११ वर्षांनंतरही दंगलीच्या हानीभरपाईची वसूली नाही !
ही दंगल ज्या सरकारच्या काळात झाली, त्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील संबंधितांनाही तत्परतेने कार्यवाही न केल्याप्रकरणी आजन्म कारागृहात डांबण्याची शिक्षा मिळायला हवी !
ही दंगल ज्या सरकारच्या काळात झाली, त्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यातील संबंधितांनाही तत्परतेने कार्यवाही न केल्याप्रकरणी आजन्म कारागृहात डांबण्याची शिक्षा मिळायला हवी !
श्री तुळजाभवानीदेवीच्या मंदिरातील दानपेट्यांच्या लिलावाची पद्धत बंद झाल्यापासून मागील १३ वर्षांत मंदिरातील रोख रक्कम आणि सोने-चांदी यांच्या स्वरूपातील उत्पन्न १० पटींनी वाढले आहे.
मूळचे बंगाल राज्याचे निवासी असलेले हिंदु दांपत्य श्री. पलाश अधिकारी आणि सौ. शुक्ल अधिकारी त्यांच्या १ वर्षाच्या बाळासमवेत कामानिमित्त बेंगळुरू येथे आले होते. त्यांना बेंगळुरू पोलिसांनी बांग्लादेशी नागरिक म्हणून ९ मासांपूर्वी अटक केली होती.
पोलिसांनी क्रिकेट सामान्यांना दिल्या जाणार्या बंदोबस्ताचे शुल्क : आय.पी.एल्. २०२३-२७ चे ब्रॉडकास्टिंगचे हक्क ४४ सहस्र कोटींहून अधिक रकमेला विकले जात असतांना त्याचा लाभ राज्यातील पोलिसांना का मिळू नये ? – हिंदु विधीज्ञ परिषद
हिंदुत्व रक्षणासाठी लव्ह जिहाद, हलाल जिहाद यांच्या विरोधात आणि धर्मांतरबंदी यासाठी कायदा होणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र वारकरी महामंडळाचे जिल्हाध्यक्ष ह.भ.प. गणपत महाराज येसरे यांनी केले.
राज्य पुरातत्व विभागामध्ये ३१ मार्च २०२२ च्या स्थितीनुसार ३०० पदे संमत करण्यात आली आहेत. त्यांपैकी तब्बल १३२ पदे रिक्त आहेत.
या लेखाच्या माध्यमातून सर्वाेच्च न्यायालयाचा अवमान करण्याचा कोणताही उद्देश नाही. केवळ सामान्यजनांच्या मनात येणार्या शंका येथे मांडण्याचा प्रयत्न या लेखातून केला आहे.
विजयदुर्ग गडाच्या परिसरातील आरमार गोदीची जागा अधिग्रहित करून शासनाने या ऐतिहासिक ठेव्याचा विकास करावा, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक विभागाकडे केली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या शिवकालीन विजयदुर्ग किल्ल्याच्या बाहेरील भागात शत्रूंच्या जहाजांना अडवण्यासाठी समुद्राच्या तळाशी भिंत बांधण्यात आली आहे. या ठिकाणी आरमाराची गोदीही आहे
‘कट प्रॅक्टिस’मुळे अंतिमतः रुग्णाच्या, म्हणजेच ग्राहकाच्या खिशावर ताण येतो. रुग्णांचे हितसंबंध जपले जात नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयानेही नुकत्याच दिलेल्या निर्णयात ही भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे घेतली आहे.