रत्नागिरी जिल्ह्यातील जलप्रदूषणाविषयी ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणा’कडे याचिका प्रविष्ट

प्रशासनातील संबंधितांना उपस्थित रहाण्याचा प्राधिकरणाचा आदेश !

रत्नागिरी, ७ जानेवारी (वार्ता.) – महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्ह्यातील रत्नागिरी आणि राजापूर या २ नगर परिषदांकडून प्रतिदिन ८८ लाख आणि २० लाख लिटर सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता समुद्र आणि नदी यांमध्ये सोडले जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. याविषयी पुण्यातील ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणा’च्या खंडपिठाकडे याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. ही याचिका प्रविष्ट करून घेत खंडपिठाने संबंधित नगर परिषदांना खंडपिठासमोर उपस्थित रहाण्याचा आदेश दिला, अशी माहिती येथील जागरूक नागरिक श्री. संजय जोशी यांनी विवा एक्झिक्युटिव्ह, मारुति मंदिर रत्नागिरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी पर्यावरणप्रेमी डॉ. संजय जोशी, श्री. संदेश गावडे, जनजागृती संघाचे श्री. केशव भट आणि अधिवक्ता सचिन रेमणे उपस्थित होते.

नोटिसांना उत्तर नाही आणि परिस्थिती ‘जैसे थे !’

याविषयी ‘सुराज्य अभियाना’च्या वतीने मार्च २०२२ मध्ये रत्नागिरी येथे पत्रकार परिषद घेऊन ‘जलप्रदूषण रोखण्यासाठी संबंधितांनी त्वरित कारवाई करावी’, असे आवाहन करण्यात आले होते; मात्र त्यानंतरही संबंधित नगर परिषदा आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी संबंधित नगर परिषदा आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे रत्नागिरी येथील कार्यालय यांना कायदेशीर नोटिसा पाठवल्या. शेवटी श्री. संजय जोशी आणि श्री. संदेश गावडे यांनी हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या साहाय्याने ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणा’च्या पुणे खंडपिठाकडे याचिका प्रविष्ट केली.

ही संविधानाची पायमल्ली ! – केशव भट, जनजागृती संघ

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे नमुने तपासणे, प्रदूषणाच्या संदर्भात दोषी आढळलेल्यांची चौकशी करणे, मंडळाच्याच प्रयोगशाळेत नमुने तपासणे, सुनावणी घेणे आणि शिक्षा सुनावणे, गुन्हेगार पकडणे, त्यांची चौकशी करणे आणि न्यायदान करणे, ही कामे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ करत आहे. ही संविधानाची पायमल्ली आहे. यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण निर्माण करून त्यांच्यामार्फत त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे घनकचरा प्रक्रिया, वायूप्रदूषण आणि जलप्रदूषण प्रकल्प चालवावेत अन् स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांचे असणारे शुल्क घ्यावे.

नगर परिषदेला मिळालेले पुरस्काराचे निकष पाळले जातात का ? – अधिवक्ता सचिन रेमणे

रत्नागिरी नगर परिषदेला सलग काही वर्षे स्वच्छता पुरस्कार मिळाले आहेत, तरीही प्रदूषित सांडपाणी, घनकचरा आणि वायूप्रदूषण यांचे व्यवस्थापन करणार्‍या प्राथमिक सुविधाही नगर परिषदेच्या सीमेत अस्तित्वात नाहीत. असे असतांना नगर परिषदेला हे पुरस्कार कसे दिले गेले ?, याचे अन्वेषण होणे आवश्यक आहे. पुरस्कारासमवेत काही शासकीय अनुदाने नगर परिषदेला दिली जातात, ती प्रदूषण नियंत्रण आणि स्वच्छतेची कामे यांसाठी वापरायची असतात. या अनुदानांचा नेमका काय वापर केला गेला ? याचीही चौकशी होणे आणि वेळ पडल्यास या पुरस्कारांचे निकष पाळले जात आहेत का ? यांचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. मुंबई नगर परिषद अधिनियम, भारतीय दंड विधान, मुंबई पोलीस अधिनियम, जलप्रदूषण, भूमी प्रदूषण आणि हवा प्रदूषण यांविषयीच्या कायद्यांच्या अंतर्गत विविध यंत्रणांना प्रदूषणाविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. सामान्य नागरिकांना याविषयी जागृत करून आपापल्या स्तरावर प्रदूषणासंदर्भातील घटनांविषयी कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी प्रवृत्त करणे आवश्यक आहे.

पुढील ५ वर्षांत विहिरींचे पाणी दूषित होण्याचा धोका ! – पर्यावरण प्रेमी डॉ. संजय जोशी

टाकून दिलेल्या काचा आणि प्लास्टिक यांमुळे शेती अन् जनावरे यांना दुखापती होऊन हानी होते. या काचा आणि प्लास्टिक यांचे रिसायकलिंग करणारे कारखाने प्रत्येक जिल्ह्यात उभारण्यात आल्यास सर्व जिल्हे टाकून देण्यात येणार्‍या काचा आणि प्लास्टिकमुक्त होतील. भाजीपाला, फळे यांवर फवारल्या जाणार्‍या रसायनांमुळे पाणी प्रदूषित होते. आज रत्नागिरी शहरात अनेक विहिरींचे पाणी दूषित होत असल्याचे आढळून येत आहे. येत्या ५ वर्षांत सर्व विहिरींचे पाणी दूषित होण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. यासाठी नगर परिषदांच्या सीमेमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ‘सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा’ उभारणे अत्यंत आवश्यक आहे.