हंगामी प्रवासी भाडेवाढ रोखण्यासाठीचा शासकीय निर्णय आणि कार्यवाहीविषयी उदासीनता !
शासकीय प्रवासभाड्यापेक्षा अधिकाधिक दीड पट भाडेवाढ करण्याची खासगी वाहतूकदारांना मुभा !
शासकीय प्रवासभाड्यापेक्षा अधिकाधिक दीड पट भाडेवाढ करण्याची खासगी वाहतूकदारांना मुभा !
दंगलखोरांवर कारवाईसाठी शासनाकडे तक्रारी, पत्रव्यवहार, माहितीचा अधिकार, न्यायालयीन लढा आदी माध्यमांतून दबाव निर्माण केला पाहिजे.
बाँबस्फोटासारखा गंभीर आरोप असतांना आरोपीला जामीन मिळणे, हे पोलिसांना लज्जास्पद !
देवगड येथील ग्रामीण रुग्णालयात जुलै २०२० मध्ये बसवण्यात आलेली रक्त साठवणुकीची यंत्रणा १८ मासांनंतरही कार्यान्वित करण्यात आलेली नाही.
भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे झाली, तरी समाजातून बहिष्कृत करण्यासारख्या चुकीच्या गोष्टी अजूनही चालू आहेत; परंतु ते कोणत्या धर्माचे आहेत, यावरून प्रसिद्धी द्यायची कि नाही, हे ठरवले जाते.
सहस्रावधी नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडित असलेल्या या गंभीर प्रश्नामध्ये पर्यावरण मंत्र्यांनी तातडीने लक्ष घालून उजनी धरणातील दूषित पाण्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना काढावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे. तसेच दिरंगाई करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईही व्हायला हवी !
विविध यंत्रणांकडून टाकण्यात येत असलेल्या धाडी अन् त्यांवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्या नेत्यांकडून व्यक्त करण्यात येत असलेल्या प्रतिक्रिया यांविषयी अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी टिपणी केली आहे.
दोन्हीकडून दोन्हीकडे धाडी टाकाव्यात. काळा पैसा तरी बाहेर येईल. कोण किती कसे खात होते, कुणाचे लागेबांधे कसे आहेत ? हे लोकांना पुन्हा पुन्हा स्पष्ट होत राहील !
हिजाबच्या प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला राज्यात बंद पाळून विरोध करण्यात आला. हा न्यायालयाचा अवमान असल्यावरून बंदचे आवाहन करणार्या संघटनांच्या विरोधात २ याचिका प्रविष्ट करण्यात आल्या आहेत.
स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे होऊनही इंग्रजी पद्धतीच्या या न्यायव्यवस्थेत पालट झाला नाही. ७५ वर्षांमध्ये आतापर्यंत केवळ १-२ न्यायमूर्तींवर कारवाई झाली.