विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समितीचे निवेदन
कोल्हापूर, २ जानेवारी (वार्ता.) – विशाळगडावर अद्यापही ५० हून अतिक्रमणे आहेत. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने पुरातत्व विभागास उर्वरित अतिक्रमणांविषयी सुनावणी घेऊन तीही तात्काळ निष्कासित करण्याच्या संदर्भात पुढील निर्णय घेण्यास सांगितला आहे. तरी प्रशासनाने यापुढील अतिक्रमणे ही समयमर्यादा ठेवून हटवावीत. एकीकडे गड अतिक्रमणमुक्त होण्यास प्रारंभ झालेला असतांना अद्याप गडावरील मंदिरे आणि योद्ध्यांची स्मारके यांचा जीर्णोद्धार करण्याविषयी प्रशासनाकडून मात्र विशेष प्रयत्न होतांना दिसत नाहीत. त्याविषयीही प्रशासनाने आराखडा आखून कृती करावी. जुलै २०२४ पासून प्रशासनाने गजापूरपासून विशाळगडावर जाणारा रस्ता बंद केला आहे. काही संघटनांनी हा रस्ता चालू करण्याची मागणी केली होती; मात्र गडावरील अतिक्रमण संपूर्णपणे काढल्यानंतरच हा रस्ता पर्यटकांसाठी खुला करण्यात यावा, अशा मागणीचे निवेदन ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’च्या वतीने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांना देण्यात आले.
न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे प्रशासन योग्य ती कृती करत आहे. त्यानुसार आता पुरातत्व विभाग पुढील कृती करत आहे. प्रशासन कुणाच्याही दबावाला बळी पडणार नाही, असे या प्रसंगी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी सांगितले.
या प्रसंगी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. संभाजीराव भोकरे, हिंदु महासभेचे राज्य संघटक श्री. मनोहर सोरप, जिल्हाध्यक्ष श्री. राजेंद्र तोरस्कर, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख श्री. उदय भोसले आणि श्री. किशोर घाटगे, ‘मराठा तितुका मेळवावा’चे श्री. योगेश केरकर, ‘भारत रक्षा मंचा’चे श्री. कैलास दीक्षित, हिंदु महासभेचे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री. नंदकुमार घोरपडे, ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे जिल्हा सहसंयोजक श्री. अभिजित पाटील आणि श्री. अभिजित गुरव, अधिवक्ता प्रदीप पुजारी, हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. शिवानंद स्वामी, हिंदुत्वनिष्ठ श्री. रामभाऊ मेथे, ‘विशाळगड रक्षण आणि अतिक्रमणविरोधी कृती समिती’चे निमंत्रक श्री. बाबासाहेब भोपळे यांसह अन्य उपस्थित होते.
संपादकीय भूमिकाअशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासनाला ते लक्षात येत नाही का ? |