यांनी मांडले होते.

सविस्तर निकाल हाती आल्यावर अभ्यास करून पुढील निर्णय घेऊ ! – याचिकाकर्ते विनोद पाटील

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी विनोद पाटील यांनी याचिका प्रविष्ट  केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर विनोद पाटील यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना म्हटले, ‘आमच्यासाठी भयानक असा क्षण आहे. न्यायमूर्तींनी वेगवेगळी मते दिली आहेत. न्यायालयाच्या विरोधात आम्हाला बोलायचे नाही; मात्र या निकालाचा परिणाम राज्यातील मराठा समाजातील तरुणांवर होणार आहे. सविस्तर निकाल हाती आल्यानंतर त्याचा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल’ असे त्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेली सूत्रे

१. मराठा समाज हा आर्थिक मागासवर्गात मोडला जात नाही. जे मागास समाजातील वर्ग आहेत, त्यांना आरक्षण लागू असणार आहे. राज्य सरकारने तातडीची गोष्ट समजून आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता; मात्र आता राज्यात कुठेही अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे ५० टक्क्यांंपेक्षा अधिक आरक्षण देण्याविषयी पुन्हा चर्चा होऊ शकत नाही.

२. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देणे, हे राज्यघटनेच्या कलम १४ च्या विरोधात आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला मान्यता देता येणार नाही.

नूतन लेख