आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंतर्गत अंमलबजावणी संचालनालयाने ‘आप’चे गोव्याचे संयोजक अमित पालेकर, रामराव वाघ, दत्तप्रसाद नाईक आणि भंडारी समाजाचे नेते अशोक नाईक यांना समन्स पाठवले आहे.
‘देहली मद्य घोटाळा प्रकरणात देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने ७ वेळा चौकशीसाठी समन्स बजावूनही ते उपस्थित न राहिल्याने न्यायालयाने त्यांना १६ मार्च २०२४ या दिवशी न्यायालयात उपस्थित रहाण्याचा आदेश दिला होता.
भारतात अर्थकारणच सत्ताकारण झाले आहे, याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे केजरीवाल, असे कुणी म्हटल्यास चूक ते काय ?
या गैरव्यवहाराचा लाभ थेट अजय सिंह यांच्या मालकीच्या ‘डार्विन’ आस्थापनाला झाला. अजय सिंह यांच्या मालकीच्या ‘डार्विन’ आस्थापनाने वर्ष २०२१ मध्ये तब्बल १ सहस्र ८०० कोटी रुपये खर्च करून पुणे येथील ‘लवासा’ प्रकल्प विकत घेतला होता.
देहली राज्याचे मद्य धोरण बनवण्यात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांचा सहभाग होता. धोरणामुळे केजरीवाल सरकारला मद्य विक्रेत्यांकडून मोठ्या प्रमाणात लाच मिळाली. या पैशांतून पंजाब आणि गोवा येथील विधानसभा निवडणुकीत खर्च करण्यात आला.
अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (‘ईडी’समोर) उपस्थित रहाण्यास मी सिद्ध आहे. अन्वेषण यंत्रणेने ‘मला अटक करणार नाही’, याची निश्‍चिती दिली पाहिजे’, अशी मागणी देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देहली उच्च न्यायालयात केली होती.
अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (‘ईडी’कडून) वारंवार सादर केली जात असलेली पुरवणी आरोपपत्रे ही चुकीची प्रथा आहे, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला उद्देशून आदेश दिला आहे.
देहली उच्च न्यायालयाने देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मद्य घोटाळ्याच्या प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाला (‘ईडी’ला) समन्स बजावले. न्यायालयाने ईडीला तिची बाजू मांडण्यासाठी २ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
गुंतवणूकदारांची १२५ कोटी रुपयांची फसवणूक करणार्‍या विनोद खुटे याच्यावर कारवाई झाली आहे . खुटे याने ‘धनश्री मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी’ स्थापन करून गुंतवणूकदारांना चांगल्या व्याजाचे आमीष दाखवून त्यांची फसवणूक केली.
प्रसिद्ध चित्रकारांची मूळ चित्रे असल्याचे भासवून बनावट चित्रांच्या विक्रीद्वारे १७ कोटी ९० लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी राजेश राजपाल आणि इतर आरोपी यांवर ताडदेव पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.