पाक नागरिकांना ‘आतंकवादी’ म्हटल्यावरून ‘रिपब्लिक भारत’ वाहिनीला १९ लाख ७३ सहस्र रुपयांचा दंड

पाकमधील २२ कोटी मुसलमांना आतंकवादी संबोधल्याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून दखल घेतली जाते; मात्र भारतात १०० कोटी हिंदूंना वारंवार आतंकवादी संबोधले जाऊनही राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुणी अवाक्षरही काढत नाही !

मास्क आणि सामाजिक अंतर यांचे पालन न केल्याने चिलीच्या राष्ट्रपतींना अडीच लाख रुपयांचा दंड

भारतातील राजकीय नेतेही कोरोनाच्या काळात अशा प्रकारचे सर्रास उल्लंघन उल्लंघन करत असतांना त्यांना दंड ठोठावण्याचे धाडस कुठलेही प्रशासन करत नाही, हे लक्षात घ्या !

दुचाकी वाहनांना आरसा नसल्यास  ५०० रुपये दंड

यापुढील काळात दुचाकी वाहनांना आरसा नसल्यास ५०० रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. कागदपत्रे, विमा पॉलिसीसह वाहनांना आरसे बंधनकारक आहेत. सध्या वाहनांच्या संख्येत विक्रमी संख्येने वाढ होत आहे.

कायदे अनेक, उपाय एक !

कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होण्यासाठी ती राबवणारी प्रामाणिक आणि सक्षम व्यवस्था प्रथम अस्तित्वात आणणे आवश्यक आहे.

रस्त्यावर कचरा टाकणारे आणि थुंकणारे यांच्यावर दंडात्मक कारवाई ! – कोल्हापूर महानगरपालिकेचा निर्णय

रस्त्यावर कचरा टाकणारे तसेच थुंकणारे यांच्यावर दंडात्मक कारवाईचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. रस्त्यावर कचरा टाकल्याचे आढळल्यास जागेवरच १५० रुपये, तर थुंकल्यास १०० रुपयांचा दंड आकारला जाणार आहे.

केरळ राज्यात आता सामाजिक माध्यमांवर ‘आक्षेपार्ह’ पोस्ट केल्यास ५ वर्षे कारावासाची शिक्षा

केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी केरळ पोलीस कायद्यात कलम ११८ (अ) समाविष्ट करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे.

देहलीमध्ये मास्क न वापरणार्‍यांना आता २ सहस्र रुपयांचा दंड होणार

देहलीमध्ये गेल्या २४ घंट्यांमध्ये ७ सहस्र ४८६ नवे रुग्ण आढळले. त्यानंतर आता देहली सरकारने देहलीत मास्क न घालणार्‍यांना २ सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावण्याची घोषणा केली. यापूर्वी ५०० रुपयांचा दंड होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या समयमर्यादेव्यतिरिक्त अन्य वेळेत फटाके फोडल्यास १ सहस्र रुपये दंड

‘कृती योजने’चे उल्लंघन करून ध्वनीप्रदूषण केल्यास अधिकाधिक १ लाख रुपये दंड आकारला जाऊ शकतो

पुणे जिल्ह्यात अवैध उत्खनन आणि वाहतूक प्रकरणी केवळ दंडात्मक कारवाई

दळणवळण बंदीच्या काळात अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य व्यवहार पूर्णपणे बंद असतांनाही जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात अवैध उत्खनन आणि वाहतूक चालू आहे. यावर कारवाई करत जिल्हा प्रशासनाकडून दोन मासांत १७ कोटी ८३ लाख रुपयांचा दंड संबंधितांकडून वसूल करण्यात आला आहे.