सरकारी भूमी अतिक्रमणमुक्‍त केव्‍हा ?

संपादकीय

देहलीतील जामा मशिदीने जवळच्‍या सरकारी उपवनावर (बगीच्‍यावर) अतिक्रमण करून ती भूमी कह्यात घेतली आहे. महापालिकेने हे अतिक्रमण हटवण्‍यासाठी असमर्थता प्रकट केल्‍यावर देहली उच्‍च न्‍यायालयाने महापालिकेला फटकारत पोलिसांच्‍या साहाय्‍याने अतिक्रमण हटवण्‍याचे आदेश दिले आहेत. वास्‍तविक सरकारी भूमीवर झालेले अतिक्रमण हटवण्‍यासाठी एका व्‍यक्‍तीला न्‍यायालयात जाण्‍याची आवश्‍यकता पडण्‍याचे काहीच कारण नाही. जे सरकारी आहे, ते सरकारीच राहिले पाहिजे. त्‍यावर कुणी मालकी हक्‍क दाखवणे वा ती बळजोरीने कह्यात घेणे, हा उघड गुन्‍हा आहे. या प्रकरणाच्‍या सुनावणीच्‍या वेळी महापालिका प्रशासनाने सांगितले, ‘तेथे महापालिकेच्‍या अधिकार्‍यांना प्रवेश नाही.’ हाताशी एवढी मोठी यंत्रणा असलेल्‍या महापालिका प्रशासनाचे हे म्‍हणणे अत्‍यंत दायित्‍वशून्‍यतेचे आणि चीड आणणारे आहे. देशाच्‍या राजधानीत कार्यरत एका महापालिकेच्‍या भूमीची ही स्‍थिती आहे, तर गावागावांमध्‍ये सरकारी भूमीची स्‍थिती काय असेल ? तेथील अतिक्रमणांची व्‍याप्‍ती किती असेल ? याची कल्‍पनाच करता येत नाही, तसेच जरी एखाद्या व्‍यक्‍तीने ठरवले की, संबंधित सरकारी भूमी अतिक्रमणातून मुक्‍त करण्‍यासाठी प्रयत्न करायचे, तरी अधिकार्‍यांची अनास्‍था, बेफिकीर वृत्ती आणि इच्‍छाशक्‍तीचा अभाव असणे, हे जनता नित्‍य कामांच्‍या वेळी अनुभवतेच.

देहली येथील प्रकरणात आणखी महत्त्वाचा धागा, म्‍हणजे वक्‍फ बोर्डानेही त्‍या भूमीवर केलेला दावा ! ‘भारतातील वक्‍फ बोर्ड, म्‍हणजे काँग्रेस पुरस्‍कृत लँड जिहाद आहे’, असे त्‍याला दिलेल्‍या अमर्याद अधिकारांवरून कुणालाही वाटेल. वक्‍फ बोर्डाने देहली येथील बहुतांश प्रचंड मोठ्या मूल्‍याच्‍या, अगदी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या जवळील भूमीवरही दावा केला होता. आता २ मासांपूर्वी केंद्र सरकारने वक्‍फ दावा करत असलेल्‍या १२३ मालमत्ता पुन्‍हा कह्यात घेण्‍यासाठी वक्‍फ बोर्डाला नोटीस जारी केली आहे. या मालमत्तांची कागदपत्रे दाखवू न शकल्‍यास भूमी पुन्‍हा सरकारच्‍या कह्यात येणार आहेत. येथेही महत्त्वाचे सूत्र, म्‍हणजे देशाच्‍या राजधानीतील सर्वांत महत्त्वाच्‍या आणि मोक्‍याच्‍या जागांवर वक्‍फ बोर्ड कसा काय दावा करू शकते ? ‘एका समुदायाचे मंडळ सरकारी भूमीवर दावा सांगते आणि प्रशासन त्‍यावर काहीच कारवाई करत नाही’, ही निष्‍क्रीयता कुंभकर्णी झोपेतील भ्रष्‍ट सरकारी अधिकारी आणि पोलीस यांच्‍यामुळेच आहे.

अशांना सरकारी भूमी, मालमत्ता, कार्यालये यांचे काहीच सुवेरसुतक नसून केवळ लाचखोरी करून स्‍वतःच्‍या पुढील पिढ्यांसाठी तुंबड्या भरण्‍यासाठी चाकरीत रहायचे आहे, हे लक्षात येते. सरकारने भूमी कह्यात घेण्‍यासह जेथे जेथे अतिक्रमणे झाली आहेत, तेथील सरकारी अधिकार्‍यांवर कठोरात कठोर कारवाई करून त्‍यांना पदमुक्‍त करणे आणि कार्यक्षम अधिकार्‍यांची तेथे नियुक्‍ती करणे, हाच यावरील उपाय आहे.