देहलीतील मद्य धोरण घोटाळ्याच्या प्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन संमत केला आहे. हा अंतरिम जामीन अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) अटक केलेल्या प्रकरणात दिला आहे.
अशा भ्रष्टाचारी पक्षावर बंदी घालण्याची मागणी राष्ट्रनिष्ठ पक्ष आणि संघटना यांनी केली पाहिजे !
शिखर बँकेने वर्ष २००५ ते २०१० या कालावधीत विविध संस्था आणि सूत गिरण्या यांना दिलेली कर्जे बुडीत खाती जमा झाली. २५ सहस्र कोटी रुपयांची अनियमितता झाल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला.
अंमलबजावणी संचलनालयाने बँक फसवणुकीप्रकरणी मुंबईत १२ ठिकाणी धाडी घातल्या. मे. मंधाना इंडस्ट्रीज् आणि इतरांशी संबंधित ठिकाणांवर ही कारवाई करण्यात आली.
३१ जानेवारीपासून ते न्यायालयीन कोठडीत होते.
केजरीवाल यांचे अधिवक्ता चौधरी यांनी या अटकेचा विरोध करत म्हटले की, ही अटक राज्यघटनेच्या कलम २१ चे उल्लंघन आहे.
देहलीतील मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणासंदर्भात दिल्ली उच्च न्‍यायालयाचा निर्णय !
नीरव मोदी, विजय मल्ल्या आणि मेहूल चोक्सी यांना अन्वेषण यंत्रणांनी योग्य वेळी अटक केली नाही. त्यामुळे ते परदेशात पळून जाण्यास यशस्वी ठरले, असे बोल मुंबई उच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला सुनावले.
अशा भ्रष्टाचार्‍यांची सर्व संपत्ती जप्त करून त्यांची समाजात छीः थू होईल, अशी शिक्षा त्यांना केली पाहिजे !
झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री सोरेन यांनी निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम जामीन देण्याची केली मागणी