‘इंडियन एक्सप्रेस’ची शोधमालिका : काळ्या पैशासंबंधी होणारे अपहार उघड

१. इंडियन एक्सप्रेसकडून ‘आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संस्था’ आणि ‘बझफीड न्यूज’ यांच्या सहकार्याने मोठा आर्थिक अपहार उघड :

अमेरिकेतील विविध बँकांनी त्यांच्या गोपनीय अहवालामधून अमेरिकी अर्थखात्याच्या ‘फायनान्शिअल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क’ला भारतातील अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि सीबीआय यांच्या रडारवर असणारे देशातील स्टील सम्राट, आय.पी.एल्. प्रायोजक, हिरे व्यापारी, व्यक्ती अन् आस्थापने यांच्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची माहिती दिली आहे. ‘इंडियन एक्सप्रेस’ने आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संस्था आणि बझफीड न्यूज यांच्या सहकार्याने ‘फिनसेन फाईल्स’ (‘फायनान्शिअल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क’) या शीर्षकाखाली या सगळ्यांचा मोठा आर्थिक अपहार उघड केला.

फिनसेन मुख्यालय

यापूर्वी इंडियन एक्सप्रेसने एकामागून एक शोधून काढलेल्या ‘ऑफशोअर लिक्स’, ‘स्वीस लिक्स’, ‘पनामा पेपर्स’, ‘पॅराडाईस पेपर्स’ या घोटाळ्यांमधून भारतियांचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर केल्या जाणार्‍या गोपनीय आर्थिक व्यवहारांमध्ये कसा सहभाग आहे, हे उघड केले होते. त्यानंतर आता याच आर्थिक घोटाळ्यांच्या मालिकेत उघडकीला आल्या आहेत फिनसेन फाइल्स !

२. बँकांचे संशयास्पद व्यवहारांविषयीचे अहवाल म्हणजे कायदेशीर यंत्रणांसाठी महत्त्वाच्या धोक्याच्या सूचना !

या नव्या शोधमोहिमेच्या वेळी भारतियांचा सहभाग असलेले अनुमाने २ सहस्रांहून अधिक दस्तावेज पडताळले गेले. हे दस्तावेज इतके गोपनीय आहेत की, बँकांनीही या कागदपत्रांना दुजोरा दिला नाही; मात्र आतंकवाद, अमली पदार्थांचे व्यवहार, आर्थिक घोटाळे यांवर लक्ष ठेवणार्‍या अमेरिकी अर्थ खात्याच्या ‘फिनसेन’ या यंत्रणेने संबंधित व्यक्ती, आस्थापन आणि त्यांचे आर्थिक व्यवहार यांसंबंधी धोक्याचा कंदील दाखवला आहे.

‘सस्पिशियस अ‍ॅक्टिव्हिटी रिपोर्ट्स’ किंवा ‘एस्.ए.आर्.एस्.’ (संशयास्पद व्यवहारांविषयीचा अहवाल) असे संबोधले गेलेल्या या फिनसेन धारिकांचा संबंधितांच्या अवैध व्यवहारांचे पुरावे म्हणून वापर होऊ शकत नाही; मात्र आर्थिक गुन्हे कसे होतात ? संबंधित व्यक्ती किंवा आस्थापन कायदेशीर यंत्रणांपासून लपून रहाण्यात कशी यशस्वी होते ? त्यासाठी कशा पळवाटा काढल्या जातात ? याची माहिती या कागदपत्रांमधून आपल्याला समजते. परिणामी बँकांचे संशयास्पद व्यवहारांविषयीचे अहवाल म्हणजे कायदेशीर यंत्रणांसाठी महत्त्वाच्या धोक्याच्या सूचना आहेत. अमेरिकेतील न्याययंत्रणेने त्यांचा वापर करून अन्वेषण चालू केले आणि प्रकरणे धसास लावली.

३. शोधमोहिमेत इंडियन एक्सप्रेससह ८८ देशांमधील १०९ माध्यम संस्थांचा सहभाग

इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तसमूहाने ८८ देशांमधील १०९ माध्यम संस्थांच्या समवेत या शोधमोहिमेमध्ये भाग घेतला. त्यात ‘ले माँदे’ (फ्रान्स), ‘असाही इशंबून’ (जपान), ‘स्युडौचे झेटुंग’ (जर्मनी), ‘ऑफ्टेनपोस्टेन’ (नॉर्वे), ‘एन्.बी.सी.’ (अमेरिका), ‘बीबीसी’ आणि ‘ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन’ अशा माध्यम संस्थांचा सहभाग होता. ‘इंटरनॅशनल कॉन्स्टोरियम ऑफ इनव्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट्स’ (आयसीआयजे) आणि ‘बझफीड न्यूज’ या आंतरराष्ट्रीय माध्यम संस्थांशी मिळून या सगळ्यांनी एकत्र काम केले. त्यातून भारताविषयी सांगायचे, तर वर्ष १९९९ ते २०१७ या १८ वर्षांमध्ये भारतीय व्यक्ती आणि आस्थापने यांनी केलेल्या संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची माहिती हाती लागली.

४. विविध क्षेत्रांमधील व्यक्ती आणि संस्था फिनसेनच्या रडारवर 

टू जी घोटाळा, ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड घोटाळा, रोल्स रॉईस लाच प्रकरण आणि एअरसेल मॅक्सिस प्रकरण ही प्रकरणे सर्वश्रुत आहेत. यासमवेत भ्रष्टाचार आणि करचुकवेगिरी यांमध्ये गुंतलेल्यांची इतर प्रकरणेही ‘फिनसेन’च्या रडारवर आली. ‘सीबीआय’, ‘ईडी’, ‘डीआर्आय’ (डायरेक्टोरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटलिजन्स) या यंत्रणांकडूनही या प्रकरणांचे अन्वेषण चालू आहे. व्यवहारामध्ये प्राचीन कलावस्तूंची तस्करी करणारे, विदेशात व्यापार करणारे भारतीय हिरे व्यापारी, आरोग्य सेवा, तसेच व्यावसायिक, स्टील व्यावसायिक, महागड्या आणि आलिशान गाड्यांचे मुख्य वितरक, ‘आय.पी.एल्.’ क्रिकेट चमूंचे प्रायोजक, हवाला दलाल, आंतरराष्ट्रीय कुख्यात गुंडाचा अर्थपुरवठादार अशा व्यक्ती किंवा संस्था यांचा समावेश होता.

५. काळ्या पैशाचे व्यवहार रोखण्यात बँका आणि नियंत्रक यंत्रणा यांना अपयश !

अ. या शोधमोहिमेत ३ सहस्र २०१ व्यवहार संशयास्पद आढळले आहेत. त्यातून १.५३ अब्ज डॉलर्सची उलाढाल झाली आहे. अर्थात् हे तपशील पूर्णपणे भारतियांच्या व्यवहारांचे आहेत, म्हणजे त्यात पैसे पाठवणारे, बँका, ज्यांना पैसे मिळाले, ते सगळे जण भारतीय आहेत. त्यांचे पत्ते मात्र विदेशातील आहेत.

आ. या शोधमोहिमेत भारतातीलच नाही, तर जागतिक पातळीवरच्या इतरही आर्थिक अनियमिततेचा शोध घेण्यात आला. त्यात चीनच्या वुहानमधील रासायनिक प्रयोगशाळा आणि र्‍होड आयलंडचा अमली पदार्थाचा पुरवठादार यांचेही धागेदोरे तपासले गेले. आफ्रिका आणि पूर्व युरोपातील अर्थव्यवस्था खिळखिळे करणारे घोटाळे शोधले गेले. थडगी उकरून तेथील प्राचीन कलावस्तूंची न्यूयॉर्क येथील कलादालनात विक्री करणार्‍यांचे अन्वेषण करण्यात आले.

इ. या कागदपत्रांमध्ये अनेक राजकीय व्यक्तींच्या आर्थिक अपव्यवहारांचीही नोंद घेण्यात आली, उदाहरणार्थ पॉल मॅनाफोर्ट ! अफरातफर आणि करचुकवेगिरीचा आरोप असलेले हे गृहस्थ अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे माजी मोहीम व्यवस्थापक आहेत. रशियाशी संबंधित युक्रेनियन अधिकार्‍यांशी असलेले त्यांचे संबंध उघडकीला आल्यानंतर आणि त्यातून झालेल्या आर्थिक अपहाराच्या आरोपानंतर मॅनाफोर्ट यांनी मोहीम व्यवस्थापकाचे त्यागपत्र दिले. त्यानंतरही १४ मासांच्या कालावधीत त्यापैकी किमान साडेसहा कोटी डॉलर्सची उलाढाल झाली.

ई. फिनसेनने या शोधमोहिमेच्या संंदर्भात मासाच्या प्रारंभी न्यूयॉर्कमध्ये एक पत्रक प्रसिद्ध केले. त्यात म्हटले होते की, ‘संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचे अहवाल थोपवणे अथवा गुंडाळणे’, हा गुन्हा आहे. त्याचा अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम होऊ शकतो. ही प्रकरणे अमेरिकेच्या न्याय आणि अर्थ खात्यांकडे वर्ग करण्यात आली आहेत.

उ. ‘आयसीआयजे’च्यानुसार (इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट्स) ‘फिनसेन फाईल्स’चे वृत्त वैध आणि योग्य आहे. काळ्या पैशाचे अन्वेषण करून ते रोखण्यासाठी बँका आणि नियंत्रक यंत्रणा व्यवस्था असतानांही त्या त्यांचे कर्तव्य बजावण्यात कशा अपयशी ठरल्या आहेत, हे या शोधमोहिमेच्या वृत्तामधून उघड झाले.

६. बँक आणि नियामक यंत्रणांचे कार्य अन् अन्य माहिती – रितू सरीन

६ अ. फिनसेन फाइल्स म्हणजे काय ? : ‘फिनसेन’ ही आर्थिक अपव्यवहारांच्या विरोधात लढणारी जगातील सगळ्यात आघाडीची नियामक यंत्रणा आहे. फिनसेन फाइल्समध्ये बँकांनी अमेरिकी अर्थ खात्याच्या ‘फायनान्शियल क्राइम इन्फोर्समेंट नेटवर्क’कडे वर्ग केलेल्या २ सहस्र १०० संशयास्पद व्यवहारांचे अहवाल आहेत.

कार्यकारी संपादक, इंडियन एक्सप्रेस

६ आ. एस्.ए.आर्. म्हणजे काय ? : ‘एस्.ए.आर्.’ (सस्पेशिअस अ‍ॅक्टिव्हिटी रिपोर्ट) म्हणजे संशयास्पद व्यवहारांचा अहवाल. ही कागदपत्रे बँकांनी संबंधित अमेरिकी यंत्रणांना सादर करायची असतात. (या प्रकरणांमध्ये तो फिनसेनला सादर केला गेला). हा अहवाल सादर करण्याची एक पद्धती (फॉर्मेट) असतो. संबंधित व्यवहार झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत तो सादर करायचा असतो.

६ इ. संशयास्पद व्यवहार कसा ओळखतात ? : हे व्यवहार ओळखण्यासाठी एक क्लृप्ती केली जाते. उदा. प्रत्येकी १ लाख रुपयांची ढोबळ रक्कम (राऊंड फिगर) एकाच वेळी अनेक व्यवहारांमध्ये पाठवली जाते. या रकमा अशा प्रकारे फिरवल्या जातात, जेणेकरून संबंधितांचे एकमेकांशी काही धागेदोरे असल्याचे समजणार नाही. (उदा. हिरे व्यापारी संगणकांच्या सुट्या भागांसाठी पिझ्झा दुकानदाराला पैसे पाठवतो). हे पैसे ‘टॅक्स हेवन’ (कर वाचवण्यासाठी स्वर्ग) मानलेल्या देशांमध्ये पाठवले जातात. राजकीय व्यक्तींच्या संबंधितांकडून हे व्यवहार होतात.

६ ई. संबंधित यंत्रणांना सावध करण्यासाठी संशयास्पद व्यवहारांचे अहवाल सादर करण्यात येणे : संशयास्पद व्यवहारांचे अहवाल सादर करणे, म्हणजे दोषारोप करणे नव्हे, तर तो संबंधित यंत्रणांना संभाव्य अनियमित व्यवहार आणि गुन्ह्यांसाठी सावध करण्याचा भाग आहे. फिनसेन हे अहवाल अमेरिकेची गुप्तचर संस्था ‘एफ्.बी.आय.’ (फेडरल ब्युरोे ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन), यू.एस्. इमिग्रेशन, सीमाशुल्क विभाग या यंत्रणांना देते. या माहितीचा उपयोग गुन्हे शोधण्यासाठी करता येतोे; पण न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमध्ये थेट पुरावे म्हणून त्यांचा वापर केला जाऊ शकत नाही.

६ उ. भारतामध्ये आर्थिक अपहार रोखण्यासाठी ‘एस्.ए.आर्.’सारखी ‘एफ्.आय.यू.’ यंत्रणा कार्यान्वित असणे : भारतामध्ये ‘फायनान्शियल इंटेलिजन्स युनिट इंडिया’ फिनसेन सारखेच काम करते. अर्थखात्याच्या अखत्यारीत असलेली ही यंत्रणा वर्ष २००४ मध्ये चालू करण्यात आली. संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित माहिती मिळवणे आणि तिचे विश्‍लेषण करण्याचे काम ही यंत्रणा करते. भारतातील बँकांना प्रति मासाला १० लाखांवरील किंवा परकीय चलनातील समकक्ष रोखीच्या व्यवहारांची माहिती ‘एफ्.आय.यू.’ला देणे बंधनकारक आहे.

६ ऊ. नोटबंदीनंतर संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांमध्ये तिपटीने वाढ होणे : संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची ‘एफ्.आय.यू.’ला माहिती मिळाल्यानंतर तिच्याकडून माहितीचे विश्‍लेषण केले जाते. तसेच या व्यवहारांची आयकर विभाग, केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांसारख्या यंत्रणांना माहिती दिली जाते. त्यातून आर्थिक अपहार, करचुकवेगिरी, आतंकवादी संघटनांना अर्थपुरवठा होण्याचा भाग इत्यादी शक्यतांचे अन्वेषण केले जाते. ‘एफ्.आय.यू.’च्या वर्ष २०१७-१८ च्या वार्षिक अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे की, त्यांना नोटाबंदीच्या नंतरच्या काळात १४ लाख संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचा सुगावा लागला. त्याआधीच्या वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण तिप्पट होते.

७. आयपीएल्  मधील आर्थिक फसवणूक अन् बनावट व्यवहार  ! – जय मझुमदार

आय.पी.एल्. (इंडियन प्रिमिअर लीग) ही अमेरिकी आर्थिक नियंत्रक यंत्रणांचे लक्ष्य ठरली आहे. गुंतागुंतीच्या व्यवहारांमध्ये अमेरिकेतील एक आघाडीची बँक, इंग्लंडमधील एक आस्थापन आणि एका आय.पी.एल्. चमूचे कोलकातामधील प्रायोजक यांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर आर्थिक फसवणूक अन् बनावट व्यवहार केल्याचा आरोप आहे.

‘केपीएच्’ ड्रीम क्रिकेट हे ‘किंग्ज इलेव्हन पंजाब’ या आय.पी.एल्. चमूचे मालक आहेत. त्यांनी वर्ष २०१३ मध्ये चमूचे प्रायोजक असलेल्या एका आस्थापनेच्या विरोधात फसवणुकीची तक्रार केली. संबंधित आस्थापनेने ‘त्यांची प्रायोजकत्वाच्या शुल्कसंबंधी ३० लाख डॉलर्सने फसवणूक केली’, असे केपीएच् ड्रीम क्रिकेटचे म्हणणे होते. सनफ्रान्सिस्को येथील एका बँकेने सादर केलेल्या अहवालामध्ये या व्यवहारातील संशयास्पद गोष्टींची माहिती मिळते.

८. पैशांच्या अपहारप्रकरणी अमेरिकेच्या रडारवर कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम ! – रितू सरीन

८ अ. दाऊद इब्राहिमचा प्रमुख वित्त पुरवठादार अल्ताफ खानानी याला अटक : फिनसेनच्या हाती अल्ताफ खानानी या पाकिस्तानी नागरिकाने उभे केलेले पैशांच्या अपहाराचे जाळे लागले आहे. अल्ताफ खानानी हा पाकिस्तानमध्ये आश्रय घेतलेल्या कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिमचा प्रमुख वित्त पुरवठादार असल्याचे सांगितले जाते. ‘स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँके’ने संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांसंदर्भात जो अहवाल सादर केला आहे. त्यात असा उल्लेख आहे की, गेली अनेक दशके खानानी आणि त्याच्या ‘एम्एल्ओ’ने प्रतिवर्षी १४ ते १६ अब्ज डॉलर्स अमली पदार्थाच्या तस्करी, तसेच अल् कायदा, हिजबूल आणि तालिबान या आतंकवादी संघटनांसाठी वळवले.’

अल्ताफ खानानीची अटक

११ सप्टेंबर २०१५ या दिवशी खानानीला पनामा विमानतळावर अटक करण्यात आली. त्यानंतर त्याला मियामी कारागृहामध्ये ठेवण्यात आले होते. जुलै २०२० मध्ये त्याला अमेरिकेच्या इमिग्रेशन अधिकार्‍यांच्या कह्यात दिले जाणार होते; पण मग त्याचे काय झाले, त्याला पाकिस्तानमध्ये पाठवण्यात आले कि संयुक्त अरब अमिरातीत ? ते कुणालाच समजले नाही.

८ आ. खानानी याचा आतंकवादी संघटनांशी संबंध : खानानी याला अटक केल्यानंतर त्याचा दाऊदशी संबंध असल्याचा सुगावा अमेरिकेच्या ‘ऑफिस ऑफ फॉरेन अ‍ॅसेट्स कंट्रोल’ला (‘ओ.एफ्.ए.सी.’ला) लागला. त्या संदर्भात ११ डिसेंबर २०१५ या दिवशी खानानीवर निर्बंध घालण्याच्या संदर्भात नोटीस काढण्यात आली. यात ओ.एफ्.ए.सी. म्हणते की, अल्ताफ खानानी आणि ‘अल् झरूनी एक्सचेंज’ तालिबानला पैसे पुरवतात. अल्ताफ खानानी याचे लष्कर ए तोयबा, दाऊद इब्राहिम, अल् कायदा आणि जैश-ए-महंमद यांच्याशी जवळचे संबंध आहेत.

या सगळ्या माहितीमुळे भारतीय गुप्तचर यंत्रणांचे कान टवकारले गेले. आतंकवादी, अमली पदार्थांचे तस्कर आणि गुन्हेगारी संघटना यांना अवैधरित्या पैसा पुरवल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. त्यामुळेच अल्ताफ खानानीच्या आर्थिक अपहाराच्या व्यवहारामध्ये भारतीय यंत्रणांनी लक्ष घातले.

९. पैशाच्या अपहारातील संशयितांकडून सोन्याची खरेदी करणारे दुबईतील आस्थापन ! – श्यामलाल यादव

दुबईमधील ‘कालोटी ज्वेलरी ग्रुप’ ही जगातील सर्वांत मोठी सोने रिफायनरी असलेले आणि व्यापार करणारे आस्थापन आहे. हे आस्थापन ‘पैशाच्या अपहारातील संशयितांकडून सोन्याची खरेदी करणार्‍यांच्या वर्तुळातील महत्त्वाची कडी आहे’, असे अमली पदार्थांच्या विरोधातील कारवाईसाठी नेमण्यात आलेल्या अमेरिकेतील ‘टास्क फोर्स’ला वर्ष २०१४ मध्ये समजले. त्याच वेळी भारतीय आस्थापनांनी ‘कालोटी ग्रुप’शी १५२ संशयास्पद व्यवहार केल्याचे फिनसेनच्या निदर्शनास आले. ही माहिती ‘बझफीड न्यूज’ने मिळवली आणि ‘आयसीआयजे’सह अन्य १०८ माध्यम भागीदारांशी असलेल्या शोध मोहिमेत शेअर केली. या संशयास्पद व्यवहारांसंबधीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते की, कालोटीशी व्यवहार करणार्‍या भारतीय आस्थापनांचा सोन्याच्या व्यवसायाशी काहीही संबंध नव्हता. त्यांच्यापैकी एका आस्थापनेचे नाव, तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आदल्या वर्षीच्या कर्जबुडव्यांच्या सूचीमध्ये समाविष्ट झाले होते.

‘कालोटीने अनियमितता केली आहे’, या टास्क फोर्सच्या निष्कर्षांनंतरही अमेरिकी अर्थखात्याने कालोटीविरोधात कोणतीही कारवाई केली नाही. या खात्याच्या निवृत्त अधिकार्‍यांच्या मते मध्यपूर्वेत अमेरिकेचा महत्त्वाचा सहकारी असलेल्या संयुक्त अरब अमिरातीचा रोष ओढवून घेण्याच्या भीतीने कदाचित् पुढले पाऊल उचलण्यात आले नसावे.

१०. खाणकामाच्या परवान्यासाठी कोट्यवधींची लाच ! – खुशबू नारायण

एक माजी खासदार, सायप्रसमधील एक बँक आणि गुरुग्राममधील एक ‘स्टार्ट अप’ यांच्या संगनमतातून झालेल्या व्यवहाराप्रकरणी वर्ष २०१७ मध्ये फिनसेनने एका युक्रेनियन व्यावसायिकावर आरोपपत्र ठेवले. दिमित्रो फिरताश आणि त्यांच्याशी संबंधित काही जणांवर ठेवलेल्या या आरोपपत्रामध्ये ‘संबंधितांचा काही संशयास्पद व्यवहारांशी संबंध आहे’, असे म्हटले होते. जेपी मॉर्गन चेस बँक, स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड, डॉइश बँक ट्रस्ट कंपनी, अमेरिका आणि अमेरिकेतील सिटी बँक यांनी या लोकांच्या संशयास्पद व्यवहारांचा अहवाल फिनसेनला सादर केला होता.

वर्ष २००६ मध्ये आंध्रप्रदेशातील खनिज खाणीसाठी परवाना मिळावा, यासाठी दिमित्रो फिरताश समवेत ५ जणांनी सरकारी अधिकार्‍यांना १८ कोटी ५ लाख डॉलर्सची लाच दिली होती, असा आरोप त्यांच्यावर होता. त्यांनी ‘फॉरेन करप्ट प्रॅक्टिसेस अ‍ॅक्ट’चे उल्लंघन केले आहे, असे अमेरिकी न्यायालयाचे म्हणणे होते.

११. देवळांमधून प्राचीन मूर्तींच्या चोरून तस्करीद्वारे होणारा अपहार ! – श्यामलाल यादव

११ अ. फिनसेनच्या हाती लागलेल्या माहितीमुळे काही व्यक्ती आणि आस्थापन यांच्या पौराणिक वस्तूंच्या (अँटिक) तस्करीचे जाळे उघडकीला आले आहे. त्यापैकी सुभाष कपूर हा तस्कर तमिळनाडूच्या त्रिची कारागृहात आहे; पण त्याच्या अटकेला काही वर्षे झाल्यानंतरही अशा वस्तूंची चोरी आणि विक्रीचे व्यवहार चालून असल्याचे या माहितीवरून लक्षात येते.

११ आ. ‘स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँके’च्या न्यूयॉर्क शाखेने फिनसेनला २० मार्च २०१७ या दिवशी सादर केलेल्या अहवालातील नोंदीनुसार चोरलेल्या पौराणिक वस्तूंची आंतरराष्ट्रीय  तस्करांच्या माध्यमातून विक्री करून लाखो रुपये मिळवणारे आणखीही काही जण आहेत. मार्च २०१० ते मार्च २०१७ या कालावधीत या व्यवहारांमधून २७.८८ दशलक्ष डॉलर्स मिळवले गेले. ‘पैशाचा अपहार, फिरवाफिरवी यासाठी कलेचा साधन म्हणून वापर केला जात आहे’, असे या अहवालात नोंदवले आहे.

११ इ. तमिळनाडूच्या देवळांमधून प्राचीन मूर्ती चोरून त्यांची तस्करी केल्याच्या आरोपावरून सुभाष कपूर कारागृहात आहे. त्याच्यावर आशियाई देशांमधून मूर्ती, तसेच कलावस्तू चोरल्याविषयी त्याच्यावर अमेरिकेतही गुन्हे नोंद आहेत. त्याला ३० ऑक्टोबर २०११ या दिवशी फ्रँकफर्ट येथे अटक करण्यात आली आणि जुलै २०१२ मध्ये त्याला भारताच्या स्वाधीन करण्यात आले. जुलै २०१९ मध्ये न्यूयॉर्कमध्ये त्याच्या विरोधात फौजदारी तक्रार प्रविष्ट करण्यात आली. तेथील सुरक्षा विभागाच्या अंदाजानुसार कपूरने आजवर ३० वर्षांमध्ये अनुमाने १५ कोटी डॉलर्सच्या कलावस्तू चोरल्या आहेत. त्यात पुतळे आणि पेंटिंग्ज यांचा समावेश आहे.

११ ई. या तक्रारीतील नोंदींनुसार कपूरच्या मध्यस्थाने वर्ष १९९० मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये नागरी युद्ध चालू असतांनाच्या काळात त्या देशात प्रवेश केला आणि मुजाहिदिनांच्या प्रमुखाला लाच देऊन पुरातत्व स्थळी प्रवेश मिळवला. त्या प्रमुखाबरोबरच्या व्यवहारातून त्याने गांधार संस्कृतीतील २ बुद्धमूर्ती मिळवल्या. तमिळनाडूत कपूरवर २८ मूर्तींच्या चोरीचे २ खटले आहेत. तेथील सीआयडी या प्रकरणांचा तपास करत आहे. कपूरला अटक केल्यानंतर २ वर्षांनी १ कोटी ५० लाख डॉलर्स किमतीच्या चोरीच्या कलावस्तू लपवून ठेवल्याच्या आरोपावरून त्याच्या बहिणीलाही अटक करण्यात आली. संशयास्पद व्यवहारांच्या अहवालात कपूर समवेत काम करणार्‍या त्याच्या सहकार्‍यांचीही नोंद करण्यात आली आहे.

१२. ‘हवाला’द्वारे झालेला १६ सहस्र कोटी रुपयांचा अपहार ! – खुशबू नारायण

वर्ष २००९ ते २०१४ या कालाधीमध्ये ‘हवाला’च्या माध्यमातून दुबईतील एक आणि भारतातील विविध आस्थापना यांनी बिनधास्तपणे १६ सहस्र कोटी रुपयांची फिरवाफिरव केल्याचे ‘इंडियन एक्सप्रेस’ला आढळले. न्यूयॉर्कमधील ‘स्टॅण्डर्ड चार्टर्ड बँके’ने वर्ष २०१७ मध्ये फिनसेनला अहवाल सादर केला होता. या अहवालामध्ये अशी नोंद आहे की, दुबई येथील ‘अल् खत अल् फिजी ट्रेडिंग एल्एल्सी’ आणि ६ भारतीय आस्थापन यांच्यातील ७१७ व्यवहारांमधून १०.५ कोटी डॉलर्स फिरवले गेले. यातील ६ पैकी ५ आस्थापने देहली येथील वस्रोद्योगातील एका व्यावसायिकाच्या असून ६ वे आस्थापन सूरत येथील एका ‘हवाला संचालका’ची होती. या सर्वांकडे वर्ष २०१४ मध्ये २ स्वतंत्र प्रकरणांमध्ये ‘डायरोक्टरेट ऑफ रेव्हेन्यू इंटलिजन्स’ (डीआर्आय) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाचे लक्ष वेधले गेले. आर्थिक अफरातफरीच्या संदर्भात चालू असलेल्या चौकशीवरही विशेष अन्वेषण पथकाचे लक्ष आहे. विदेशात पाठवल्या जाणार्‍या काळ्या पैशांच्या व्यवहारांचे अन्वेषण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे पथक नेमले आहे.

१३. आर्थिक अपहारप्रकरणी विशेष अन्वेषण पथक गठीत

सर्वोच्च न्यायालयाने काळ्या पैशासंबंधी गठित केलेल्या विशेष अन्वेषण चमूचे  (एसआटीचे) अध्यक्ष तथा निवृत्त न्यायाधीश एम्.बी. शहा यांनी सांगितले की, ‘इंडियन एक्सप्रेसने आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संस्थांसमवेत काम करून संशयास्पद बँकिंग व्यवहार उघडकीला आणले. त्यानंतर आम्ही ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस’ (सीबीडीटी) आणि अर्थ खाते यांचे लक्ष त्याकडे वेधले आहे. या विशेष अन्वेषण पथकामध्ये ईडी, सीबीआय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया इत्यादी यंत्रणांचे प्रतिनिधित्व असून त्या सगळ्यांनाच या बैठकीला आमंत्रित केले जाईल.

लेखक : रितू सरीन, श्यामलाल यादव, जय मझुमदार, संदीप सिंह आणि खुशबू नारायण, इंडियन एक्सप्रेस

अनुवाद : वैशाली चिटणीस

(साभार : ‘इंडियन एक्सप्रेस’ आणि दैनिक ‘लोकसत्ता’ संकेतस्थळ)