उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन न्यायमूर्तींवर झालेला लैंगिक छळाचा आरोप आणि भारतीय न्याययंत्रणेची भूमिका !

‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाचा निवाडा आला. त्यानुसार इंदूर येथे कार्यरत असलेल्या महिला जिल्हा न्यायाधिशाला परत कामावर घ्यावे आणि तिने वर्ष २०१४ मध्ये दिलेले त्यागपत्र रहित करावे, असा निर्णय देण्यात आला. ‘या महिला न्यायाधिशाला ७ वर्षांचे वेतन मिळणार नाही. वर्ष २०११ पासून ते आजपर्यंतचे सेवा सातत्य मिळावे’, असे स्पष्ट करण्यात आले.

१. उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीने एका महिला जिल्हा न्यायाधिशाशी आक्षेपार्ह वर्तन करणे

अ. वर्ष २०११ मध्ये संबंधित महिला न्यायाधीश जिल्हा न्यायाधीश पदाची परीक्षा चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाली. इंदूर येथे कार्यरत असतांना वर्ष २०१४ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय पर्यवेक्षक (सुपरवायझर) न्यायमूर्तींकडून तिचा छळ चालू झाला. (उच्च न्यायालयात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी एक न्यायाधीश असतो आणि तो त्या जिल्ह्यातील न्यायाधिशांवर पर्यवेक्षकाचे काम करतो.) सर्वोच्च न्यायालयाच्या वर्ष २०१४ आणि वर्ष २०२२च्या निकालपत्रांमध्ये त्यांचे नाव गुप्त ठेवण्यात आले होते; परंतु त्यांच्या विरुद्धची महाभियोगाची कारवाई अयशस्वी झाली. त्यामुळे त्यांचे एस्.के. गांगेले असे नाव आजही संकेतस्थळावर आहे.

आ. ‘उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस्.के. गांगेले यांनी वाईट हेतूने स्पर्श केला आणि लैंगिक सुखाची अपेक्षा केली’, असे पीडित महिला न्यायाधिशांचे म्हणणे आहे. न्यायमूर्ती गांगेले यांनी त्यांच्या विवाहाचा २५ वा वाढदिवस साजरा करण्याचे ठरवले. त्यासाठी त्यांनी २ दिवस कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. न्यायमूर्ती गांगेले यांनी इंदूर येथे कार्यरत असलेल्या कनिष्ठ स्तर न्यायाधिशाच्या पत्नीमार्फत पीडित महिला न्यायाधिशाला निरोप पाठवला. तिने निरोप देतांना सांगितले, ‘‘न्यायमूर्ती गांगेले यांनी तुम्हाला निरोप द्यायला सांगितला की, तुम्ही त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने याल, तेव्हा ‘आयटम’ गाण्यावर (आयटम साँग) नृत्य करा.’’ असा निरोप मिळाल्याने तिने कार्यक्रमाच्या आदल्या दिवशी जाण्याचे रहित केले; मात्र दुसर्‍या दिवशी असलेल्या मुख्य कार्यक्रमाला तिला जाणे क्रमप्राप्त ठरले.

इ. महिला न्यायाधीश तिच्या १२ वीत शिकणार्‍या मुलीसमवेत समारंभाला उपस्थित राहिली. त्या वेळी न्यायमूर्ती गांगेले तिच्या जवळ येऊन म्हणाले, ‘‘काल माझ्याकडून तुमचे ‘आयटम’ गाण्यावरील नृत्य बघायचे राहून गेले. तुमची निकालपत्रे वगैरे चांगली असतात; मात्र त्या निकालपत्रांहून तुम्हीच कितीतरी सुंदर दिसता.’’ त्यानंतर त्यांनी तिच्या शरिराला मागून स्पर्श केला. स्वत:च्या मुलीदेखत असा स्पर्श झाल्याने महिला न्यायाधीश कमालीची अप्रसन्न झाली. तेथून जातांना तिने न्यायमूर्ती गांगेले यांना स्पष्ट शब्दात सांगितले, ‘‘असे प्रकार मला आवडत नाहीत. त्यामुळे तुम्ही परत असे करू नका.’’

२. लैंगिक सुखाला नकार दिल्याने महिला न्यायाधिशाचा सूड घेण्यासाठी तिचे दूरच्या गावामध्ये नियमबाह्य स्थानांतर करणे

या घटनेनंतर न्यायमूर्ती गांगेले यांनी मुख्य जिल्हा न्यायाधिशांच्या माध्यमातून पीडितेला त्रास देणे चालू केले. कारण नसतांना ग्वाल्हेरपासून ७५० किलोमीटर लांब आणि नक्षली भाग असलेल्या ‘सिद्धी’ या ठिकाणी तिचे स्थानांतर करण्यात आले. यावर महिला न्यायाधिशाने आवेदन दिले आणि विनंती केली, ‘न्यायाधिशांच्या स्थानांतराचे काही नियम आहेत. त्यामुळे ३ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी कुठल्याही न्यायाधिशाचे स्थानांतर करू नये.’ तिने सांगितले, ‘‘माझे पती देहलीमध्ये माझ्या वृद्ध सासू-सासर्‍यांसमवेत रहात आहेत. त्यामुळे मुलीसमवेत रहायला दुसरे कुणी नाही. तिचे १२ वीचे वर्ष असल्याने तिची वार्षिक परीक्षा होईपर्यंत मला स्थानांतराच्या ठिकाणी नेणे योग्य होणार नाही आणि तेथे ही सोयही नाही.’’

महिला न्यायाधिशाने तिच्या आवेदनात कायद्याचे आणखी एक सूत्र उपस्थित केले की, स्थानांतराच्या नियमावलीप्रमाणे ‘अ’ गावावरून ‘ब’ गावाला, ‘ब’ गावावरून ‘क’ गावाला आणि ‘क’ गावावरून ‘ड’ ला स्थानांतर होते; तिला ‘अ’ गावावरून, म्हणजे ग्वाल्हेरहून थेट सिद्धीला म्हणजे ‘क’ गावाला पाठवण्यात आले आणि हे चुकीचे आहे.’ स्थानांतराच्या नियमावलीप्रमाणे स्थानांतर झालेल्या न्यायाधिशाला ४ गावांचे पर्याय देण्यात येतात. त्यातून कर्मचारी एक पर्याय निवडू शकतो. त्याप्रमाणे तिने देवास, उज्जैन आणि जवळच्या आणखी २ शहरांची नावे दिली होती. असे असतांनाही तिचा कोणताही विचार न करता तिचे आवेदन असंमत करण्यात आले. शेवटी १४.७.२०१४ या दिवशी तिने न्यायाधीश पदाचेच त्यागपत्र दिले.

३. महिला न्यायाधिशाने अन्यायाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि राष्ट्रपती यांच्याकडे तक्रार करणे

१ ऑगस्ट २०१४ या दिवशी या प्रकरणाने वेगळे वळण घेतले. महिला न्यायाधिशाने राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांना एक पत्र पाठवले. त्यामध्ये तिने न्यायमूर्ती गांगेले यांच्याविरुद्ध लैंगिक छळाचा आरोप करत सगळा घटनाक्रम नमूद केला. यात तिने ‘या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी व्हावी, न्यायमूर्ती गांगेले यांना शिक्षा व्हावी आणि माझे त्यागपत्र रहित करून मला परत नोकरीवर घेण्यात यावे’, अशी मागणी केली. यानंतर ‘मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या लैंगिक छळाला कंटाळून महिला न्यायाधिशाचे त्यागपत्र’, अशा आशयाचे वृत्त विविध माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले. त्यामुळे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय हादरले आणि मुख्य प्रबंधकाने पत्रकार परिषद घेतली. त्यात महिला न्यायाधिशाचे सर्व आरोप फेटाळून लावण्यात आले.

४. मध्यप्रदेशचे मुख्य न्यायमूर्ती, राज्यसभा अध्यक्ष आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांनी स्वतंत्रपणे विविध समित्या नेमणे

अ. महिला न्यायाधिशाने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश आणि राष्ट्रपती यांना पत्र लिहिल्यावर त्याची एक प्रत मध्यप्रदेशच्या मुख्य न्यायमूर्तींनाही पाठवली होती. या प्रकरणी मध्यप्रदेशच्या मुख्य न्यायाधिशाने त्यांच्या २ सहकारी न्यायमूर्तींची एक द्विसदस्सीय समिती नेमली. या समितीच्या वैधतेला पीडित महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यात तिने म्हटले की, न्यायमूर्ती व्ही. रामास्वामी यांच्या प्रकरणानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने जी चौकशी समिती नेमली होती, त्यात ‘जजेस इन्क्वायरी १९६८’प्रमाणे जी चौकशी समिती स्थापन करायला हवी होती, तशी केलेली नाही.

आ. या प्रकरणाने पुढे आणखी एक वेगळे वळण घेतले. राज्यसभेतील ५८ खासदारांनी ‘न्यायमूर्ती एस्.के. गांगेले यांना पदावरून हटवावे’, असा राज्यसभेत प्रस्ताव दिला. त्यानंतर राज्यसभेचे तत्कालीन पिठाधीन अधिकारी किंवा उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांनीही द्विसदस्सीय समिती नेमली.

इ. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिकेची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि सर्वोच्च न्यायालयातील एक ज्येष्ठ अधिवक्ता यांची एक समिती नेमली. (यास इंग्रजीमध्ये ‘जेआयसी’ म्हणतात.) या समितीने ‘लैंगिक छळाचा आरोप सिद्ध झाला नाही’, असे मत नोंदवले. ‘महिला न्यायाधिशाचे स्थानांतर अवैध असून अतिशय चांगले न्यायदान करणार्‍या न्यायाधिशाने त्याच्यावरील अन्यायामुळे त्यागपत्र देणे चुकीचे आहे. यामुळे तिचे त्यागपत्र स्वीकारू नये आणि तिला त्वरित सेवेमध्ये घेण्यात यावे’, असे सुचवले.

५. उच्च न्यायालयाने नेमलेली समिती सर्वोच्च न्यायालयाने रहित करणे

पीडित महिलेने वर्ष २०१४ मध्ये प्रविष्ट केलेल्या रिट याचिकेत ती समिती अवैध असल्याचे म्हटले होते. ‘ज्या उच्च न्यायालयामध्ये लैंगिक छळाचा आरोप असलेले न्यायमूर्ती गांगेले काम करतात, तेथीलच २ सदस्य या समितीत आहेत. त्यामुळे पीडित महिलेला न्याय मिळणार नाही. तसेच स्थानांतराची प्रक्रियाही अवैध झाली आहे’, असे मत पीडित महिलेने व्यक्त केले. ‘जेआयसी’ आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी सांगितले, ‘जेव्हा एखादे उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय यांमधील न्यायमूर्तींच्या विरुद्ध आरोप होतात, तेव्हा त्याची तक्रार सरन्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश किंवा राष्ट्रपती यांच्याकडे करता येते. त्याविषयीची अनेक मार्गदर्शक तत्त्वे आजपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध न्यायालयांनी निवाड्यातून स्वीकारली आहेत.’ वर्ष २०१५ मध्ये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी नेमलेली समिती अवैध असल्याचे स्पष्ट केले.

या प्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती भट्टाचार्य यांच्या एका प्रकरणात झालेल्या निवाड्याचा संदर्भ घेतला. सी. रविचंद्रन् अय्यर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती भट्टाचार्य यांच्या विरुद्ध प्रविष्ट केलेल्या प्रकरणात तत्कालीन वरिष्ठ न्यायमूर्ती एस्.सी. अग्रवाल, ए.एस्. आनंद, एस्.पी. भरूचा, मुख्य न्यायमूर्ती एस्.पी. मिश्रा आणि डी.पी. मोहपात्रा, तसेच आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय आणि उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालय यांचे मुख्य न्यायमूर्ती यांची समिती गठित केली. त्यांनी ३१.१०.१९९७ या दिवशी ‘इन हाऊस प्रोसिजर’ (न्यायालयीन प्रक्रिया) कशा प्रकारे चौकशी करावी, याविषयी सविस्तर अहवाल दिला. तो सर्वोच्च न्यायालयाच्या पिठाने १२.१२.१९९९ या दिवशी स्वीकारला. त्यात काही सूचनांचा समावेश करून मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाची समिती अवैध ठरवली. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींच्या निर्णयाविषयीही अप्रत्यक्षरित्या अप्रसन्नता दर्शवली.

६. जानेवारी २०२२ मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा

नोकरीत पुन्हा घेण्याविषयी महिला न्यायाधिशाची रिट याचिका सुनावणीला आली, तेव्हा तिच्या अधिवक्त्याने ‘पीडितेचे स्थानांतर अवैध असून त्यागपत्र स्वीकारू नये’, असा युक्तीवाद केला. या प्रकरणी ‘पीडित महिलेला सेवा सातत्य देऊन नोकरीवर घ्यावे; परंतु मधल्या काळातील ६-७ वर्षांचे वेतन देऊ नये’, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यानुसार ही महिला न्यायाधीश परत नोकरीवर रुजू झाली; परंतु न्यायमूर्ती गांगेले यांनी केलेल्या महिलेच्या अवमानाविषयी राज्यसभेत, दोनदा सर्वोच्च न्यायालयात आणि अनेकदा वर्तमानपत्रांत चर्चा झाली. या सर्व प्रकरणात लैंगिक छळाचा आरोप असलेले न्यायमूर्ती गांगेले मात्र सहीसलामत सुटले. हे पीडितेसाठी क्लेशदायक आहे.

७. अनैतिक न्यायाधीश आणि त्यांच्या संदर्भातील काही प्रकरणे

अ. एका जिल्हा न्यायाधिशांच्या पत्नीने उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिले की, माझा पती आणि त्यांच्या हाताखालच्या कनिष्ठ महिला न्यायाधीश यांच्यात अनैतिक संबंध आहेत. त्यामुळे माझा प्रपंच अडचणीत आलेला आहे; म्हणून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करावी. खेदाची गोष्ट म्हणजे या महिलेचे आवेदन असंमत झाले आणि तिच्या न्यायाधीश पतीला बढती मिळून ते उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले. येथे नियतीने न्याय केला. काही वर्षांनी हे न्यायाधीश एका महिलेसमवेत आक्षेपार्ह अवस्थेत सापडले. त्यामुळे पोलिसांनी त्यांना कह्यात घेतले. त्यांच्यावर गुन्हा नोंदवतांना ते उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असल्याचे पोलिसांना समजले. त्यानंतर सारवासारव करून हा प्रकार दाबून टाकण्यात आला. त्यानंतर त्यांचे दूरवरच्या राज्यात स्थानांतर करण्यात आले.

आ. कर्नाटकमध्ये काही न्यायमूर्ती, महिला अधिवक्त्या आणि काही पुरुष अधिवक्ते हे सहलीला गेले होते. तेथे ते आक्षेपार्ह अवस्थेत पकडले गेले. तेही प्रकरण दाबून टाकण्यात आले. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे या न्यायमूर्तींना सर्वोच्च न्यायालयात बढती मिळाली; पण तेथे नियतीने ठरवल्याप्रमाणे त्यांचा मृत्यू झाला.

हे असे किती दिवस चालणार ? स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे होऊनही इंग्रजी पद्धतीच्या या न्यायव्यवस्थेत पालट झाला नाही. ७५ वर्षांमध्ये आतापर्यंत केवळ १-२ न्यायमूर्तींवर कारवाई झाली. अन्य न्यायमूर्तींवर गंभीर आरोप असतांना त्यांच्याकडून केवळ न्यायिक कामे काढून घेण्यात आली. यावरून त्यांच्यावर कारवाई होणे किती अवघड आहे, हे लक्षात येते. यापेक्षा पूर्वीची भारतीय न्यायव्यवस्था किती श्रेष्ठ होती, याची जाणीव होते. त्यामुळे एकेका विभागात सुधारणा करत बसण्यापेक्षा हिंदु राष्ट्राची स्थापना करणे किती अनिवार्य आहे, हे लक्षात येते.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय आणि संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद (१९.२.२०२२)