मालेगावातील दुय्यम निबंधक कार्यालयातील ‘लँड जिहाद’ची चौकशी करावी ! – आमदार नितेश राणे, भाजप
कठोर कारवाईच्या मागणीसह पुरावेही सादर!
साहाय्यक दुय्यम निबंधक पदच्युत!
कठोर कारवाईच्या मागणीसह पुरावेही सादर!
साहाय्यक दुय्यम निबंधक पदच्युत!
मुसलमान समाजाची ही कृती म्हणजे ‘लँड जिहाद’असून या संदर्भात झालेल्या ग्रामसभेत नागरिक आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांनी आक्रमक भूमिका घेत याचा सोक्षमोक्ष लावण्याची मागणी केली आहे.
लँड जिहादची भयावह दाहकता ओळखून आता केंद्र सरकारने त्यावर आळा घालण्यासाठी राष्ट्रव्यापी कठोर कायदा करण्याची आवश्यकता आहे !
काँग्रेस सरकारने वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार देऊन ठेवले आहेत. या कायद्याच्या माध्यमातून देशभर हिंदूंची घरे, दुकाने, शेती, भूमी आणि धार्मिक स्थळे एवढेच नाही, तर सरकारी संपत्तीही सहजपणे गिळंकृत करून ती वक्फ बोर्डाची संपत्ती घोषित करण्याचे षड्यंत्र चालू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असतांनाही ध्वनीप्रदूषण करणारे मशिदींवरील भोंगे बंद केले जात नाहीत. त्यामुळे शासनाने राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्तांना मशिदींवरील भोंगे बंद करण्याचे निर्देश द्यावेत.
हिंदु जनजागृती समितीची केंद्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे मागणी !
वक्फ कायद्याद्वारे वक्फ बोर्डाला मुसलमानांचीच नव्हे, तर अन्य धर्मियांची धार्मिक संपत्ती बळकावण्याचा अधिकार आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. छत्रपती शाहू महाराजांनी मुसलमान तथा अन्य समाजातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी कोल्हापूर येथे स्थापन केलेल्या ‘द मोहामेडन एज्युकेशन सोसायटी’ची कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती बळकावण्याची प्रक्रिया वक्फ बोर्डाने चालू केली आहे.
‘जगभर इस्लामचा जिहाद चालू आहे. त्यांच्या शस्त्रास्त्र जिहादविषयी जवळपास सर्वांनाच ठाऊक आहे; पण महत्त्वाचे, म्हणजे एकूण जिहादपैकी केवळ २.५ टक्केच जिहाद शस्त्रास्त्रांचा आहे.
रेल्वेच्या भूमीवर अतिक्रमण करून मशिदी बांधल्याची रेल्वे प्रशासनाची माहिती
सरकारकडून २ सहस्र रुपयांची नोट बंद करण्याचा निर्णय तत्परतेने घेतला जाऊ शकतो, तर गोमातेला ‘राष्ट्रमाता’ घोषित करण्याचा निर्णय तत्परतेने का होऊ शकत नाही ?