सरकारी अनागोंदी आणि मंदिरांचे सरकारीकरण !

मध्यप्रदेश शासनाने मंदिरांची भूमी लिलावात विकण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असलेला अधिकार पुजाऱ्यांना देण्याची घोषणा केली आहे. मध्यप्रदेश शासनाचा हा निर्णय अशासाठी महत्त्वाचा आहे की, या निर्णयाद्वारे त्यांनी मंदिरासारख्या धार्मिक क्षेत्रावरील सरकारच्या अधिकाराऐवजी धर्मसंस्थेचा अधिकार अधोरेखित केला आहे. मध्यप्रदेश सरकारने घेतलेला हा निर्णय मंदिरांच्या सरकारीकरणासाठीही तितकाच लागू आहे. सद्यःस्थितीत महाराष्ट्र, केरळ, आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये मंदिरांचे मोठ्या प्रमाणात सरकारीकरण करण्यात आले आहे. हा एकप्रकारे धार्मिक क्षेत्रात सरकारचा थेट हस्तक्षेप होय ! महाराष्ट्रामध्ये तर पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर, शिर्डी येथील साईबाबा मंदिर, कोल्हापूर येथील श्री महालक्ष्मी मंदिर, ज्योतिबा देवस्थान, मुंबई येथील सिद्धिविनायक मंदिर, तुळजापूर येथील भवानीमातेचे मंदिर यांसह पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीची ३ सहस्र ६७ मंदिरे सरकारच्या कह्यात आहेत. सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांमध्ये भाविकांनी दानपेटीत अर्पण केलेला पैसा हा थेट सरकारी तिजोरीत जात नसला, तरी ‘या पैशाचा विनियोग कसा करावा ?’, हे सरकारनियुक्ती समिती अर्थात् सरकार ठरवते.

मंदिरांचे व्यवस्थापन चांगल्या प्रकारे व्हावे, हे कारण पुढे करून सरकारने मंदिरे कह्यात घेतली. वस्तूस्थिती पहाता एवढ्या वर्षांत सरकारला स्वत:च्या कारभारामध्ये सुव्यवस्थापन आणणे शक्य झाले आहे का ? तर नाही. शासकीय योजनांमध्ये निधीचा अपहार, भ्रष्टाचार यांविषयी कॅगच्या (महालेखापालांच्या) अहवालामध्ये पानेच्या पाने लिहिली जातात. असे अनेक अहवाल सरकारी कार्यालयांमध्ये धूळ खात पडले आहेत. विशेष म्हणजे सरकारी कामकाज सुधारण्यासाठी ‘कॅग’कडून शिफारसी सुचवल्या जातात, त्यांवर कोणती कार्यवाही केली ? याचा ‘प्रतिपूर्ती अहवाल’ सादर करावा लागतो. हे अहवाल सिद्ध करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेतील सहस्रावधी उच्च अधिकारी कष्ट घेतात. त्यावर प्रतिवर्षी सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा व्यय होतो. अनेक अधिकारी त्यांचा वेळ आणि बुद्धी त्यासाठी खर्च करतात; पण महाराष्ट्रातच पाहिले तर मागील अनेक वर्षांत ‘कॅग’ने सुचवलेल्या शिफारसींवर प्रतिपूर्ती अहवालच सादर झालेले नाहीत. असा चालतो सरकारचा अनागोंदी कारभार ! ज्यांना स्वत:च्या कारभारामध्ये सुव्यवस्थापन आणणे शक्य झालेले नाही, त्यांनी मंदिरांच्या कारभारात सुव्यवस्थापन आणण्यासाठी ती कह्यात घेणे, हा ‘स्टंट’च होय !

सरकारच्या ४५ हून अधिक महामंडळांतील अर्ध्याहून अधिक महामंडळे तोट्यात चालत आहेत. आतापर्यंत सर्वपक्षीय नेत्यांनी सत्ताकाळात विधीमंडळात दिलेली सहस्रावधी आश्वासने प्रलंबित आहेत. यामध्ये सरकारने प्रथम सुव्यवस्थापन आणावे. मंदिरांमध्ये सुव्यवस्थापन असायला हवे, असे सरकारला प्रामाणिकपणे वाटत असेल, तर मंदिरांच्या व्यवस्थापनासाठी धर्मशास्त्रातील जाणकारांची समिती स्थापन करून त्यांनी केलेल्या शिफारसी सरकारला मंदिरांमध्ये लागू करता आल्या असत्या; परंतु सरकारचा हेतू शुद्ध नाही.

राजकीय वाटमारी !

राजकारणामध्ये पात्रतेपेक्षा राजकीय लाभाचा विचार अधिक केला जातो. सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी राजकीय नेत्यांसाठी उपमुख्यमंत्री, राज्यमंत्री, महामंडळांचे अध्यक्ष आदी अनेक पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. एवढ्यावरच न थांबता विविध शासकीय समित्यांची स्थापना करून त्यामध्ये पात्र व्यक्तींपेक्षा हितसंबंधींना घेऊन राजकीय स्वार्थ साधण्याची प्रथा रूढ झाली आहे. एखाद्या पात्र व्यक्तीला राजकीय हेतू न ठेवता जनहितासाठी नियुक्त केल्याचे उदाहरण क्वचितच आढळेल. ही प्रथा आता जनतेच्याही अंगवळणी पडली आहे. दुर्दैवाने त्यासाठी मंदिरांचाही वापर करण्यात येत आहे, हे मान्य करावे लागेल. व्यवस्थापन समित्यांमध्ये हितसंबंधियांच्या नियुक्त्या करून राजकीय लाभ मिळवणे, हा मंदिरांच्या सरकारीकरणाचा मुख्य हेतू आहे.

कसले सुव्यवस्थापन ?

सरकारच्या कह्यात असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या २५ सहस्र एकर भूमीपैकी ८ सहस्र एकर भूमी कुठे आहे ? याचा पत्ता समितीलाच नाही. देवस्थानच्या दागदागिन्यांच्या नोंदी व्यवस्थित ठेवलेल्या नाहीत. अनेक वर्षे मंदिरांचे लेखापरीक्षणही करण्यात आलेले नाही. पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीची १ सहस्र २०० एकर भूमीची नोंद देवस्थानऐवजी अन्यांच्या नावे आहे. त्यातून मंदिराला एक रुपयाचेही उत्पन्न मिळत नाही. अशी आहे सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांची दु:स्थिती ! त्यामुळे मंदिरांचे सुव्यवस्थापन आणि मंदिरांचे सरकारीकरण याचा काडीचाही संबंध नाही.

विशेष म्हणजे देशभरातील एकही मशीद किंवा चर्च यांचे सरकारीकरण झालेले नाही. असे झाले, तर धार्मिक क्षेत्रात हस्तक्षेप केला म्हणून ही मंडळी आणि सर्व पुरो(अधो)गामी सरकारवर तुटून पडले असते. हिंदूंच्या सहस्रावधी मंदिरांचे सरकारीकरण होऊनही हिंदू मात्र निद्रिस्त आहेत. मशिदी आणि चर्च यांचे सरकारीकरण मुसलमान आणि ख्रिस्ती होऊ देणार नाहीत, याची सरकारला निश्चिती आहे. हिंदू मात्र राजकारण आणि जातीयवाद यांमध्ये विभागले गेले आहेत. त्यामुळे मंदिरांच्या सरकारीकरणाला स्वार्थी राज्यकर्त्यांसमवेत निद्रिस्त हिंदूही दोषी ठरतात. अल्पसंख्यांक असूनही त्यांच्याविषयी सरकारला जो दरारा वाटतो, तो हिंदूंविषयी वाटत नाही. त्यामुळे चर्च किंवा मशिदी यांचे नाही, तर मंदिरांचे सरकारीकरण होऊ शकले. त्यामुळे हिंदूंनी जागरूक होऊन संघटितपणे मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्याची मागणी करावी, तसेच मंदिरांमध्ये धर्मशिक्षण दिले जाईल, मंदिरातील पावित्र्यता जपले जाईल, असे व्यवस्थापन निर्माण करावे.