निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीविषयी सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्या संघर्षाकडे सर्वसामान्यांचा बघण्याचा दृष्टीकोन !

‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठाने, म्हणजेच ५ सदस्यांच्या पिठाने नुकताच एक ऐतिहासिक निवाडा दिला आहे. यात ‘निवडणूक आयुक्त नेमण्याची प्रक्रिया राज्यघटनेच्या कलम ३२४ प्रमाणे नियमावली घालून केली पाहिजे. जोपर्यंत केंद्रशासन नियम बनवत नाही, तोपर्यंत आयुक्तांची निवड समिती करील’, असे सांगितले. येथपर्यंत ठीक होते; पण या खंडपिठाने ‘या निवडणूक आयोगाच्या समितीतील एक सदस्य हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असतील’, असेही म्हटले आहे. भारतीय पुराणांमध्ये समुद्रमंथनाची एक गोष्ट आहे. त्यातून अनेक दुर्मिळ गोष्टी बाहेर पडल्या होत्या. तसे सध्याच्या सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्या या समुद्रमंथनातून जनतेलाही काही चांगल्या गोष्टी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे सर्वाेच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकार यांच्या या संघर्षाकडे सामान्य मनुष्य कोणत्या दृष्टीतून पहातो, हे या लेखातून पाहूया.

सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निवाड्याकडे सामान्य माणसांचा बघण्याचा दृष्टीकोन –

१. …तर सरन्यायाधिशांचा प्रयत्न नाही ना ?

पहिली गोष्ट म्हणजे हा ऐतिहासिक निवाडा देणार्‍या ५ सदस्यांच्या घटनापिठामध्ये सरन्यायाधीश नव्हते. त्यामुळे ‘निवडणूक आयोगामध्ये सरन्यायाधिशांनी स्वतःची नेमणूक करून घेतली’, असे कुणाला उघडपणे म्हणता येणार नाही; पण ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधिशांना न विचारता या ५ सदस्यांनी एवढा महत्त्वाचा निर्णय घेतला असेल का ?’, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात सहजपणे डोकावून जातो. त्यामुळे ‘निवडणूक आयोगामध्ये मागच्या दारातून प्रवेश करण्याचा तर सरन्यायाधिशांचा प्रयत्न नाही ना ?’, असे सर्वसामान्यांना वाटल्यास नवल नाही.

२. सर्वाेच्च न्यायालयाने निवाड्याच्या वेळी नोंदवलेल्या निरीक्षणांवर विचार करण्याची सूत्रे

राज्यघटना बनत असतांना ज्या समित्या नेमल्या गेल्या होत्या, त्यांच्या चर्चांचा संदर्भ घटनापिठाने घेतला. त्यानंतर त्या चर्चांचा आधार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची निरीक्षणे नोंदवली आणि निवाडा दिला इत्यादी. यातून एक दुर्दैवी विनोद लक्षात घेण्यासारखा आहे. तो कुणाच्या लक्षात आला असेल का ? हे ठाऊक नाही; त्या संदर्भातील काही सूत्रे विचार करण्यासारखी आहेत, ते पाहूया.

अ. त्या वेळी राज्यघटनेच्या निर्मात्यांच्या मताला महत्त्व दिले गेले, ते त्या वेळचे प्रमुख शासनकर्तेच होते. त्यांना लोकांनीच निवडून दिलेले होते. मग आताच्या शासनकर्त्यांनाही लोकांनीच निवडून दिलेले आहे. राज्यघटनेत काय पालट करायचा आहे, हे त्यांच्या हातात आहे; कारण त्यांनाही जनतेने निवडून दिलेले आहे. मग सर्वोच्च न्यायालय त्या वेळेच्या शासनकर्त्यांना अंतिम निर्णय देणारे आणि फार मोठे अभ्यासक समजते का ? कि आताचे शासनकर्ते तसे नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाला म्हणायचे आहे ?

आ. ‘राज्यघटना हे जिवंत कागदपत्र आहे’, असे वर्णन सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले आहे. मग तेव्हा जे झाले, त्याचाच उपयोग आताही करणे, हे काळाच्या ओघाला धरून आहे का ?

इ. ‘राज्यघटनेने विधीमंडळे, न्यायपालिका आणि नोकरशाही, असे लोकशाहीचे ३ भाग पाडले. तिघांनी एकत्र काम करावे’, अशी अपेक्षा ठेवली. ‘विधी मंडळांनी कायदे बनवायचे आणि नोकरशाहीने ते राबवायचे. हे कायदे बनण्याची आणि ते राबवली जाण्याची प्रक्रिया राज्यघटनेच्या चौकटीत आहे कि नाही ? हे पहाण्याचे काम न्यायपालिकेचे आहे’, असे ढोबळमानाने म्हटले जाते. मग सर्वोच्च न्यायालय राज्यघटनेने दिलेल्या त्रयस्थपणाच्या भूमिकेतून बाहेर येऊन नोकरशाही किंवा विधी मंडळे यांचे व्यक्ती निवडण्याचे काम कसे काय करू शकते ?

या लेखाच्या माध्यमातून सर्वाेच्च न्यायालयाचा अवमान करण्याचा कोणताही उद्देश नाही. केवळ सामान्यजनांच्या मनात येणार्‍या शंका येथे मांडण्याचा प्रयत्न या लेखातून केला आहे. – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर

३. निवडणूक आयुक्त अपात्र असले तर ?

समजा ‘भविष्यात समितीने निवडलेले निवडणूक आयुक्त अपात्र आहेत’, असे म्हणत एखाद्याने उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश या समितीचे सदस्य आहेत. या गोष्टीचा परिणाम न्यायदान करणार्‍या न्यायाधिशांवर होणार नाही का ?

४. सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत लोकशाही आणि निवडणुकांची पारदर्शकता यांवर भरभरून लिहिले आहे. उपरोधाने म्हणायचे झाले, तर ‘लोकशाही किंवा नोकरशाही यांच्याकडून राज्यघटनेची किंवा जनतेची अपेक्षा’, अशा प्रकारचा विषय आला की, ‘किती लिहू आणि किती नको’, असे वरिष्ठ न्यायालयांना होते. मग हा न्याय न्यायालयांनाही लागू होणार नाही का ?

५. न्यायालये स्वतःमध्ये पारदर्शकता आणणार का ?

‘निवडणुकांसाठी अर्ज भरणार्‍या उमेदवारांनी स्वतःची संपत्ती घोषित करावी, तसेच त्यांच्यावर प्रविष्ट असलेल्या खटल्यांचीही माहिती द्यावी’, हा नियम सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आला आहे. त्याचे स्वागतच आहे; पण त्यालाच धरून जे न्यायाधीश पदोन्नती होऊन वरची महत्त्वाची पदे प्राप्त करतात, त्या न्यायाधिशांचे किती निवाडे त्यांच्या वरच्या न्यायालयांनी पालटले ? तसेच त्यांच्या निवाडा करण्याच्या पद्धतीवर किती ताशेरे ओढले ? हेही जनतेसमोर यायला नको का ?

६. राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांसाठीचा नियम न्यायमूर्तींनाही लावणार का ?

निवडणुकांमध्ये उभे रहाण्यासाठी अर्ज करणार्‍या उमेदवाराच्या कुटुंबियांची संपत्ती आणि मालमत्ता सत्य प्रतिज्ञापत्राद्वारे घोषित करावी लागते. ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे. त्यामुळे जनतेला संबंधित राजकारणी किती श्रीमंत आहे, हे कळते. तसेच निवडून आल्यावर त्याच्या संपत्तीत किती वाढ झाली, हेही समजते. उमेदवार आणि त्याचे कुटुंबीय हे स्वतंत्र नागरिक आहेत, तरी त्यांचे स्वातंत्र्य येथे संपुष्टात येते. त्यांना उमेदवारामुळे त्यांची गोपनीय माहिती उघड करणे भाग पडते. असे असेल, तर न्यायमूर्ती आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्या विचारसरणीचे काय ? ते कुठल्या स्वरूपाच्या माणसांमध्ये उठ-बस करतात, त्याचेही उघड प्रकटीकरण व्हायला नको का ?; कारण न्यायाधिशांची विचारसरणी किंवा प्रकृती त्यांच्या न्यायदानामध्ये निश्चित डोकावणार आहे. त्यामुळे जे गृहीतक राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांसाठी लावले जाते, ते न्यायमूर्तींसाठीही लावले पाहिजे, असे सामान्यजनांना वाटल्यास नवल काय ?’

– अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, संस्थापक अध्यक्ष, हिंदु विधीज्ञ परिषद. (३.३.२०२३)