सिंधुदुर्ग : यशवंतगडाजवळ अवैध उत्खनन केल्याच्या प्रकरणी १० जणांना एकूण २६ लाख रुपये दंड !
शिवप्रेमींच्या लढ्याला प्राथमिक यश ! वेंगुर्ला तहसीलदारांची संबंधितांना नोटीस १५ दिवसांत दंड न भरल्यास सक्तीने वसूल करण्याची दिली चेतावणी !
शिवप्रेमींच्या लढ्याला प्राथमिक यश ! वेंगुर्ला तहसीलदारांची संबंधितांना नोटीस १५ दिवसांत दंड न भरल्यास सक्तीने वसूल करण्याची दिली चेतावणी !
जलवाहिनी फुटल्याने स्थानिक भागातील पाणीपुरवठा २ दिवस खंडित झाल्याने रहिवाशांचे पुष्कळ हाल झाले. नागरिकांनी विभाग कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. नागरिकांच्या या रोषाला सामोरे जात महापालिकेने टँकरने पाणीपुरवठा केला होता.
एन्.एम्.एम्.टी.तून विनातिकीट प्रवास करणार्यांकडून ६ लाख ८० सहस्र ९८४ रुपये दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती एन्.एम्.एम्.टी.चे व्यवस्थापक तथा उपायुक्त योगेश कडूसकर यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र फाडल्याच्या प्रकरणी येथील न्यायालयाने काँग्रेसचे आमदार अनंत पटेल यांना ९९ रुपयांचा दंड ठोठावला. पटेल यांनी दंड भरला नाही, तर त्यांना ७ दिवसांचा कारावास भोगावा लागू शकतो.
के.ई.एम्. रुग्णालयातील श्वसनविकार चिकित्सा आणि पर्यावरण प्रदूषण संशोधन केंद्राद्वारे करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणामध्ये कबुतरांची विष्ठा आणि पंख यांमध्ये ‘फंगल स्पोअर्स’ (बुरशी उत्पन्न करणार्या पेशी) आढळून आले आहेत. यामुळे माणसांना ‘एक्सट्रेंसिक अॅलर्जिक अॅलव्होलिटीस’ हा विकार होऊ शकतो.
संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गावर अवैध उत्खनन केल्याप्रकरणी ठेकेदार ‘शेळके कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.’ यांना बारामतीच्या तहसिलदारांनी ४ कोटी ११ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते मंगलदास निकाळजे यांनी पाठपुरावा केला होता.
एका गुन्ह्यावर निकाल देण्यास २० वर्षे लागत असतील, तर तो न्याय म्हणायचा का ?
मद्रास उच्च न्यायालयाने न्यायालयातील एका अधिकार्याला पदाचा दुरुपयोग करून एका व्यक्तीची ४० सहस्र रुपयांची फसवणूक केल्याच्या प्रकरणी ३ वर्षांच्या सश्रम कारावासीची शिक्षा सुनावली आहे.
बेंगळुरू येथे बसवाहकाने प्रवाशाला तिकिटाचा एक रुपया परत न दिल्याने प्रवाशाने ग्राहक न्यायालयाकडे तक्रार केली. याच्या परिणामस्वरूप न्यायालयाने ग्राहकाला ३ सहस्र रुपयांची हानीभरपाई देण्याचा आदेश दिला.
विशाळगडावर सर्रास पशूहत्या केली जाते आणि हे गेली अनेक वर्षे गडप्रेमी शासनास निवेदन, आंदोलन यांद्वारे सांगत आहेत. त्या संदर्भात कारवाईचे अधिकार असतांनाही आजपर्यंत विशाळगडावर चालू असलेल्या पशूहत्येच्या संदर्भात कारवाई का करण्यात आली नाही ?