|
प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) – राज्यातील मथुरा जिल्ह्यात असलेल्या शाहपूर गावातील ‘बांके बिहारीजी महाराज मंदिरा’च्या मालकीच्या भूमीवर मुसलमानांनी अनधिकृतपणे ‘कब्रस्तान’ (स्मशानभूमी) बांधल्याच्या प्रकरणाच्या विरोधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात खटला चालू आहे. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सौरभ श्रीवास्तव यांनी संबंधित तहसीलदाराला न्यायालयात येऊन याविषयीचे उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे. राजस्व विभागाच्या अधिकार्यांनी अशा प्रकारे फेरबदल कसे काय केले, हे तहसिलदाराला सांगावे लागणार आहे.
बांके बिहारी मंदिर की जमीन से जुड़ी खबर
जमीन कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर
तहसीलदार को स्पष्टीकरण के साथ किया तलब #BakeBihariMandir #AllahabadHighCourt @JpSharmaLive pic.twitter.com/T6NjGV1YtT— Zee Uttar Pradesh Uttarakhand (@ZEEUPUK) August 11, 2023
श्री बिहारीजी सेवा न्यासाने प्रविष्ट केलेल्या याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, प्राचीन काळापासून ही भूमी ‘बांके बिहारीजी महाराज मंदिरा’च्या नावाने नोंदणीकृत आहे. वर्ष २००४ मध्ये भोला पठाण नावाच्या व्यक्तीने राजस्व विभागाच्या अधिकार्यांसोबत संगनमत केले आणि ती भूमी अनधिकृतरित्या कब्रस्तानच्या नावाने नोंदवून घेतली. यानंतर हे प्रकरण वक्फ बोर्डापर्यंत गेले. (मंदिराची भूमी असतांना वक्फ बोर्डाचा संबंध येतोच कसा ? या प्रकरणी वक्फ बोर्डाच्या संशयास्पद भूमिकेचे अन्वेषणही होणे आवश्यक आहे ! – संपादक) यानंतर ७ सदस्यीय समिती बनवून या प्रकरणाचा तपास केला गेला. यामध्ये अनधिकृत फेरफार केल्याचे समोर आल्यानंतरही मंदिर न्यासाला त्या भूमीचा मालकी हक्क मिळाला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने न्यासाला न्याय द्यावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्या न्यासाने केली आहे.
बांके बिहारी मंदिर पर ‘लैंड जिहाद’ ?
‘बिहारी जी’ के ‘स्थान’ को क्यों बनाया कब्रिस्तान ?
मंदिर की जमीन फर्जी तरीके से कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज
2004 में कब्रिस्तान के नाम की गई मंदिर ट्रस्ट की जमीन #Mathura #LandJihad #BankeBihariTemple @JpSharmaLive pic.twitter.com/t7r2rh2tZW— Zee Uttar Pradesh Uttarakhand (@ZEEUPUK) August 11, 2023
संपादकीय भूमिका‘लँड जिहाद’चाच हा प्रकार असून धर्मांध मुसलमान आणि त्यांचा वक्फ बोर्ड भ्रष्ट सरकारी अधिकार्यांना हाताशी धरून कशा प्रकारे हिंदूंच्या भूमी गिळंकृत करीत आहे, हे या उदाहरणातून लक्षात येते. लँड जिहादची भयावह दाहकता ओळखून आता केंद्र सरकारने त्यावर आळा घालण्यासाठी राष्ट्रव्यापी कठोर कायदा करण्याची आवश्यकता आहे ! |