विजयदुर्गाच्या ठिकाणची आरमाराची गोदी आणि समुद्रातील भिंत यांचे जतन अन् संवर्धन यांविषयी पुरातत्व विभागाची अनास्था !

हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या पत्रानंतर विकास आराखड्यात समावेश !

मुंबई, २ मार्च (वार्ता.) – सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या शिवकालीन विजयदुर्ग किल्ल्याच्या बाहेरील भागात शत्रूंच्या जहाजांना अडवण्यासाठी समुद्राच्या तळाशी भिंत बांधण्यात आली आहे. या ठिकाणी आरमाराची गोदीही आहे; मात्र याविषयी माहिती असूनही या शिवकालीन युद्धनीतीच्या या ऐतिहासिक ठेवींच्या जतन आणि संवर्धन यांकडे पुरातत्व विभागाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी लिहिलेल्या पत्रानंतर राज्य पुरातत्व विभागाने या दोन्ही ऐतिहासिक ठेव्यांचे जतन आणि संवर्धन करण्याचा आदेश संबंधित वास्तुविशारदांना दिला आहे.

राज्य पुरातत्व विभागाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांनी रत्नागिरी विभागीय कार्यालयाचे साहाय्यक संचालक डॉ. विलास वाहणे यांना आदेश दिला आहे. डॉ. वाहणे यांनी ६ जून २०२२ या दिवशी संबंधित वास्तुविशारदांना समुद्रातील भिंत आणि आरमाराची गोदी यांचे जतन आणि संवर्धन करण्याचे काम विजयदुर्ग किल्ल्याच्या विकास आराखड्याच्या अंतर्गत करण्याचा आदेश दिला आहे. याविषयी २४ मे २०२२ या दिवशी पुरातत्व विभागाने अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांना पत्र पाठवून याविषयीची माहिती दिली आहे. यामध्ये पुरातत्व विभागाकडून अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्या कार्यवाहीविषयी त्यांचे अभिनंदनही करण्यात आले आहे.

विषय लावून धरल्यानंतर पुरातत्व विभागाची कार्यवाही !

याविषयी अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी वर्ष २०२१ मध्ये प्रथम ही मागणी केली होती; मात्र हा भाग केंद्रीय पुरातत्व विभागाकडे असल्याचे सांगत राज्य पुरातत्व विभागाने याविषयीचे पत्र त्यांच्याकडे पाठवल्याचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांना कळवले. यावर अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी ४ मे २०२२ या दिवशी राज्य पुरातत्व विभागाला पुन्हा पत्र पाठवून या ऐतिहासिक ठेवी नष्ट होत असतांना केवळ केंद्रीय पुरातत्व विभागाकडे पाठवण्याचा पाट्याटाकूपणा न करता किमान या ऐतिहासिक स्थळांची माहिती जनतेला व्हावी, यासाठी तरी योगदान देण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर राज्य पुरातत्व विभागाला ही कार्यवाही करावी लागली.

या पत्रामध्ये समुद्राच्या भिंतीविषयी पाण्याखालील पुरातत्व विभागाद्वारे (अंडर वॉटर आर्काेलोजी) करण्यात आलेल्या संशोधनाविषयी माहिती असून ‘याविषयी सर्वंकष अहवाल प्राप्त होताच आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल’, असे नमूद केले आहे. असे आहे तर ‘अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांच्या पत्रानंतर कार्यवाही करणार्‍या पुरातत्व विभागाने ही कार्यवाही स्वत:हून का केली नाही ?’ हा प्रश्न मात्र उपस्थित होत आहे.