हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने वाराणसी (उत्तरप्रदेश) येथे जिल्हाधिकार्यांना निवेदन
वाराणसी (उत्तरप्रदेश) – तत्कालीन काँग्रेस सरकारने वक्फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार देऊन ठेवले आहेत. हा कायदा मुसलमानांची धार्मिक संपत्ती संरक्षित करण्यासाठी बनवल्याचे वरवर दिसते; परंतु या कायद्याच्या माध्यमातून देशभर हिंदूंची घरे, दुकाने, शेती, भूमी आणि धार्मिक स्थळे एवढेच नाही, तर सरकारी संपत्तीही सहजपणे गिळंकृत करून ती वक्फ बोर्डाची संपत्ती घोषित करण्याचे षड्यंत्र चालू आहे. हा एक प्रकारचा ‘लँड जिहाद’ आहे. त्यामुळे हा कायदा रहित करावा, या मागणीसाठी येथील जिल्हाधिकार्यांच्या माध्यमातून केंद्रीय विधी मंत्र्यांसाठी निवेदन देण्यात आले. या वेळी वाराणसी व्यापारी मंडळाचे अध्यक्ष श्री. अजितसिंह बग्गा, वाराणसी व्यापारी मंडळाचे ‘मिडिया’ विभागाचे पदभार असलेले डॉ. रमेश दत्त पांडे, वाराणसी युवा व्यापार मंडळाचे अध्यक्ष श्री. संजय गुप्ता आणि उपाध्यक्ष श्री. दीप्तिमान देव गुप्ता, जिल्हा महिला व्यापारी मंडळाच्या अध्यक्षा शालिनी खन्ना अन् महामंत्री गुडिया केसरी, श्री. गोपाल पांडे, अधिवक्ता विजय कुमार, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. राजन केसरी, तसेच सनातन संस्थेचे श्री. प्रमोद गुप्ता आदी उपस्थित होते.