प्रत्येकी १० लाख रुपये हानीभरपाई देण्याचा आदेश
नवी देहली – नागरिकांच्या डोक्यावरील छत बुलडोझरद्वारे काढले जाऊ शकत नाही. घरे ज्या पद्धतीने पाडण्यात आली, ती राज्यघटनेची मूल्ये आणि कायदा यांचे उल्लंघन आहे, असे सांगत सर्वाेच्च न्यायालयाने प्रयागराज (उत्तरप्रदेश) येथे ४ वर्षांपूर्वी ५ जणांची घरे पाडली होती, त्याला अयोग्य ठरवले. न्यायालयाने ‘प्राधिकरणाने प्रत्येक याचिकाकर्त्याला १० लाख रुपये भरपाई द्यावी’ असा आदेश दिला.
Supreme Court rules bulldozer action on 5 houses in Prayagraj, UP as unjust! 🚨
Orders ₹10 lakh compensation per house.
When the govt acts against encroachers, penalties are recovered. Now, efforts must be made to ensure strict punishment for encroachers too!
PC: @LawChakra pic.twitter.com/mu47ku5mul
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 2, 2025
प्राधिकरणाने मार्च २०२१ मध्ये प्रयागराजच्या लूकरगंजमध्ये प्राध्यापक, एका अधिवक्ता आणि इतर ३ जण यांची घरे पाडली होती. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले की, प्रशासनाने गुंड अतिक अहमद याच्याशी संबंधित मानून आमची घरे उद्ध्वस्त केली.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही कारवाई वैध ठरवली होती. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात त्याला आव्हान दिले होते.
संपादकीय भूमिकाअतिक्रमण करणार्यांवर सरकार कारवाई करते, तेव्हा सरकार अशांकडून कारवाईचा दंड वसूल करते, आता अतिक्रमण करणार्यांना कठोर शिक्षा होण्यासाठीही सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे ! |