अबुधाबी (संयुक्त अरब अमिरात) येथे रस्त्यावर नमाजपठण करणार्यांना होणार दंड !
इस्लामी देशांमध्ये असा नियम होऊ शकतो, तर धर्मनिरपेक्ष भारतात का होऊ शकत नाही ? असा नियम बनवण्यासाठी भारतियांनी पोलीस, प्रशासन आणि सरकार यांच्यावर दबाव आणला पाहिजे !
गोवा : कचरा व्यवस्थापन न केल्यावरून न्यायालयाकडून २ पंचायतींना प्रत्येकी ५ लाख रुपये दंड
पंचायतीचा पैसा हा जनतेच्या कराचा पैसा आहे. त्यामुळे हा दंड कचर्याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरलेल्या संबंधित पंचायतीतील उत्तरदायी पंच, सरपंच यांच्या खिशातून वसूल करावा.
कायद्याचे उल्लंघन करणार्या दोषी वाहनधारकांकडून ६८ लाख ५९ सहस्र ३६६ रुपयांचा दंड वसूल !
उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने १ ते ३१ मे या कालावधीत मोटर वाहन कायद्याचे उल्लंघन करणार्या ५ सहस्र ६८९ दोषी वाहनांवर कारवाई करण्यात आली आहे.
गोव्यात ‘स्मार्ट सीसीटीव्ही कॅमेरे’ १ जूनपासून कार्यान्वित होणार ! – वाहतूकमंत्री मावीन गुदिन्हो
वाहतूक विभाग ‘सीसीटीव्ही कॅमेर्यां’द्वारे टीपलेल्या नियमांच्या उल्लंघनासाठी ‘ई-चलन’ काढणार आहे. हे ‘ई-चलन’ वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणार्याला थेट त्याच्या भ्रमणभाषवर पाठवले जाणार आहे.
गोवा : पोलीस उपअधीक्षक विश्वेश कर्पे यांना न्यायालयाकडून १० सहस्र रुपयांचा दंड
अशा अन्यायकारक वर्तणुकीसाठी कठोर शिक्षा झाल्यासच असे प्रकार थांबतील. पोलीस अधीक्षक पदावरील व्यक्ती जर तक्रारदाराला अशी वागणूक देत असेल, तर त्याखालील अधिकारी आणखी कसला आदर्श घेणार ?
पुनःपुन्हा न्यायालयात याचिका करणार्याला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारत १० सहस्र रुपयांचा ठोठावला दंड !
सर्वोच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीला निकाली काढण्यात आलेल्या विषयांवर परत परत याचिका प्रविष्ट केल्यामुळे फटकारले. तसेच तिला १० सहस्र रुपयांचा दंडही ठोठावला. ‘अशा प्रकारच्या याचिका प्रविष्ट करणे वेळेचा अपव्यय करण्यासारखे आहे’, असे न्यायालयाने म्हटले.
‘अॅपल’ आस्थापनाला भारतियाने १३८ कोटी रुपयांना फसवले !
अमेरिकेत ३ वर्षे कारावास आणि १५५ कोटी रुपयांच्या दंडाची शिक्षा !
मुंबई-पुणे महामार्गावर ४० सहस्र ९०९ वाहनांवर कारवाई !
आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी जनतेला शिस्त न लावल्याचा परिणाम !
कार्यालयीन वेळेत योग प्रशिक्षण घेणार्या वैद्यकीय अधिकार्यांसह ८ जणांवर दंडात्मक कारवाई !
कार्यालयीन वेळेत योग प्रशिक्षण घेणार्या महापालिकेच्या वाय.सी.एम्. रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकार्यांसह ८ जणांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. त्यांच्या वेतनातून दंडाची रक्कम वसूल करण्याचा आदेश प्रशासक शेखर सिंह यांनी दिला.
बालविवाहाला उपस्थित राहिल्यास २ वर्षांच्या कारागृहासह १ लाख रुपयांचा दंड ! – जिल्हाधिकारी, अमरावती
मागील ३ मासांत अमरावती जिल्ह्यात महिला आणि बालविकास विभागाच्या जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाद्वारे ११ बालविवाह थांबवण्यात आले आहेत. यंत्रणा दक्ष नसती, तर कदाचित् हे विवाह झाले असते.